संरचना बनेको वर्षौसम्म गेटाले पाएन एमबिबिएसको अनुमति, राज्यले भारतिय मेडिकल माफिया अघि घुँडा टेकेको हो ?

काठमाडौँ । कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजले संरचना निर्माण गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति नपाउनु सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि ठूलो निराशाको विषय बनेको छ। यस विषयमा जनस्तरबाट चौतर्फी विरोध भइरहेको छ र कतिपयले सरकार भारतीय मेडिकल माफियासामु घुँडा टेकेको आरोपसमेत लगाइरहेका छन्।

गेटा मेडिकल कलेजलाई अनुमति नदिनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू देखाइएका छन्। एकातिर, सरकारले न्यूनतम सुविधा सहितको एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको भए पनि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कलेजलाई केवल ५० शय्याको अस्थायी स्वीकृति दिएको छ। यो निर्णयले मेडिकल कलेजको पूर्ण सञ्चालनमा अवरोध खडा गरेको छ।

अर्कोतर्फ, भारतीय मेडिकल व्यवसायीहरूको चलखेल र प्रभावका कारण गेटा मेडिकल कलेजलाई अनुमति नदिइएको तर्क स्थानीय स्तरमा बढ्दो छ। सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ कि सुदूरपश्चिमका धेरै विद्यार्थीहरू मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न भारत गएका छन्, तर आफ्नै प्रदेशमा रहेको मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन अनुमति नदिनु सरकारको नीतिगत दोधारको संकेत हो। यसले गर्दा भारतीय मेडिकल व्यवसायीहरू र निजी व्यवसायीहरूलाई लाभ पुर्याउन खोजिएको आशंका गरिएको छ।

स्थानीयहरूका अनुसार, केन्द्र सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सधैं अपमानजनक व्यापार गरेको छ। पाँच पटक प्रधानमन्त्री पाएका सुदूरपश्चिमेली जनताले भोट मात्र दिनेलाई किसानका रूपमा व्यवहार गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। स्थानीयहरूले गेटा मेडिकल कलेजलाई जानाजानी खण्डहर बनाउने योजना सरकारको रहेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्।

माओवादी प्रदेश सांसद शिव ओलीले पनि माफियाहरूको हाबी भएको आरोप लगाउँदै गेटा मेडिकल कलेजलाई अनुमति नदिनुमा ठूला निजी मेडिकल कलेजहरूको चलखेल रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘गेटा स्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई प्रचण्ड सरकारले अगाडि बढाए पनि अहिलेको माफिया र बिचौलियाहरूले निर्माण गरेको सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा, सरकारी कोटा वितरण प्रक्रियामा अनियमितता र अन्याय भइरहेको आरोप पनि गरिएको छ। धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएसको कोटा पाएका बेला गेटालाई अनुमति नदिनुले सरकारी नीतिप्रति प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय स्तरमा यसबारेमा खुला बहस र विरोध जारी छ, र नागरिक समाज, विद्यार्थी संगठन, र सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन्।

गेटा मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस पढाउन अनुमति नदिनुमा सरकारको नीति, माफियाको चलखेल र बाह्य प्रभावहरूका कारण भएको देखिन्छ।