‘सहकारीको तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन’

काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले राष्ट्रको आयआर्जनलाई जनतासँग जोडेर आर्थिक उन्नती गराउने सहकारी क्षेत्रभित्रका चुनौतीलाई क्रमशः समाधान गर्दै दरिलो खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री अधिकारीले पुरानै तरिकाको नीतिले सहकारीहरु चलेको र विदेशी शैली हेरेर पनि नेपालका सहकारी चल्न नसक्ने बताउँदै हाम्रो समाज, चेतना र भुगोल सुहाउँदो नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभएको छ ।

उहाँले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवालसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा आइतबार समयमा नै नियम विधि कार्यविधि बनाएर गलत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने काम नभएकाले सहकारीमा समस्या देखिएको औल्याउनुभएको छ । उहाँले अहिले सहकारीमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि आवश्यक परेकाले नयाँ नियामक निकाय जन्माउनका लागि छलफल भएको बताउनुभएको छ । साथै बैंक वित्तिय संस्थाका लागि हाल विधमान रहेको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नै सहकारीलाई पनि समेटेने गरी छलफल भए अनुसार राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र समेत भइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।

‘दोस्रो तहको नियामकीय निकाय बनाउने विषयमा अभियान नै अन्यौलमा रहेको देखिन्छ । यसमा कसरी जाने भन्ने विषयमा एकिन गरेर आउन सबैलाई आग्रह पनि गर्छु ।’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सहकारी प्रवद्र्धन कोष सहकारीमा नै फिर्ता गर्ने भए पनि त्यसमा हाल सहकारीले रकम जम्मा गर्न छोडेकोमा दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अभियानसँग पनि सहकारीको तथ्यांक नभएको र सरकारसँग पनि नभएकाले समस्या रहेको बताउँदै तथ्यांक संकलनका लागि पनि सबैलाई परिपत्र भइरहेको बताउँभयो ।

साझा सहकारीको देशभर सम्पत्ति रहेको भन्दै त्यो कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई पनि एकिन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी ६ हजार सदस्य भएको सहकारीलाई २५ जनाले निवेदन दिने वित्तिकै समस्याग्रस्त घोषणा गरिनु गलत भएको औल्यानुभयो ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले पछिल्लो समय सहकारीमा आएको चुनौतीका कारण सरकार नपुगेको स्थानमा सहकारी पुगेको सन्दर्भ ओझेलमा परेको औल्याउनुभयो । उहाँले नीति संवादमार्फत सहकारीका विषयमा सरकार, अभियानबिच साझा धारणा तय गरेर नयाँ चरणमा सहकारीलाई प्रवेश गराउने अभियान शुरु भएको बताउनुभएको छ ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै सहकारीले बाह्य नियमनकारी निकाय खोज्नु भन्दा पनि स्वनियमनलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महासंघलेले सहकारकिो उच्चतम नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँ अफसाइड र अनसाइड नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभएको छ । सहकारी व्इवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले १९ वटा समस्याग्रसत सहकारीबाट बचतकर्ताले ४० अर्ब मागदावी गरेको र २ वटा संस्थाको बचत फिर्ता सम्पन्न गरेको जानकारी गराउँदै समतिले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको बताउनुभएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले नीतिमा गए सहकारीमा विशाल सम्भावना रहेको र सहकारीको समस्याबाट यस क्षेत्रभन्दा बाहिरको समाज पनि प्रभावित भएकाले नीतिगत रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले महासंघको स्थितिपत्र तथा कोप भिजन २०३० प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहकारीका मुख्य समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिद्र्येशक डा रमेश चौलागाईले गरेको प्रस्तुतीमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले संवाद संचालन गर्नुभएको थियो । जसमा महासंघका संचालक खेम पाठक, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, ललितपुर महानगरपाकिा सहकारी शाखा प्रमुख सहजित राई हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्यसचिव डा खगराज शर्माको सहकारी ऐन नियमावलीमा संशोधनको सवाल विषयको प्रस्तुतीमा महासंघका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक भिम तुलाचनले बहस संचालन गर्नुभएको थियो । जसमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सह सचिव मानबहादुर अर्याल, महासंघका संचालक परितोष पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका संचालक रामहरि बजगाई हुनुहुन्थ्यो । २ दिनसम्म संचालन हुने नीति संवादबाट निस्केको निस्कर्ष सरकारलाई अगामी दिनमा नीति निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ ।