मर्कन्टाइल, वर्ल्डलिङ्कसहित ६१ इन्टरनेट कम्पनीले अझै तिरेनन् रोयल्टी, पत्रिकामा निस्कियो सूचना
काठमाडौं । नेपालका ठूलादेखि साना इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखिकै रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को रकम तिरेका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्कन्टाइल, वर्ल्डलिङ्क, सुविसु, भायानेटसहित ६१ वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई असोज मसान्तभित्र कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत हुन आउने रोयल्टी तथा २ प्रतिशतले हुने आरटीडीएफको रकम असोज मसान्तभित्र बुझाउन भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
नियमानुसार लाग्ने रोयल्टी सम्बन्धित विभागीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खातामा र आरटीडीएफ बापतको रकम असोज मसान्तभित्र प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्न भन्दै प्राधिकरणले सूचीत गरेको हो ।
आरटीडीएफ दाखिला गरेको भौचरसँगै अडिटेड वित्तीय विवरण अनिवार्य प्राधिकरणमा बुझाउन समेत सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ । महँगो शुल्कमा इन्टरनेट वितरण गरिरहेका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नाफा कमाएर पनि राज्यलाई तिर्नुुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम तिरेका छैनन् ।
उनीहरु अनेक बहाना तथा छिद्रहरु खोजेर यो रकम नतिर्ने पक्षमा छन् । उनीहरु यो दायत्विबाट पन्छिन संसदको लेखा समतिदेखि न्यायालयसम्म पुगेका छन् । तर, सरकारले भने यो रकम तिर्नै पर्ने भनेको छ ।
