बीमा प्राधिकरण डुबाउँदै अर्थमन्त्री पौडेल र सचिव घिमिरे, विवादित ओ एण्ड एम सर्भे प्रतिवेदन पास गर्न दवाव

काठमाडौं । तालुकदार मन्त्रालयकै मन्त्री र सचिवले सरकारी नियमनकारी निकाय डुबाउने षडयन्त्रमा लागेपछि बीमा क्षेत्रमा बचेखुचेको इमान्दारिता पनि तहसनहस हुने भएको छ । सन्दर्भ हो नेपाल बीमा प्राधिकरणको संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन (ओ एण्ड एम) सर्भे सम्बन्धी विषय को ।

बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा प्राधिकरणमा दुई जना उप कार्यकारी निर्देशक राख्ने विवादित ओ एण्ड एम सर्भे प्रतिवेदन यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिको पर्खाईमा रहेको छ । सो विवादित सर्भे प्रतिवेदन पास गर्न नहुने भन्दै केही सह सचिवहरुले अडान राखेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थ सचिव राम प्रसाद घिमिरेले चर्को अडान लिइरहेकोले छिट्टै पास हुने स्थितिमा रहेको छ ।

नियामनकारी क्षेत्रमा कही नभएको जात्रा हाडी गाउँमा हुने गरी बीमा प्राधिकरणमा ओ एण्ड एम सर्भे प्रतिवेदन पास भएको थियो । सो सर्भे प्रतिवेदन पास गर्दा अर्थमन्त्रालयका सञ्चालक मदन दाहालले समेत हचुवाको भरमा आँखा चिम्लेर सही धस्काई दिएका थिए । विवादित रुपमा दरबन्दी सिर्जना हुने सो प्रतिवेदनका लागि अर्थमन्त्रीदेखि अर्थसचिव सम्मले देखाएको चासो हेर्दा उप सचिव दाहालले पनि सेटिङमै पास गरेको आशंका उत्पन्न भएको छ ।

यसअघि राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा बैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका क्षेत्रमा हुँदा वाहवाही कमाएको मदन दाहालले कर्मचारीहरुको मनोभावना नै नबुझी हचुवाको भरमा पास गरिदिएका थिए । के खोज्छस् कानो आँखो भने झै लामो समयदेखि त्यही सर्भे प्रतिवेदन ल्याएर पास गरौंला भनेर बसेको अर्थमन्त्रालयका केही तत्वहरुले अहिले हतार हतार उक्त विवादित ओ एण्ड एम सर्भे प्रतिवेदन पास गराउन खोजिरहेका छन् ।

नयाँ लागू गर्न खोजिएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणमा दुई जना उप कार्यकारी निर्देशक राख्ने र कार्यकारी निर्देशक बाहिरबाट ल्याउने बाटो खोल्ने सो व्यवस्थाले २०४९ सालदेखि एउटा गतिमा अघि बढेको प्राधिकरणलाई डुबाउने खेल हुन लागेको भन्दै कर्मचारीहरु आक्रोसित बनेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राधिकरणबाट पास भएर आएको ओ एण्ड एम सर्भे जस्ताको तस्तै पास गर्न चर्को दवाव दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयका यसअघिका सह सचिव रितेश शाक्य निलम्वनमा परेपछि केही कर्मचारीहरुले आफू फस्ने डरले उक्त विवादित सर्भे प्रतिवेदन पास गर्न मानेका थिएनन् । तर, मन्त्री आफै फिल्डमा उत्रिएर चर्को दवाव दिएको बताइन्छ । सो सम्बन्धमा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग जिज्ञाशा राख्दा कुनै जवाफ दिएनन् ।

उता, देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दा पनि कमाउ धन्दा चलाउन भन्दै अर्थमन्त्रालयमा छिरेका अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले पनि कुरा बुझ्दै नबुझी विवादित सर्भे प्रतिवेदन पास गर्न दवाव दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवकै कोपभाजनमा परेपछि बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले यतिबेला इतिहासकै अप्ठेरो अवस्थाको सामना गरिरहेको छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारको नाङ्गो नाचका कारण सेबोनमा करिब १० महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्ती गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा अर्को नियामक बीमा प्राधिकरणलाई पनि डुबाउने खेलमा मन्त्री नै लागेपछि सिंगो बीमा क्षेत्रमा चिन्ता र चासो फैलिएको छ ।