बढ्दो खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति समाधानमा सिबिफिनको पहल, ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता’
काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले डोल्मा कन्सल्टिङसँगको सहकार्यमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गइरहेको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘ए सिम्पोसिजम अन एसेट रिकन्स्ट्रक्सन बिजनेस’ विषयक उच्चस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको आवश्यकता, औचित्य, र यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने प्रभावको विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।
सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी, गतिशील र दिगो विकासतर्फ उन्मुख रहे पनि खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने संभावित संकटलाई समयमै सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता रहेको बताए।
कोभिड १९ पछि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निरन्तर बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिको समस्यासँग जुझ्न प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको र यसका लागि सिबिफिनले निरन्तर विषय उठान गर्दै आएको उपाध्यायले बताए। उनले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयासलाई सार्थकतामा पुर्याउन यो कार्यक्रम पथप्रदर्शक हुने विश्वास व्यक्त गरे।
भारतको एसेट रिकन्स्ट्रक्सन इण्डिया (आरसिल) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनायक बहुगुणाले भारतमा सम्पत्ति व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि प्रयोग भएका विधि र प्रचलनमा रहेका अवधारणाहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि स्थायित्व, नीति, लगानी, र बजार वातावरणका साथै दक्ष जनशक्ति र न्यायिक संरचनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। भारतमा शुरुवाती समस्याहरूको बाबजुद यस्तो व्यवस्थापनले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको अनुभव साझा गर्दै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि आवश्यक कदम उठाउँदा भविष्यमा आर्थिक सुदृढता प्राप्त हुने उनले बताए।
कार्यक्रममा सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुमार दे, तथा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रभुराम भण्डारीले नेपालमा एसेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीको आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित कार्यदिशाबारे प्यानल छलफल गरे। छलफलमा सहभागीहरूले कोभिड १९ पछि अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, घरजग्गा किनबेचमा आएको प्रभाव, र बैंकहरूले लिलामीमा राखेका सम्पत्तिको बढ्दो संख्याले बैंकिङ प्रणालीमा संकुचन ल्याएको उल्लेख गरे। उनीहरूले यस्तो कम्पनीको स्थापनाले यस समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा जोड दिए।
सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बढ्दो खराब कर्जाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा असूली र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपरेको र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरिरहेको बताए। उनले यो समस्यालाई समाधान गर्न सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको आवश्यकता भएको र यसमा नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता र सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए। नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै गतिशील हुँदै गएको वर्तमान अनुकूल वातावरणमा यस प्रकारको कम्पनीको स्थापना भएको खण्डमा बैंकिङ प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी, र विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। सहभागीहरूले बैंकहरूको बढ्दो खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने भन्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
सिबिफिनको यो कार्यक्रमले नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको औचित्यलाई थप स्पष्ट पारेको र यसले बैंकिङ क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढ विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
