बसन्त चौधरीकै डिजाइनमा गौशाला धर्मशाला हडप्न खोजेको थप रहस्य खुल्यो
काठमाडौं । पशुपतिनाथ गुठीको ९ रोपनी ९ आना जग्गा तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव वसन्त चौधरी कै डिजाइनमा हडप्न खोजेको थप रहस्य खुलेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मंगलबार कोष परिसरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन सदस्य सचिव वसन्त चौधरीकै डिजाइनमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता भएको र उक्त सम्झौता गैरकानूनी तथा अव्यवहारिक भन्दै त्यतिबेलै सर्वोच्च अदालतमा प्रोपब्लिकले चौधरी समेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिइएको हो ।
उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च्मा थन्केर बसेको कोषका एक पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलनका दौरान बताए । उनले भने, ‘मुलुकमा चलिरहेको द्वन्द्वकालीन तथा संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन सदस्य सचिव वसन्त चौधरीले अब यो धर्मशाला र जग्गा मारबाडीको हातबाट फुत्किने भयो भनेर सम्झौता गर्न लगाएका र त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गौशाला धर्मशालासँग मिल्दो जुल्दो नाम राखेर मारवाडी सेवा समिति नाम गरेको संस्था दर्ता गर्न लगाएका हुन् । जसविरुद्ध प्रोपब्लिकले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दालाई उनैले घुमाएर राखेका छन् ।’
यस्तै, कोषले पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको विज्ञप्तिले समेत त्यसको थप पुष्टी गरेको छ । कोषका अनुसार २०२१ साल र २०२४ सालको सरकारी नापीमा धर्मशाला क्षेत्रलाई कुनै मारवाडी समुदायको पहिचान जनिने गरी कुनै नाप नक्सा नभएको र त्यो बेला मात्र गौशाला धर्मशाला जनिएर नापी भएको छ । जुन नापी फिल्डबुकमा उल्लेख रहेको जिकिर कोषले गरेको छ ।
मारवाडी सेवा समितिले हाल जिकिर गरिरहेको कागजातमा पनि गौशाला धर्मशाला भनी उल्लेख छ । तर, उनीहरुले गौशाला धर्मशाला शब्द मिसाएर मिल्दो जुल्दो हुने गरी २०५८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था दर्ता गरेको देखिएको छ ।
कोषले गरेको जिकिर अनुसार २०५८ सालअघि कुनै कानूनी व्यक्तिको अस्तित्व छैन र ०५८ पछि कानूनी व्यक्ति खडा गरिएपनि सो व्यक्तिले २०५३ सालमा भूमि व्यवस्था ऐन २०२१ को चौथो संशोधन अनुसार मोहीको हक प्राप्त गर्न सक्दैन । पत्रकार सम्मेलनमा कोषका पदाधिकारीहरुले भने, ‘०५३ सालमै मोहीयानी हक नहुने भनी कानून संशोधन भइसक्दा ०५८ सालमा दर्ता भएको संस्थाले कसरी मोहीयानी हक प्राप्त गर्छ ? त्यसै कारणले सम्मानीत अदालतले उहाँहरुको दावी नपुग्ने भनी फैसला गरेको अवस्था हो ।’
यद्यपि, मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाको भवनमा राखेको डिजिटल बोर्ड एवं अन्य कागजातमा आफुहरुको समिति १९९७ सालमा स्थापित भएको भनी जिकिर गरेको देखिन्छ । मारवाडी सेवा समिति अस्तित्वमा आउनु अघि गौशाला धर्मशालाको नाममा जारी भएका रसिदहरुलाई समेत अहिले मारवाडी सेवा समितिले तोडमोड गरेर भित्तामा टाँस गरेको भेटिन्छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको २०८० साउन १७ गतेको निर्णयले कोषकातर्फबाट अमालकोट कचहरी कार्यालय र मारवाडी सेवा समिति नेपालबीच २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुने बारे कोषको तर्फबाट २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो ।
२०८० साउन १७ को निर्णय बदर गरी सम्झौता नियमित गरिपाउँ भनी मारवाडी सेवा समिति काठमाडौं जिल्ला अदालत गएकामा २०८१ असोज १६ गते उक्त समितिको दावी नपुग्ने फैसला भएसँगै कोषले धर्मशाला खाली गराउने पहल थालेको छ । काठमाडौं महानगरसँगको समन्वयमा अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विधिवत रुपमा धर्मशाला तथा गौशाला सञ्चालन गर्ने निधो भई निर्णय कार्यान्वयनका लागि सूचना टाँस भइसकेको छ ।
गौशाला धर्मशाला संरक्षण नगरे पशुपतिनाथको ५ हजार रोपनी जग्गा स्वाहा हुन बेर लाग्दैन
पत्रकार सम्मेलनपछि कोषका एक पदाधिकारीले अनौपचारिक रुपमा गौशाला धर्मशालाको जग्गा हडप्ने नियतले नै यो सब भएको बताए । उनले गौशाला धर्मशालाले चर्चेको पुशपतिनाथ गुठीको ९ रोपनी ९ आना जग्गा संरक्षण गर्न सकिएन भने यसैलाई नजिर मानेर पशुपतिनाथ गुठीको नाममा रहेको ५ हजार रोपनी जग्गा पूरै स्वाहा हुन बेर लाग्दैन, भने । उनका अनुसार कोषमा हुने नियुक्ति समेत यसको मूल जिम्मेवार हुन्छ । पदमा पुगेका बेला सबैले संरक्षणबारे चासो नदिने हो भने, एउटा कालखण्डमा कुनै पनि सभ्यता बाँकी नरहने उनले बताए ।
धार्मिक दंगा गराउने खेल ?
एकथरी युवाहरुले भने हिन्दूवादको कट्टर समर्थक मारवाडी समूदाय र कोर नेपाली हिन्दू समुदायलाई आपसमा जुधाएर धार्मिक दंगा गराउने र विपरीत धर्मप्रसारलाई सघाउ पुराउने उद्देश्यले यो सब भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विगतदेखि चलिरहेको गौशाला धर्मशालामा एकाएक पशुपति क्षेत्रविकास कोष, काठमाडौं महानगर र सारा मिडिया एकैपल्ट ओइरिनु पर्ने कारण नरहेको उनीहरुको तर्क छ ।
गौशाला धर्मशाला खाली गराउने विषयलाई यति ठूलो महत्व दिनु आफैंमा शोभनीय नभएको र अर्कोतिर काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेनशाहको गतिविधि शंकास्पद रहेको उनीहरुको आशंका छ । ती युवाहरुका अनुसार बालेनले कतै मस्जिद बनाउन अनुमति दिई घरनक्सा पास गर्न लगाएका छन् भने कतै चर्च बनाउन अनुमति दिएका छन् । यस कारण उनको गतिविधि शंकास्पद रहेको र यो हिन्दू समुदायलाई कमजोर पार्ने परिप्रेक्षबाट आएको उनीहरुको आरोप छ ।
