निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव डस्टबिनमा, राज्य व्यवस्था समितिमा किन आयो बिचलन?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले व्यापारीसामु घुँडा टेकेपछि निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको छानविन नहुने भएको छ । निजी क्षेत्रकै संलग्नतामा सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाइएका दृष्टान्तहरु यत्रतत्र (जस्तै, यती, ओम्नी, गिरिबन्धु) भएपनि त्यसलाई नियमन गर्नेगरी संसदमा दर्ता भएका दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई कर्मकाण्डी बनाई पारित गर्ने तयारी संसदीय समितिले गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने प्रस्तावलाई डस्टबिनमा हालेर व्यापारीको स्वार्थ पूर्तिको सहमति गरेको छ । संसदीय समितिमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन)विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेकामा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव तत्काललाई रद्द गर्ने विषयमा सबै उपसमिति सदस्यहरु एकमत भएका उपसमिति सभापति एवं कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले स्वीकारे ।

उपसमितिमा थानीसहित १० सांसदहरु छन् । कांग्रेसबाट थानी र सरिता प्रसाईं छन् भने एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र रास्वपाबाट चन्दा कार्की भण्डारी र आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रवि लामिछाने उपसमितिमा रहेका बताइएको छ ।

उपसमिति सभापति थानीका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिलाई आफुहरुले जुटाएको सहमति हेरफेरको अधिकार भए पनि कुनै फेरबदलको सम्भावना छैन । उनले भने, ‘समितिलाई हामीले पारित गरेको ड्राफ्ट हेरफेरको अधिकार भए पनि तोडमोड हुने सम्भावना छैन । मूल समितिमा भएकै साथीहरु हामी उपसमितिमा छौँ भने समितिका सबैजसो सदस्यहरु निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याइनु हुँदैन भन्ने पक्षमा एकमत हुनुहुन्छ ।’

यस्तो, किन ? जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रमा अख्तियार पस्ने हो भने पूँजी पलायन हुने डर हुने र लगानीको वातावरण विथोलिने निष्कर्षमा पुगेर हामी सबै एकमत भएका हौँ । उद्योगी व्यापारी र बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई अड्याउन पनि हाललाई उक्त प्रस्तावलाई ‘इन’ नगर्ने सहमति भएको छ । अहिलेलाई त्यो प्रस्ताव बाहिरै होस्, भन्ने निजी क्षेत्रको चाहाना पनि हो ।’

राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थामा अख्तियार छिर्ने अवस्था नरहेको र यो प्रस्ताव हाललाई पारित हुने सम्भावना नरहेको बीमापोष्टलाई बताए । उनले भने, ‘हाल सरकारी क्षेत्रको अनुसन्धान नै अख्तियारले राम्ररी गर्न सकिरहेको छैन । दाँत, नङ्ग्रा नभएको भुत्ते अख्तियारलाई निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको अनुसन्धानको भारी बोकाउनु भनेको भन् भद्रगोल बनाउनु हो ।’

उनले उक्त प्रस्ताव पारित गरिएका खण्डमा लगानीको वातावरण भताभुङ्ग हुने र आर्थिक संकट झन् बढ्ने खोजिमबारे आफुहरुले पर्याप्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेको सुनाए ।

यद्यपि, पछिल्लो समय राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारी र निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरुको भेटघाट निकै झाँगिएको थियो भने उद्योगी व्यापारीहरु संसदलाई प्रभावित पार्न सफल भएका छन् । समिति र उपसमितिमा भएका अधिकांश सदस्यहरु आफैंमा पनि विवादित एवं खराब पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरु छन् ।

समिति सभापति खतिवडा आफैंमा विवादित व्यक्ति हुन् । उनलाई व्यक्तिगत रुपमा चोरीको आरोप लागेपनि उनको विगत झन् खराब छ । बलबहादुर राई मन्त्री हुँदा सचिवालयमा सहयोगी रहेका उनी आफैंले मन्त्रीको हस्ताक्षर धस्काउँदा दुई रात थुनिएका थिए भने मन्त्रालयमा छिर्न नपाउने गरी निस्कासित भएका थिए । त्यति हुँदा पनि नसुध्रिएका उनले मन्त्रीका भाइभतिजालाई प्रलोभनमा पारेर सिंहदरबार बाहिरै मन्त्रीको हस्ताक्षर गरेर कयौँका राहदानीको सिफारिस गरिदिएर घुस खाएका थिए ।

त्यति मात्र नभई अमेरिका पठाइदिने भन्दै भुटानी शरणार्थीहरुबाट संगठित रुपमा रकम उठाउने कार्यमा पनि खतिवडाको संलग्नता रहेको बताइन्छ । उनले आफ्नो संलग्नता प्रमाणित गर्न संसद मै सार्वजनिक चुनौति दिएपनि घुमाउरोबोटो अर्थात् प्रेमिकामार्फत रकम संकलन गरेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिको सभापति भएकै कारण खतिवडा यो मामिलाबाट उम्किएका बताइन्छ ।

समितिमा रहेका अन्य सदस्यहरु समेत सबै विवादित छन् । उपसमिति सभापति थानी आयल निगममा घुस्याहालाई दिलाएका नियुक्ति लगायतले विवादित छन् भने राजेन्द्र पाण्डे मनमोहन मेडिकल कलेजका नाममा गरेका घोटालाबाट चिरपरिचित छन् ।
हितराज पाण्डे, सरिता प्रसाईं, अशोक राई, शवेन्द्रनाथ शुक्ल समेत अति आशक्ति भएका व्यक्तिहरु हुन् भने समिति मै रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगि प्रकरणमा मुछिएका भीआईपी हुन् ।

समितिका बहुमत सदस्यहरु संवैधानिक आयोग भन्दा पनि सरकारकै संरचनाबाट निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको निगरानी गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा पुगेको र अधिकांश विज्ञ, आयुक्त, पूर्वआयुक्तहरु पनि अख्तियार त्यस्ता क्षेत्रमा छिर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको भनी बनिबनाउ जवाफ समितिमा रहेका सांसदहरुले दिएका छन् । उपसमिति सदस्य बुद्धिमान तामाङका अनुसार सरकारी संयन्त्रबाटै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न सकिने खालको खाका ल्याउन भनी मन्त्रिपरिषद्, अर्थमन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र सतर्कता केन्द्रका प्रमुखसहितलाई आग्रह गरिएको छ ।