कोरोना बीमा दाबीको मुद्दालाई सर्वोच्चद्वारा अग्राधिकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना बीमा सम्बन्धि रिटलाई अग्राधिकार (प्राथमिकता) दिएको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा राज्यले दायित्व बहन नगरेको भनी परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिजको इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिने निर्णय गरेको हो ।

अग्राधिकार पाएसँगै नियमित मुद्दाको तुलनामा यसको पेशी तथा सुनुवाई छिटोछिटो अघि बढ्ने बताइएको छ । कोरोना बीमाको दाबीमा सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्न आउने रकम तत्काल निकासाका लागि परमादेशको माग गर्दै १२ निर्जीवन बीमा कम्पनी र नेपाल बिमक संघले सरकारविरुद्ध आइतबार मात्रै रिट गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ । यी विपक्षीले आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ ।

लिखित जवाफ पेश हुनासाथ सर्वोच्चले रिटमाथि तत्कालै थप कारबाही अघि बढाउने रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले बताए । कोरोनाा बीमामा भएको दाबीमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । गैरकानूनी रुपमा जारी कोरोना बीमा मापदण्डको कार्यविधिमा नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति), नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुले एक-एक अर्ब रुपैयाँ, कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ गरी तीन अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिने भनिएको छ । त्यसभन्दा माथिको भुक्तानी दिनु परे सरकारले दायित्व बहन गर्ने कुरा नियोजित रुपमा छिराइएको छ ।

कोरोना बीमा अन्तर्गत १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । मापदण्डअनुसार त्यसमा बीमा क्षेत्रले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ र सरकारले बाँकी १४ अर्ब रुपैयाँ मुक्तानी दिनुपर्ने भनिँदैछ । बीमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा डेढ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरेको जिकिर गरिरहेको छ ।

सरकारले २०७९ मंसिरमा एक अर्ब निकासा गरेकोमा त्यसमा बेरुजु छ । सरकारले कुनै संघको नाममा त्यसरी रकम निकासा गर्नु मनासिव नभएको भन्दै एक अर्ब बेरुजुमा परेको बताइएको छ । अर्कोतिर नेपाल बीमा प्राधिकरण स्वयं अर्थन्यायिक निकाय भएका कारण नियामक र सरकारलाई विपक्षी बनाई हालिएको रिट खारेजभागी ठहरिने संम्भावना बढेर गएको छ भने सरकारको दायित्व भनेर बीमा कम्पनीहरुले जिकिर गरिरहेको बाँकी रकम समेत स्वयं व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने प्रवल सम्भावना छ ।

यस्तै, २०७८ भदौ २९ गते कोरोना बीमा मापदण्ड गैरकानूनी भन्दै तत्कालीन अधिवक्ता भाइराजा राईले सर्बोच्च मै रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । र, विभिन्न जिल्लामा बिमितकातर्फबाट कम्पनीहरुविरुद्ध दायर रिटको आदेश बिमितकै पक्षमा आएको देखिन्छ ।