मीनबहादुरको दानविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाई, एमाले संगठित सदस्यले फिर्ता माग्न थाले लेबी
काठमाडौं । सत्ताधारी एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि झण्डै डेढ अर्बको जग्गा दान गर्ने व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा दर्ता रिटमाथि आज सुनुवाई हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलेले दिएको आदेशले दरपीठ भएको रिट दर्ता गर्न इजलासबाटै आदेश भएसँगै सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएसँगै । दर्तासँगै प्रारम्भिक सुनुवाई बिहीबार अर्थात् आजका लागि तोकिएको हो ।
रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितले उठान गरेका विषयवस्तु र हकदैयाको परीक्षण समेत इजलासबाट हुनुपर्ने देखिएको भन्दै श्रेष्ठको इजलासले दर्ताको आदेश गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा ल्याइएको देखिएको र यससम्बन्धी निवेदन गर्ने हकदैया निवेदकहरूलाई हुने वा नहुने विषय इजलासको तहबाटै व्याख्या र निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८१/०७/०१ मा भएको दरपीठ अदेश बदर गरिदिएको छ, नियमानुसार गर्नू ।’
मीनबहादुरले गरेको जग्गादानले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गरेको र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन विपरीत लेनदेन भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारको अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर सत्तामा भएको राजनीतिक पार्टीका नेता एवं मुलुकको कार्यकारीको हैसियतमा रहेका केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा विचाराधीन रहेका एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गरिरहेका व्यक्तिबाट दान दातव्य लिनु भ्रष्टाचारका दृष्टिले अक्षम्य अपराध भएको भनी प्रतिक्रिया दिएको छ भने एमाले पार्टी भित्रैबाट कुनै अमुक एक व्यापारीको स्वार्थसिद्ध दान लिन नहुने भनी व्यापक टिप्पणी भएको छ ।
त्यति मात्र नभई केही एमाले केन्द्रीय सदस्यका परिवारभित्रैबाट आफुहरुले एमाले पार्टीको सदस्यता लिएबापतको लेबी समेत फिर्ता मागेका तथ्यहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।
