कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयद्वारा बाली तथा पशुपंक्षी बीमा शुल्क अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि जारी (कार्यविधि सहित)

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ । जस अनुसार अबदेखि सबैले ८० प्रतिशत कृषि बीमाको अनुदान पाउने छैनन् ।

बीमांक रकम अनुसार कृषि बीमाको बीमा शुल्क अनुदानको प्रतिशत कटौति गरिएको छ । सरकार आर्थिक विधेयकमार्फत ८० प्रतिशत कृषि बीमामा अनुदान दिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सीमा तोकेर ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

कृषि बीमामा यसअघि भइरहेको अभ्यास यही असोजसम्म मात्रै लागू हुनेछ । २०८१ कार्तिक १ गतेबाट नयाँ कार्यविधि लागू हुनेछ । २०८१ असोजसम्म जारी भएको बीमा पोलिसीहरु पुरानै व्यवस्था अनुसार भुक्तानी हुनेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा शुल्क अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था बीमक कम्पनीहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

यही असोज १६ गते कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले स्वीकृत गरिएको कार्यविधिमा कृषि विभाग, पशुपंक्षी विभाग, कृषि मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग, बीमा प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघलाई समावेश गरेर बाली तथा पशुधन बीमा कार्यान्वयन एक समिति समेत गठन गरिएको छ । जसको सदस्य सचिवको रुपमा बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले काम गर्नेछन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमांक रकममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ । बीमांक रकम ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको भएमा ६५ प्रतिशत बीमा शुल्क अनुदान पाइनेछ । त्यसैगरी, बीमांक रकम एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढि भएको अवस्थामा ५० प्रतिशत मात्रै बीमा शुल्क अनुदान पाइने व्यवस्था बाली तथा पशुबीमा सम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कृषि, माछा, पशुपंक्षीको बीमाको सामूहिक बीमा गर्न चाहेमा नेपालमा सञ्चालित निर्जीवन बीमा कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कृषि बीमा शुल्क अनुदान लिइसकेका किसानहरुले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पाउने बीमा सम्बन्धी अन्य अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।