के व्यवस्था परिवर्तनको तिथि नजिकिएको हो, किन चुलियो वितृष्णा ?

काठमाडौं । झट्ट हेर्दा मुलुकमा न विद्रोहको गुन्जायस छ, न कुुनै आन्दोलन । तर, आम नागरिक वर्तमान व्यवस्था र शासकहरुप्रति यति विघ्न रुष्ट र रुखो कसरी हुनसक्छन् ? गम्भीर सोचनीय विषय छ ।टिप्पणीकार सीके लालले गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको दुई तीन वर्षमै ‘गणतन्त्रको आयु बाँकी ७ वर्ष छ, नेपालमा १०-१० वर्षको अन्तरालमा व्यवस्था परिवर्तन हुने खराब नियती छ’ भनेका थिए ।

अहिले प्रचलनमा रहेका वैधानिक वा संवैधानिक संरचना र तिनका नेतृत्वकर्ताप्रतिको विश्वासमा ह्रास आएको छ । त्यसको ताजा उदाहरण हो, संविधानको अन्तिम रक्षक सर्वोच्च न्यायालयमाथि कै अविश्वास । संविधानको अन्तिम व्याख्याता एवं संरक्षक सर्वोच्च न्यायालयप्रति नै अविश्वास चुलिनु व्यवस्था परिवर्तनको संकेत हो भन्छन्, केही संवैधानिक अध्येयताहरु ।

हाल संसदीय सुनुवाईको फेस गर्दै गरेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र युरोपियन युनियन हेर्नेगरी बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालविरुद्ध संसदीय समितिमा परेका उजुरीबाटै नागरिकको मनसाय जाँच गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतविरुद्धको उजुरी आह्वानमा कुल ६ वटा उजुरी परेकामध्ये न्यायसम्पादनका क्रममा त्रुटी गरेको भन्दै परेका दुुई व्यक्तिगत उजुरीबाहेक बहुमत उजुरी व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिका एक सदस्यका अनुसार चितवन रत्ननगरकी शुभलक्ष्मीदेवी थपलिया र छोरी प्रमिला थपलियाले हालेको उजुरी र बाजुराका गगन ऐडीले हालेको उजुरी न्यायसम्पादनसँग सम्बन्धित छ । ऐडीले आफ्ना छोराका हत्यारालाई धरौटी समेत नमागी साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको भन्दै राउत प्रधानन्यायाधीशमा योग्य नभएको जिकिर गरेका छन् भने रत्ननगरका आमाछोरीले जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा ७१ वर्षकी वृद्ध एकल नारीको घरगोठ उठीबास हुनेगरी त्रुटीपूर्ण फैसला गरेको आरोप लगाएका छन् ।

तर, राउतविरुद्धको उजुरीका क्रममा चार त्यस्ता उजुरी परेका छन् जसले अहिलेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद, प्रधानन्यायाधीश सबै अवैधानिक भनेका छन् । त्यति मात्र नभई न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा भएकोदेखि नेपाली सेनाको सैन्य अदालत भन्दा पनि सर्वोच्च न्यायालय निरंकुश रहेकोसम्मको टिप्पणीसहितका उजुरी परेका छन् ।

उजुरीकर्ता मध्येका टंक आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि असंवैधानिक भएको र अवैध संसदले गठन गरेको संविधान सभाले बनाएको संविधान अन्तर्गतका सबै संरचना अवैधानिक रहेको भनी जिकिर गरेका छन् । उनले नेपाली सेनासँग सम्बन्धित विषय नियमित अदालत तथा सर्वोच्च न्यायालयले समेत हेर्ने गरेर राज्यपुनःसंरचना हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको आशय राखेर समेत उजुरी हालेका छन् ।
प्रज्वल बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायपालिकाको संरचना अवैज्ञानिक भएको भन्दै त्यसको आमूल पुनःसंरचनाको आशय राखेर उजुरी हालेका छन् । उनले अहिलको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुमाथि कसैले पनि भरोसा नगर्ने टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिका एक सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, ‘अचम्म अचम्मको विषय उठान गरेर व्यवस्था र परिपाटीमाथि नै पूर्ण अविश्वासका उजुरीहरु परेका छन् । न्यायपालिकाप्रति अविश्वास भए त्यसको अलग्गै प्रक्रिया छ । लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतीबाट चुनिएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै मान्दैनौं भन्नु कहाँसम्मको असन्तुष्टी वा पूर्वाग्रह हो ?’

एउटा प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाईका क्रममा यति विघ्न वितृष्णाहरु देखिनु राम्रो नभएको सांसद ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार समाजलाई अहित गर्ने र राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी गर्ने काममा सरिक भएको भए प्रस्तावित व्यक्तिलाई रोक्ने वा छेक्ने कार्यमा विवेकसंगत निर्णय हुनेमा शंका गरिनु हुँदैन । तर, यस प्रकारको वितृष्णाले मुलुक अग्रगमनतिर नजाने जिकिर ढुंगानाले गरेका छन् ।
बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्सालविरुद्ध भने हास्यास्पद उजुरी परेको छ । आफुलाई अ‍ेमरिकास्थित दूतावासमा सिफारिस नगरिदिएको भन्दै लम्सालविरुद्ध परराष्ट्र सेवाकै व्यक्तिले उजुरी हालेका छन् ।

सेटिङकाअघि सबैले घुँडा टेक्छन्
नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रष्टवक्ता, तटस्थ तथा पोख्त न्यायमूर्ति आदि इत्यादिले चिनाउने गरिएको छ । तर, उनै कार्कीले गरेका कतिपय फैसलाहरु अति त्रुटीपूर्ण र आग्रहपूर्वाग्रह प्रेरित छन् । कतिपय फैसलाहरुमा प्रमाण प्रधानतालाई छोडेर पूर्वाग्रह प्रेरित स्वविवेक बढी प्रयोग भएको देखिन्छ ।

चार वर्ष कुनै अमुक पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीेले ‘चप्पल खोलेर बेञ्चमा बस्नुपर्छ’सम्मको व्यंग्य हानेकी थिईन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की अहिले अदालतभित्र अति व्यथिति रहेको भन्दै हिँडिरहेकी छन् ।

संसद विघटन र नेकपा विभाजनको मुद्दामा जोखिम मोलेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पारित हुन नसकेको महाभियोगअघि घुँडा टेक्नु परेको थियो । अपमानपूर्ण बहिर्गमन खेपेका कार्की र जबराको अनुभव समेत आम नागरिकसँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यो हो, व्यवस्थै खराब ! तर, जुन देशमा न्यायालयप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउँछ, त्यो देशमा विद्रोह वा आन्दोलन अतिसम्भावी हुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । उनले भने, ‘न्यायालयप्रति नै जनताको भरोसा उठ्यो भने कसैप्रति पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । जहाँ अशान्ति र अराजकता फैलिन्छ । त्यो राज्यका लागि चुनौतिपूर्ण हुन्छ ।’

अभिव्यक्ति दिँदा अवहेलना मुद्दा
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिबारे नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध अवहेलनाको प्रतिवेदन दर्ता भएको छ । जसको सुनुवाई दशैंपछि मात्रै हुने भनिएको छ । बार अध्यक्ष घिमिरेले आफूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नभई न्यायपरिषद अध्यक्षबारे टिप्पणी गरेको र न्यायपरिषद प्रशासनिक निकाय भएको भन्दाभन्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रतिवेदन दर्ता गरेको हो ।

सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिक १ का लागि तारेख तोकेको छ । त्यो दिन उक्त प्रतिवेदन सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको नभई मुद्दाको तारेख मात्रै तोकिएकाले इजलासमा प्रतिवेदन पेश हुने वा नहुने भने निश्चित छैन ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायालयसमेतलाई मुछेर समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै एक अनलाइन न्यूज पोर्टलका प्रकाशक र सम्पादक दुबैलाई कैद सजाय गरेको छ । जुन विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं नेपालको संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताका खिलाप रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।