हेटौंडा सिमेन्टका खानी कब्जा गर्न भयंकर षड्यन्त्र, ३५७ कर्मचारीको विजोग हुने

काठमाडौं । उद्योग घाटामा गएको र डुब्नसक्ने जोखिम देखाएर केही निजी सिमेन्ट तथा खानी उद्योगहरु सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको खानी कब्जा ध्याउन्नमा लागेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको समेत प्रतिनिधित्व रहेको निजीकरण वर्गीकरण समितिको बैठकले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगसहित ८ उद्योगलाई निजीकरणको रिफारिस गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसलाई क्याविनेटमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रस्तावमा अर्थमन्त्री पौडेलसहित आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसदको अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसे, निजीकरण समिति सदस्य एवं सांसद राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लालमोहर लगाइसकेका छन् ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगसँग झण्डै हजार वर्षलाई पुग्ने चार वटा चुनढुंगा खानी छन् । केही ठूला निजी उद्योगहरु हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द भयो भने मजुवा, भैसे, बोखरे र धादिङको खानी कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर तिरन्तर शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।
उनीहरुले सिंहदरबारदेखि संसद, संसदीय समितिदेखि संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय समेतलाई प्रभावित पार्न भ्याएका छन् ।

हालै सार्वजनिक महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा घाटामा चलिरहेको उद्योगले कर्मचारी कै दायित्व बहन गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गर्न भ्याएका समेत बताइँदैछ । प्रतिवेदनमा उद्योगका कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने उपदान, औषधि उपचार तथा विदा व्यवस्थाबापत २०७९ असरा मसान्तसम्म ७० करोड ४५ लाख खुद दायित्व रहेको र कर्मचारी दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा कयौँ गुणा माथि रहेको यो दायित्व बहन गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यति मात्र नभई विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडरमार्फत विजुली उपभोग गरेको ३ करोड १७ लाख ५७ हजार अझै तिरिएको छैन भने उद्योगले यो वर्षसम्म उठाउनु पर्ने ११ करोड ५७ लाख उठाएको छैन । यो रकममा लाग्ने ब्याजको हिसाब किताब अहिलेसम्म नभएको बताइएको छ । ११ वटा बैंक खाता रहेकामा सबैमा गरेर ४९ लाख ऋणात्मक रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लागत मूल्यभन्दा न्यून मूल्यमा डिलरलाई सिमेन्ट विक्री गर्न बाध्य पारिएको उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक दुई लाख ६० हजार मेट्रिक टन हो । तर विगत १० वर्षमा त्यसको ५४ प्रतिशतसम्म मात्रै क्षमताको उपयोग भएको छ ।

नियोजित रुपमा उत्पादनमा लापर्वाही बढेसँगै २०७३ मा ५० प्रतिशत उत्पादन क्षमता रहेको सिमेन्ट उद्योग अहिले ३० प्रतिशतभन्दा मुनि झरेको छ । अधिकृत पुँजी ३ अर्ब रहेको उद्योगको २०७८र७९ सम्म चुक्ता पुँजी ९० करोड ६ लाख थियो । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, उद्योण वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभाग समेतको शेयर लगानी रहेको हेटौंडा उद्योगले अहिले पनि ३५७ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । उद्योग बन्द गरेर खानी निजी व्यापारीलाई सुम्पिएका दिन ती सबैको विचल्ली हुने पक्का छ ।

गत वर्ष मात्रै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न केही निजी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालकहरू हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द गराई खानी बब्ज गर्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका थिए । तर, अहिले उनकै पार्टी सरकारमा हुँदा निजीकरणका नाममा खानी तथा सिमेन्ट उद्योग विक्रीको तयारी भइरहेको छ ।

वर्षेनी चुनढुंगामा आधारिक ठूला उद्योगहरु स्थापना भएपनि अधिकांश सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १५९ वटा खानीले उत्खनन्को अनुमति पाए पनि ८६ वटाले सञ्चालन नै गर्न सकेनन् । त्यसरी सञ्चालनमा आउन नसक्नेहरुले चोरबाटो पर्खिरहेका छन् ।

यसमामिलाका जानकाहरुका अनुसार नेपालका निजी ठूला सिमेन्ट उद्योगहरुसँग उत्खनन् गरिएको खनिजको यकिन परिमाण मापन गर्ने तौलपुन नै छैन । उनीहरुले अन्दाजको भरमा उत्खनन् गर्दा अधिक उत्खनन् गरेर पनि रोयल्टी र शुल्क गणनामा गडबड गर्ने गरेका छन् । अधिक दोहन गरेर उनीहरुले राज्यलाई न्यून रोयल्टी बुझाएका घटनाहरु बारम्बार दोहोरिरहेका छन् ।

यो पनि,

पञ्चायत र कांग्रेसले चुसेर छोडेका उद्योगहरु विक्री गर्ने ओली सरकारको निर्णय