निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणबाट कोरोना बीमा भुक्तानी बापतको डेढ अर्ब गायब

काठमाडौं । बीमा समितिले संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्दा बीमा कम्पनीहरुले मनोमानी लुकाउँदा समेत बीमा समिति मौन रहँदै आएका छ । गत आर्थिक वर्षको बार्षिक वित्तीय विवरण अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, सो बार्षिक विवरणमा कोरोना बीमा बापत बीमितहरुलाई भुक्तानी गरिएको डेढ अर्ब रुपैयाँ गायब भएको छ । कुनै पनि कम्पनीले कोरोना बीमा बापतको रकम दावी भुक्तानी शिर्षकमा नराखी सरकारसँग लिन बाँकी बक्यौतामा समावेश गरेका छन् ।

बीमा समितिको प्रभावकारी नियमन नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा बापत डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि बीमितलाई भुक्तानी गरेको रकम अन्य शिर्षकमा लुकाएर मुनाफा समेत सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । एक बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीले बीमापोष्टसँग भने ‘हामीले सरकारसँग लिनुपर्ने बक्यौता रकमको रुपमा राखेर मुनाफा देखाएका हौं ।’ अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले डेढ अर्ब रुपैयाँ आफुखुशी भुक्तानी गरेका छन् ।

सरकारले भुक्तानी गर्ने नगर्ने एकिन नभएको कोरोना बीमा बापतको दावी भुक्तानी बीमा पुलबाट प्राप्त रकम भन्दा बढि भुक्तानी गर्ने बीमा कम्पनीहरुले त्यसरी वित्तीय विवरणमा सर्वसाधारण र बीमा समितिलाई समेत ढाटेका हुन् । बीमा पुलबाट जम्मा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ । तर, बीमा कम्पनीहरुले पाँच अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमितलाई दावी भुक्तानी दिएको कम्पनीहरुले जनाएका छन् । एक बीमा कम्पनीका सिईओले भने, ‘हामीले बीमाबारे गलत सन्देश जान नदिन पछि सरकारबाट शोधभर्ना लिने गरी करिब पाँच अर्ब दावी भुक्तानी गरेका छौं ।’ तर, नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले रकम दिने नदिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेकोले कोरोना बीमाको रकम पाउने सम्भावना कम छ ।

नियामक निकाय कमजोर हुँदा बीमा कम्पनीहरुले डेढ अर्ब रुपैयाँ आफ्ना आफन्त र चिनेजानेका बीमितलाई कोरोना बीमा बापतको रकम बीमा पुलबाट प्राप्त नभई भुक्तानी गरेका थिए । बीमा पुलको खाता शून्यमा झरिसक्दा समेत बीमा कम्पनीहरुले ठूलो रकम बीमितलाई भुक्तानी गरेको स्रोतको दावी छ ।

नेपाल सरकारले तिर्ने गरी कानुनी रुपमा बजेट लगायत कतै पनि सुनिश्चित नभएको रकम बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको नाममा बक्यौता राखेर गत आर्थिक वर्षको सञ्चालन मुनाफा भन्दै शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न रोक्नुपर्ने बीमा क्षेत्रका ज्ञाताहरुले औल्याएका छन् ।

नियामक निकाय बीमा समिति निरिह हुँदा बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । बीमा समितिको कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै बाठा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा डेढ अर्ब रुपैयाँ गायब पारिएको देखिएको छ ।