पञ्चायत र कांग्रेसले चुसेर छोडेका उद्योगहरु विक्री गर्ने ओली सरकारको निर्णय

काठमाडौं । पञ्चायत र बहुदल बहालीपछिको कांग्रेसले चुसेर छोडेका रुग्ण सरकारी उद्योगहरु वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले बेच्ने प्रपन्च रचेको छ । निजीकरण गर्ने नाममा वर्तमान सरकारले बन्द, रुग्ण तथा घाटामा रहेका ९ उद्योग एवं संस्थानलाई बेच्ने प्रपन्च रचेको हो ।

अर्थमन्त्रालयमा बसेको निजीकरण वर्गीकरण समितिको बैठकले ती उद्योग एवं संस्थानलाई निजिकरणका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । बैठकको अध्यक्षता गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योगको वर्गीकरण तथा विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको वर्गीकरण तथा निजिकरणको सिफारिस तत्काल लैजाने बताए । यस्तै, वन्द रहेको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति समेत बेच्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । उदयरपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा चलिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसदको अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसे, निजीकरण समिति सदस्य एवं सांसद राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सहभागी भएका बताइएको छ ।

मन्त्रिरिषदले वर्गीकरणको निर्णय गरेपछि यी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वबारे अध्ययन गर्न समिति गठन हुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कनपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा तथा प्रक्रिया तयार पारेर नेपाल सरकारलाई दिने र नेपाल सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

निजीकरण तथा विभिन्न कारणले बन्द सरकारी उद्योगको संख्या ८-९ मात्रै होइन ३१-३२ पुगिसकेको छ । जहिल्यै उद्योग घाटामा रहेको देखाउने तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई विश्व बैंकले कुनै पनि प्रकारको ऋण नदिने घोषणा गरेपछि उसैको शर्त मान्दै २०४२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना निजीकरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेका थिए । त्यो प्रक्रिया पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा कार्यान्वयनमा आयो ।

गिरिजाले निजीकरणको निर्णय लिएपछि बाँसवारी जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इटा तथा टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सिद्धिए । जनकपुर चुरोट कारखाना भने तत्कालीन युवराज ज्ञानेन्द्रले विदेशी लगानीमा सूर्य टोबागो खोलेपछि थला परेको थियो । त्यो बेला ज्ञानेन्द्रका मान्छेहरुले सरकारले आफैं चुरोट कारखाना चलाउने र आफैं अस्पताल खोल्ने कुरा आपसमा मेल खाँदैन भनेर हंगामा गर्न लगाएका थिए ।

यस्तै, पछि अन्तै सारेर चलाउने भनी गैंडाकोटमा स्थापना भएको भृकुटी कागज कारखानाको केमिकल सोझै नारायणीमा हालेका कारण त्यहाँ भएका गोही र डल्फिन मासिए भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमैं विरोध भएपछि थला परेको उद्योग खेतान समूहले न अन्यत्र सार्न सक्यो, न चलाउन । अहिले पनि खेतान समूह भृकुटी कागज कारखानाले चर्चेको ६० विघा सरकारी जग्गा बेचेर कर्मचारीको तलब दिने र उद्योगको सामान तह लगाउने दाउ कुरिरहेको छ । त्यही प्रपन्चमा सरकार भूमाफिया र व्यापारीको चंगुलमा परेर बन्द, रुग्ण तथा घाटामा चलिरहेका उद्योग बेच्न लागि परेको हो ।

केही वर्षअघिसम्म पनि बोराको ९०० देखि ११ सयसम्ममा सिमेन्ट विक्री गर्ने उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट घाटामा चलिरहेको बताइएपनि कर्मचारीले भने सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । देशका दुर्गमदेखि खाडीको रापमा डढेर नागरिकले तिरेको करबाट सुविधा लिइरहेका सरकारी उद्योग एवं संस्थानका कर्मचारीहरुले ५०० रुपैयाँ बोरा सिमेन्ट बेच्दा पनि फाइदामा रहेका निजी सिमेन्ट उद्योगको चमत्कार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । अहिले उनीहरु वक्यौतामा रहेको आफुहरुको तलब सुविधा उद्योगको जग्गा बेचेर भए पनि पाउनु पर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

कर्मचारी र रुग्ण संरचना जोगाउन अनावश्यक खर्च भइरहेका कारण तिनलाई निजीकरण गरे राज्यलाई केही हदसम्म आम्दानी हुने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा उपयुक्त भए पनि सरकार र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरुको नियत अमुक कुरा भएको यस मामिलाका एक जानकारले बीमापोष्टलाई बताए ।

उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रुपमा उत्पादनहीन भएका उद्योग सरकार आफुले चलाउन नसक्ने अवस्थामा निजीकरण गर्नु स्वभाविक हो । तर, त्यसका शर्त र टीओआरमा सरकार र निर्णयकर्ता कति इमानदार हुन्छन् ? भन्ने कुरा अमुक हो ।’

जसरी तत्कालीन समयमा विश्व बैंकसँग गरिएको सम्झौता अनुसार जसरी निजीकरणको निर्णय हुँदा उर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो त्यसरी अहिले पनि राज्यलाई लाभ हुने कुरा भए यसलाई अन्यथा भन्न नहुने उनको तर्क छ । ६० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युतमा जर्मनीले दिएको सहयोगदेखि उर्जामा नेपालको स्वर्णिम सुरुवात भएको उनले जिकिर गरे । उनी भन्छन्, ‘२०४८ देखि २०५१ सालको अवधिमा भएका नीतिगत निर्णयको फल हो, अहिलेको आधुनिक नेपाल । तर, अहिले भ्रष्टाचारले ती उपलब्धि समेत निमिट्यान्न हुने खतरा बढ्यो ।’

तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई देखाएर दरबारले निकै ठूला हानी नोक्सानीका कामहरु गरेको उनको तर्क छ । माओवादी विद्रोहलाई देखाएर ३६६ रोपनी जग्गा र ५२०० रोपनीमा खानी भएको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, १७३ रोपनी जग्गा र पौने दुई अर्ब खुद सम्पत्ति भएको बुटवल धागो कारखाना, राजमार्गमा ३४३ रोपनी जग्गा भएको हेटौंडा कपडा उद्योग र कृषि औजार कारखाना माओवादी विद्रोहलाई देखाएर बन्द गरिएका थिए । जसको अर्को उदाहरण हेटौंडा-काठमाडौं रोपवे (रज्जुमार्ग) समेत हो ।

अहिले निजीकरण गरेर उद्योग चलाउने भन्दा पनि भूमाफिया र सिमिति व्यापारीले ती उद्योग तथा संस्थानको सम्पत्तिमा आँखा गाड्नु हो । व्यापारीको चङ्गुलमा परेर बन्द भएको विराटनगर जुट मिलसँग अहिले पनि १६ अर्बको सम्पत्ति छ । यस्तै, घाटामा चलिरहेका उदयपुर सिमेन्टसँग १० अर्ब बढीको सम्पत्ति छ भने हेटौंडा सिमेन्टसँग हजार वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगा खानी छ । जनकपुर चुरोट कारखानासँग ३५ विघा जग्गा र २० विघामा बनेका २५ भवन संरचना छन् ।

नेपाल मेटल कम्पनीसँग १७ करोड ८३ लाखको सम्पत्ति छ भने गोरखकाली रबर उद्योगसँग समथर ६६२ रोपनी जग्गा छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा भने अर्बपति विनोद चौधरीको सीजी ग्रुपले खाइसकेको छ । निजीकरणको निर्णयपछि जम्मा दुई वर्ष त्यो जग्गामा कारखाना चलाउने र पछि तराईतिर सार्ने शर्त विपरीत चौधरी घरानाले संस्थानका तत्कालीन पदाधिकारी कर्मचारीतलाई हातमा लिएर हत्याएको थियो । त्यसरी अहिले पनि निजीकरणको नाममा सरकारले रुग्ण उद्योग बेचेर सिध्याउन खोजेको बताइँदैछ ।