‘संविधानको उद्देश्य अधुरोः भुईँमान्छेका समस्या सुधारको खडेरी’
काठमाडौँ । २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिन थियो । यस दिनलाई नेपाली जनताले उत्सवका रूपमा मनाए, घर–घरमा दिपावली भयो । नयाँ संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि नयाँ युगको सुरुवात गर्ने आशा गरिएको थियो । यो संविधानले देशलाई नयाँ दिशा दिने, जनताका सबै वर्गलाई समाहित गर्ने र भुईँमान्छेहरूको जीवनस्तर सुधार्ने वाचा गरेको थियो ।
नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू अझै कागजमै सीमित छन् । संविधान निर्माणको समयमा जनताले विकास र समृद्धिको नयाँ युगको सुरुवातको आशा गरेका थिए । सबै वर्गलाई समाहित गर्ने, समानता कायम गर्ने र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने सपना संविधानले देखाएको थियो । तर, संविधान लागू भएपछिका वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली र प्रशासनिक असक्षमताका कारण यो सपना केवल शब्दमै सीमित भएको छ ।
संविधानले दिएको हकअधिकारहरू व्यवहारमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका जस्ता आधारभूत अधिकारहरू कागजमा मात्र उल्लेख गरिए पनि ती अधिकार भुईँमान्छेसम्म पुग्न सकेका छैनन् । राज्य संयन्त्रको कमजोरी, विकासको असमानता र सेवा पहुँचको अभावले गर्दा संविधानले भुईँमान्छेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको छ । गाउँगाउँमा आधारभूत सेवा पु¥याउने उद्देश्यले संघीयता लागू गरिएको भए पनि दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले अझै पनि उचित सेवा पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् ।
संविधानको परिकल्पना र वास्तविकता बीचको फरक
संविधान २०७२ नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ । यसको परिकल्पनामा जनताले न्याय, समानता र सम्मानको जीवन बिताउन पाउनेछन् भन्ने थियो । संविधानमा उल्लेख भएका हकअधिकारहरू, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गरिने वाचा गरियो ।
तर, संविधानको शब्द र व्यवहारबीच ठुलो खाडल छ । संविधानले दिने भनेका अधिकारहरू भुईँमान्छेसम्म पुग्न नसक्नु नै यसको प्रमुख समस्या हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र कमजोर हुनु, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरूले गर्दा संविधानमा उल्लिखित प्रगतिशील प्रावधानहरू सामान्य नागरिकको जीवनमा प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेका छैनन् । फलस्वरूप, संविधानले वाचा गरेका लाभहरू समाजका केही सीमित पहुँचवालालाई मात्र उपलब्ध भए, जबकि भुईँमान्छेहरू अझै पनि पुरानै समस्याको सामना गरिरहेका छन् ।
संघीयताको कार्यान्वयन र भुईँमान्छेको दुर्दशा
संविधानले संघीयता लागू गरेर राज्यको पुनःसंरचना ग¥यो । संघीयताको मूल उद्देश्य स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउँदै गाउँगाउँमा विकासको लहर ल्याउनु थियो । संघीय प्रणालीले देशलाई सात वटा प्रदेशमा बाँड्यो र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनायो । तर, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको असक्षमता र स्रोतको अभावले गर्दा यो प्रणाली भुईँमान्छेको जीवनमा खासै प्रभावकारी साबित हुन सकेन ।
दुर्गम गाउँहरूमा अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको पहुँच छैन । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूले आधारभूत सेवाका लागि शहर धाउनु पर्छ, र यो स्थिति संविधान निर्माणको अघिकै अवस्थामा छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयको कमी, विकास योजनाको ढिलासुस्ती र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको अनुभवहीनताले संघीयताले ल्याउने भनेको परिवर्तनलाई अवरुद्ध गरेको छ । फलस्वरूप: भुईँमान्छेले संघीयता आएको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् ।
भुईँमान्छेका मुद्दा संविधानमा समेटिए पनि कार्यान्वयनको अभाव
नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानताको वाचा गरेको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, महिला र अन्य सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संविधानमा विशेष प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन् । यसमा महिलाका लागि समान अवसरको ग्यारेन्टी, दलितका लागि आरक्षण र अन्य उत्पीडित वर्गका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, यी प्रावधानहरू कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर साबित भएका छन्।
दलित समुदायका मानिसहरू अझै पनि जातीय विभेदको सिकार भइरहेका छन् । सिमान्तकृत समुदायहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको छ । संविधानले भुईँमान्छेका समस्या समाधान गर्न सकेको छैन भन्ने कुराको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण भनेको जातीय, लिंगीय र आर्थिक असमानता हो, जसले आज पनि समाजलाई गाँजिरहेको छ ।
संविधानमा वाचा गरिएको सामाजिक सुरक्षाको अभाव
नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान गर्दै वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला, सुत्केरी र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई विशेष सुरक्षा दिने लक्ष्य राखेको थियो । सामाजिक सुरक्षाले यी समूहका जनतालाई आर्थिक सहयोग र सामाजिक स्थायित्व प्रदान गरेर उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य थियो । संविधानले जनतालाई राहत दिने र असमानता घटाउने महत्त्वपूर्ण पहलको रूपमा सामाजिक सुरक्षालाई सम्बोधन गरेको हो। यसले कमजोर वर्गका जनतालाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउने आशा गरिएको थियो ।
तर, व्यवहारमा यी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका छन्, तर स्रोतको अभाव, प्रशासनिक असक्षमता र समन्वयको कमीका कारण यी योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरे पनि प्रभावकारी वितरण प्रणालीको अभावले गर्दा योजना सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा धेरै सर्वसाधारण सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष राहत पुगेको छैन। राज्यको सहयोग नपाएका नागरिकहरू दैनिक जीवन निर्वाहका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग, वृद्धवृद्धा र अन्य सिमान्तकृत समुदायहरू यी योजनाबाट लाभान्वित हुन नसक्दा उनीहरूको जीवनस्तरमा कुनै उल्लेखनीय सुधार भएको देखिँदैन। फलस्वरूप: संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली व्यवहारमा सीमित रहँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक असक्षमता
नेपालमा संविधान जारी भएपछिका वर्षहरू राजनीतिक अस्थिरताले भरिएका छन् । बारम्बारको सरकार परिवर्तन, दलहरूको आन्तरिक कलह र राजनीतिक नेतृत्वको असक्षम व्यवस्थापनले संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ भएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा दीर्घकालीन विकास योजनाहरू ठप्प छन् । योजना, नीति, र कार्यक्रमहरू राजनीतिक रूपमा तानातानमा फसेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर, समृद्ध, र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। प्रशासनिक असक्षमता पनि संविधानको कार्यान्वयनमा बाधक भएको छ। विभिन्न निकायहरूले जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सेवा पुर्याउन नसक्दा जनताले संविधानबाट प्राप्त हुने लाभबाट वञ्चित भएका छन् ।
महङ्गी, बेरोजगारी र असमानताको निरन्तरता
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा महङ्गीले ठुलो समस्या सिर्जना गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य वस्तुहरू र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनयापन झनै कष्टकर बनेको छ ।
संविधानले रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा बेरोजगारीको दर बढ्दै गएको छ । गाउँगाउँमा काम नपाएर विदेशिने युवाहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । सरकारले दिने भनेका रोजगारीका अवसरहरू सीमित पहुँचवालाले मात्र उपयोग गर्न पाउँछन । यो अवस्थामा भुईँमान्छेहरू संविधानले भनेका अधिकारहरू मात्र होइन, जीवनयापनका लागि पनि संघर्ष गरिरहेका छन् । महँगी र बेरोजगारीको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई संविधानले कुनै राहत दिन सकेको छैन ।
संविधान दिवस र भुईँमान्छेहरूको अनुभूति
संविधान दिवसको अवसरमा देशभर ठुला ठुला कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् । राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च तहका कर्मचारीहरूले संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउँछन् । तर, दिनभर श्रम गरेर साँझको एक छाक जोहो गर्न संघर्ष गरिरहेका भुईँमान्छेहरूका लागि यो दिन पनि अन्य दिनसरह नै हुन्छ । संविधान दिवस उनीहरूका लागि केबल सरकारी कार्यक्रममात्रै हो, जसले उनीहरूको जीवनमा कुनै अर्थ राख्दैन ।
संविधानले वाचा गरेका परिवर्तनहरू नआएपछि सर्वसाधारणमा संविधानप्रति नै निराशा बढ्दै गएको छ । उनीहरूलाई अझै पनि आफ्नो जीवनमा सुधार आउने कुनै संकेत देखिएको छैन । यस्ता असमानता र विषमताका बीच संविधानको मर्म र यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा भुईँमान्छेका मुद्दा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । संघीयता, समावेशीता, र सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पनालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको जीवनमा संविधानको प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छैन । संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरू व्यवहारमा जनताले अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आजको दिनमा पनि नेपाली समाजमा असमानता, गरीबी, बेरोजगारी र महँगीको समस्या गहिरिँदै गएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापनका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना, प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता छ। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले अब भुईँमान्छेका मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्छ, ताकि देशले समृद्धि र न्यायपूर्ण समाजको अनुभति हुन सकोस् ।
(विष्ट नेकपा एमाले डोटी जिल्ला कमीटि सदस्य हुन्)
