सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बैंकहरुले मनमानी गरे र १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मनमानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५ करोडसम्म जरिवाना तोक्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० माथि संशोधन बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेकोछ ।

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थामा नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ ।

बैंकहरुले उक्त कारबाही नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको संचालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार रु. १० लाख देखि रु. ५ करोड सम्मको जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्ने भएको छ ।
यता सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाको ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धमा साविकको दुई व्यवस्था फेरिएको छ । ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाताबाहक कम्पनीको १० प्रतिशत सेयरधनीको विवरण माग गर्ने गरेकामा अब भने १५ प्रतिशत हिस्साबाहकको विवरण दिनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व धारण गर्ने कानुनी व्यक्ति (कम्पनी, संस्था) को हकमा सो कानुनी व्यक्तिको पन्ध्र प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पति÷पत्नी, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना) संकलन गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबारको परिपत्रमार्फत् सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखा गठन गरेपश्चात अरु विभाग र महाशाखामा प्रत्यायोजित अधिकार महाशाखालाई सुम्पिएको छ ।