भन्सार छुटको चिनीमा घोटाला, खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङकै चिनी महँगो

काठमाडौं । सरकारको बदमासीले ठूला चाडपर्वमा समेत उपभोक्ताहरु चरम महँगीको मारमा परेका छन् । सरकारले सरकारी स्वामित्वका व्यापार कम्पनीलाई लथालिङ्ग छोड्दा उपभोक्ताले चरम हँगीको मार खेप्नु परेको हो ।

सरकारको लापर्वाहीले सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनी आयात गर्न सकेको छैन । खरिद प्रक्रियाअघि बढाएको लामो समय वितिसक्दा पनि खाद्य व्यापार कम्पनीले हालसम्म ५० प्रतिशत भन्सार छुटको चिनी आयात गर्न सकेको छैन । आफु समयमा चिनी ल्याउन नसकेको खाद्य व्यापार कम्पनी हाल साल्ट ट्रेडिङको चिनी लिएर बेचिरहेको छ ।

गएको भदौ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चाडबाडलाई लक्षित गर्दै ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ३० हजार टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको गरेको थियो । छुटको चिनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत आयात गर्ने घोषणा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले गरेका थिए ।

दशैंअघि आइसक्नु पर्ने चिनी तिहारअघि समेत नआउने छाँट देखिएको छ । कम्पनीकी सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपाने सुवेदीका अनुसार पहिलो चरणमा १५० टन चिनी आउनु पर्ने हो, जुन भन्सार छुटको चिनी हो ।

साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको चिनी समेत भन्सार छुट कै चिनी हो । तर, उपभोक्तालाई १०७ रुपैयाँ परिरहेको छ । साल्ट्र ट्रेडिङले दुई किलोको एउटा प्याकेटलाई २२५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । ५ रुपैयाँ छुट दिएर उसले प्रतिकिलो १०७ रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको छ । त्यही चिनी खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गरेर निर्धारित मूल्य १०७ रुपैयाँ ५० पैसामा ५ रुपैयाँ छुट दिएर १०२ रुपैयाँ ५० पैसामा बेचिरहेको छ ।

भन्सार छुटमा ल्याइएको चिनी उपभोक्तालाई दिँदा भन्सार छुट कै अनुपातमा सहुलियपूर्ण दरमा बेच्नु पर्नेमा चिनीको मूल्यमा घोटाला भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुका अनुसार शून्य भन्सार नभएसम्म उपभोक्ताले चिनी सस्तोमा पाउने अवस्था रहँदैन ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जीटुजीमार्फ चिनी खरिद गर्दा पनि १०५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्न आउने बताए । उनले भने, ‘चिनीमा सरकारले कोटा सिस्टम र भन्सार हटाउनु पर्छ । शून्य भन्सारमा चिनी आयात गर्ने जिम्मा खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई दिनुपर्छ । यी दुई कम्पनीलाई दिए पारदर्शिताको कुरा उठाउन सकियो । तर, सरकार त्यसो गर्दैन ।’

चिनीकै विषयमा मात्र आफुले संसदीय समितिदेखि अर्थमन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय सबैको पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा चिनी उद्योगी, आयात र निर्यात गर्ने व्यक्ति तथा फर्म एउटै छ । यो कहिँ नभएको जात्रा हो । आफुहरुलाई घाटा लाग्ने भन्दै ७ वटा सप्लायर्स मध्ये ४ वटाले चिनी आयात नगर्ने भन्दै हात उठाइसके । बाँकी ३ वटाले खरिदको भाउ घटाउने अवस्था सिर्जना नगरेसम्म ल्याउन सक्दैनौं भनिसकेका छन् । कमजोरी सरकार कै हो ।’

खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई सप्लाईमा होइन मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने गरीको व्यवस्थापनमा लैजान सके मात्रै बजार ठिक ठाउँमा आउने उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यी दुई कम्पनीलाई बजार वा सप्लाईमा होइन, मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने गरीको अवस्थामा लैजानुपर्छ । यी दुईले गर्ने खरिदलाई शून्य भन्सारमा झार्नेवित्तिकै बजार पूर्ण प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।’

उनका अनुसार सरकारकै मिलेमतोमा चिनीमा वर्षौदेखि घोटाला भइरहेको छ, समिति व्यक्तिहरुले त्यसको फाइदा उठाइरहेका छन् । सरकारले ४ वर्षअघि यी दुई कम्पनीले सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरेबापतको ४८ करोड क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म नदिएको महर्जनले बताए ।