बीमा प्राधिकरणमा विवादित उप कार्यकारी निर्देशक राख्ने ओएनएम सर्भे बोर्डबाट पारित, दाहाल आएसँगै रोकिएको प्रस्ताव अघि बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक मदन दाहाल आएपछि विवादित उप कार्यकारी निर्देशक पद थप गर्ने गरी तयार पारिएको विवादित ओएनएम सर्भे पारित भएको छ । हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारीहरुको बृत्ति विकास रोक्ने गरी तयार पारिएको ओएनएम सर्भे संशोधनसहित पारित गरिएको हो । जसमा समावेश उप कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्थाले बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुमाथि ठूलो अन्याय हुन पुगेको छ ।

हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ओएनएम सर्भे प्रतिवेदन पारित गरी अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको हो । सञ्चालक समितिको सो निर्णयका विरुद्धमा बीमा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरु स्तब्ध बन्न पुगेका छन् । हाल एक मात्रै विशिष्ट श्रेणीको पद कार्यकारी निर्देशक रहेको छ । अब दुई जना उप कार्यकारी निर्देशक पद थप गरी कूल तीन जनाको बिशिष्ट श्रेणीको तह सिर्जना हुनेछ ।

हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थमन्त्रालयकै सञ्चालक दाहालले अघि सरेर ओएनएम सर्भे पास गरेर कर्मचारी बिनियमावली संशोधन गर्ने पक्षमा अघि बढेपछि अर्का सञ्चालक सन्तोष रिजाल पनि त्यतैतिर लागेका थिए । अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले यसअघि नै पास गर्न खोजेको ओएनएम सर्भेका विरुद्धमा बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि रोकिएको थियो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार छ जना निर्देशक हुनेछन् । त्यस्तै, कानुन शाखामा उप निर्देशकको संख्या पनि थप गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार तथ्याङ्क शाखामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

बीमा प्राधिकरणमा सेवा अनुसारको निर्देशक पद सिर्जना गर्नु अपरिहार्य भएपनि उप कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेकोले हिजो पारित गरिएको ओएनएम सर्भे विवादमा परेको हो ।

त्यसो गर्दा उप कार्यकारी निर्देशक र कार्यकारी निर्देशकको तीन वटा पदमा पालैपालो १० वर्षसम्मको पदावधी हुनेछ । दुई विशिष्ट पदमा पाँच पाँच वर्ष गरी कूल १० वर्षसम्म अहिले भइरहेका निर्देशकहरुले नै जाम हुनेछ । साथै नयाँ कर्मचारीहरु उपकार्यकारी वा कार्यकारी निर्देशक बन्नबाट बञ्चित हुनेछन् ।

‘कर्मचारीहरुको बृत्ति विकास रोकिने भएकोले हामी स्तब्ध बनेका छौं’, प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बीमापोष्टसँग दुखेसो पोखे । प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन दाहालमाथि निकै ठूलो विश्वास र भरोसा राखेका थिए । तर, कर्मचारीहरुको मनोभावना विपरित हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ओएनएम सर्भे पारित गरेको सुनेपछि छागाँबाट खसेजस्तै बनेको गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

उता, बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक मदन दाहालले भने आफूलाई कुनै पनि कर्मचारीले ओएनएम सर्भे विवादमा परेको कुरा नभएको बताएको भन्दै पाँचौं पटकको बैठकमा एजेण्डा बनेर आएकोले पारित भएको बताए । ‘म सञ्चालक भएर आएको धेरै भइसक्यो । पाँचौं पटक बोर्ड बैठक बसिसकेको छ । कसैले केही भन्नु भएको छैन । मलाई कसरी थाहाँ हुन्छ के के समस्या छ ?’ बरु उल्टै केही केही कर्मचारीहरुले आफूहरुको वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै ओएनएम सर्भे छिटो पारित गर्नुपर्ने गुनासो गरेको दाहालले बताए ।

ओएनएम सर्भे पारित हुँदैमा अहिले नै अन्तिम भइनसकेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको सम्झाए । सञ्चालक दाहालले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास नरोकिने गरी बिनियमावलीमा पदावधी कायम गरेर सबैलाई न्याय दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको बताए ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले पनि विशिष्टमा श्रेणीमा पाँच वर्षभन्दा बढि अवधी पदावधी कायम गरिए त्यस्तो व्यवस्था स्वीकार नगर्ने जनाएको छ । युनियनका एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिले हाम्रो बैठक बसेर निर्णय गरिसकेका छैनौं तर जसरी मन्त्रालयका सचिवज्यु पाँच वर्षपछि अवकासमा जानुहुन्छ त्यसैगरी हाम्रोमा पनि विशिष्ट श्रेणीमा पाँच वर्षभन्दा बढि सेवा अवधी राखिनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट धारणा हो ।’ युनियनका ति नेताका अनुसार अर्थमन्त्रालयका सञ्चालक र अर्थमन्त्रालयका सचिवबाटै यस्तो गल्ती नहुने आशा गरेर बसिरहेको बताए ।