प्रभु बैंकद्वारा अबैध रुपमा जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन, कारवाही गर्छौः बीमा समिति

काठमाडौं । प्रभु बैंकले अबैध रुपमा जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको खुलेको छ । सो बैंकले दुई वर्षदेखि प्रदेश नं २ मा छोरी शिक्षा बीमाको नाममा बीमा शुल्क संकलन गर्दै आएको हो । सरकारी भुक्तानी लेखापरिक्षण गर्ने आधिकारिक संस्था महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा बैंकले छोरी शिक्षा बीमाको नाममा लिएको रकम अबैध र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०७६ साल माघ १ गतेबाट प्रदेश नं २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले छोरी बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बैंकले प्रदेश नं २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई झुक्याएर बीमा व्यवसाय गर्ने अनुमति नै नहुँदा समेत सम्झौता गरी हालसम्म पनि जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको हो । प्रभु बैंकले सो प्रदेशका सबै छोरीहरुको बीमा गर्ने गरी प्रदेश नं २ सँग सम्झौता नै गरेर बीमा व्यवसाय गरेको छ ।

बीमापोष्टलाई प्राप्त कागजातमा प्रभु बैंकका सिईओ अशोक शेरचनको संलग्नतामा अबैध रुपमा जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले गैर कानुनी रुपमा गैर बैंकिङ कारोवार गर्दा समेत नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले हालसम्म पनि कारवाही गरेको छैन । प्रभु बैंकले छोरी शिक्षा बीमाको नाममा प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरी, छोरी शिक्षा बीमाकै नाममा ब्यानर समेत राखेर हालसम्म २६ करोडभन्दा बढि बीमा शुल्क असुल गरिसकेको प्रदेश नं २ सरकार स्रोतले जनाएको छ । आव २०७६।०७७ मात्रै करिब १५ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाएको प्रभु बैंकले आव २०७७।०७८ मा समेत थप बीमा शुल्क उठाएको जनाइएको छ ।

प्रभु बैंकले जीवन बीमाको नाममा प्रदेश सरकारबाट बीमा शुल्क भुक्तान लिई सो रकम बैंकले मुद्दति निक्षेपमा आफैले राखेर ब्याजको आधारमा २० वर्षपछि तीन लाख रुपैयाँ फिर्ता दिने उद्देश्य राखेको देखिएको छ । ऐन नियम विपरित बीमाको नाममा शुल्क संकलन गरी बीमा पोलिसी समेत जारी नगरेपछि प्रभु बैंकको अबैध कारोबार महालेखा परिक्षकको कार्यालयको नजरमा समेत परेको छ ।

महालेखाले आव २०७६।०७७ सम्ममा जीवन बीमा शुल्क बापत प्रभु बैंकले १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क बुझेको तर बालबालिकाहरुलाई बीमा पोलिसी उपलब्ध नगराएको टिप्पणी गरेको छ । महालेखाले छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रमको नाममा प्रतिव्यक्ति २७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिई २० वर्ष उमेर पुगेपछि तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रचार गर्दै आएको छ । तर, सो रकम छोरीहरुको नाममा खाता समेत नखोलेको महालेखाले औल्याएको छ ।

बीमा ऐन २०४९ विपरित हुने गरी प्रदेश नं २ सरकारले प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरी छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम लागू गरेको पाइएको छ । बीमा ऐनमा गैर कानुनी रुपमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेमा के कस्तो कारवाही हुने भन्ने व्यवस्था नभएकोले दोषीहरुले सजाय समेत पाउन सक्ने अवस्था रहेको देखिदैन ।

बीमा समितिले भने गैर कानुनी रुपमा बीमा व्यवसाय गर्ने जोसुकैलाई कारवाही गरिने जनाएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, गैर कानुनी रुपमा बीमा व्यवसाय गर्ने छुट कसैलाई छैन, यदि त्यस्तो पाइए कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ ।’