ओलीको कुर्सी भ्रष्टाचारको चाङमाथि, सघाउने अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । चर्चित ललितानिवास निवास प्रकरणका साझेदार, मतियारदेखि युनिटी, सिभिल ठगिका पात्रहरुले एमाले पार्टी कार्यालय बनाइदिने नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी भ्रष्टाचारको चाङमाथि पुर्याइदिएका छन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई थप संस्थागत गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सत्तामा रहेको एमाले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणका दोषी मिनबहादुर गुरुङ र युनिटी ठगिका साझेदार कालु गुरुङको चङ्गुलमा परेर कीर्तिपुर–२ मित्रनगरमा दान बापत लिएको १० रोपनी १४ आना जग्गालाई संस्थागत निर्णय गरेर स्वीकारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कै अध्यक्षतामा बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मिनबहादुरले सुम्पिएको जग्गामै पार्टी कार्यालय भवन बनाउने निर्णय अनुमोदन गरेको हो । बैठकले उल्टै दान लिएको जग्गाबारे टिप्पणी गर्ने तीन केन्द्रीय नेता भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
गएको असोज २४ गते गुरुङले कीर्तिपुरमा दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालयको भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । असोज २५ गते गुरुङ दम्पतीसहित प्रधानमन्त्री ओलीले भवनको शिलान्यास गरेका थिए । जहाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सहभागि थिए ।
यसले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न घुँडा धसेर लागि परेको तथ्य प्रदर्शीत गरेको छ । केपी ओली आफु प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो कार्यालयमातहत ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानविन गरिरहेका मिनबहादुर गुरुङले तेस्रो व्यक्तिको कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा दान दिएर सिंगो व्यवस्थालाई चुनौति दिँदा पनि कसैलाई लज्जा बोध भएको छैन ।
अहिले पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले मिनबहादुरविरुद्ध छानविन जारी नै राखेको छ भने उनीसँग केही समयअघि मात्रै बयान लिएको थियो । यता, एमालेलाई मिनबहादुरले दान गरेको भनिएको झण्डै ११ रोपनी जग्गाको कथा अर्कै छ । मिनबहादुरले दान दिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामध्ये ५ रोपनी जग्गा युनिटी लाइफ ठगि प्रकरणमा पक्राउ परेका कालु गुरुङ र उनी पत्नी मीना कुमारीको नाममा रहेको ‘रोड सो रियल स्टेट’प्रालिको नाममा छ । कलंकी मालपोतका अनुसार त्यो पाँच रोपनी जग्गा तत्कालीन एनसीसी बैंकमा धितो रोक्का भएको थियो, हाल कुमारी बैंकमा धितो रोक्का छ । यसमा पनि केही जग्गा नदी उकासको रहेको र तत्कालीन प्रहरीका हवल्दार बनबारीलाला साहले कब्जा गरेर कालु गुरुङलाई बेचेका थिए ।
कालु गुरुङले रियल स्टेट कम्पनीका नाममा भएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको र त्यो अहिलेसम्म पनि नतिरेको बताइन्छ । उक्त ऋण चुक्ता गरिदिने आश्वासनमा भाटभटेनी सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले कालुदम्पतीलाई फकाएर सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागको छानविनबाट उन्मुक्तिका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टीलाई जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
अर्काको ऋण तिरिदिन सिपालु मिनबहादुरले ललितानिवासको झमेलाबाट मुक्ति पाउन तत्कालीन कानूनमन्त्री धनराज गुरुङको ९१ लाख ऋण तिरिदिएका थिए भने कुनै समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एनसेलमा शेयर खरिद गरिदिएका थिए । धनराजले भने मितेरी सहकारीले साह्रै हैरान पारेपछि मिनबहादुरसँग ऋण लिएर तिरेको बताउँदै हिँडेका छन् । उनले मिनबहादुरसँग आफुले ऋण लिएको कागजै बनाएको बताएका छन् ।
कालु गुरुङको ऋण तिरेर पाँच रोपनी र अन्य वरपरको जग्गा मिलाएर १० रोपनी १४ आना जग्गा बनाई एमालेलाई पार्टीकार्यालय निर्माण गरेर सुम्पिने योजना मिनबहादुरको छ । तर, त्यहाँ जग्गाको मोहडा नमिलेको र नदी उकास आदीको विवादले पहिल्यैदेखि जग्गा विवाद छ । यता, एमालेले मित्रनगर मै पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णय अनुमोदन गरिसकेको छ ।
पोखराका कालु, खोटाङका मिनबहादुर व्यवसायिक साझेदार हुन् भने सिभिल सहकारी प्रकरणमा मुछिएका लालकाजी गुरुङ कालुका रियलस्टेट साझेदार हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गर्न सघाउँदै अर्थमन्त्री पौडेल
एक पछि अर्को भ्रष्टाचार काण्ड मञ्चाउँदै गएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत सघाएका छन् ।मित्रनगरमा मिनबहादुरले दिएको जग्गामा शिलान्यास गर्न मात्र होइन, अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावमा पार्नेसम्मको काम गरेका छन् । यसमा उनले दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छन् । एकातिर अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणले डामिरहेको व्यक्तिबाट पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै गैरकानूनी दान दातव्य स्वीकार्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने अर्कोतिर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कडा निर्देशन गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठक बोलाएर उनले आइतबार अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीब्र पार्ने निर्णय गराएका छन् । बैठकमा उनले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यलाई अघि बढाउनै पर्ने र नेपाल ग्रे-जोनमा नजाने गरी कामहरु गर्न निर्देशन दिए ।
बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नियमावलीलाई मन्त्रिरिषदबाट छिटो पारित गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
न्यायालयसम्म सेटिङ
सत्तारुढ दल एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा दान गर्ने विवादित व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङकोे निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दर्ताका लागि पेश गरेको रिट निवेदन रजिष्ट्रारको आदेशले दरपीठ भएको हो । अब निवेदकले दरपीठविरुद्ध इजलासमा सुनुवाईका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । शुक्रबार पेश भएको रिट आइतबार रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिएका हुन् ।
रिटमा ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै प्रतिवादीबाट दान दातव्य दिलु गैरकानूनी भएको जिकिर गरिएको छ । यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन विपरीत रहेको भन्दै रिट निवेदकले यस्तो लेनदेन गैरकानूनी एवं अपराधजन्य ठहरिने भन्दै त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् ।
