कोरोना बीमाको मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश

काठमाडौं । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी माग गरेको नेपाल बीमक संघ सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा परेको मुद्दामा उच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने आदेश दिएको हो ।

हिजो संघले सर्वोच्च अदालतमा सम्झौता गरे अनुसार कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

कोरोना बीमा गर्नेको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । रिटमा उक्त रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो । ।नेपाल बीमक संघको तर्फबाट महासचिव अशोक कुमार खड्का समेत जना १३ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बीमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएको छ ।

सरकारले नै भुक्तानी नदिएपछि बीमा एक लाखभन्दा बढी बिमितको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सम्झौताअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिँदा १ लाखभन्दा बढी बीमा मितले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

यसमा अर्थ मन्त्रालयले अनेक कारण देखाउँदै आएको बीमा कम्पनीहरूको गुनासो छ । ०७७ चैतदेखि बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा भुक्तानी ठप्प पारेका छन् ।

अहिले कोरोना बीमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बिमा समितिको तथ्यांक छ ।

संख्याका आधारमा हेर्दा अहिले करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँका बीमा छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी निकै थोरै रहेको जनाइएको छ ।

०७७ जेठमा बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बीमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बीमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो ।

साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा प्राधिकरण र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । यो सहमतिअनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । मापदण्डअनुसार बीमा समिति, कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । अब भुक्तानी गर्न बाँकी करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको दायित्वअन्तर्गतको मात्रै हो ।

सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वमध्ये पनि केही हिस्सा बेहोर्ने गरी विकल्प पठाउन अघिल्ला सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले पटक–पटक बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुरूप प्राधिकरणले हरेक पटक विकल्प पठाएको थियो । तर पैसा आएन । यद्यपि गत आर्थिक वर्ष सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएको थियो । त्यो पैसाबाट केही व्यक्तिगत बीमितहरूको रकम भुक्तानी गरिए पनि अझै १ लाखभन्दा बढीको रकम भुक्तानी बाँकी रहेको कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
विगतमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको विकल्पअनुसार बीमा प्राधिकरण, कम्पनी र पुनर्बिमाले थप सवा ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न तयार भएका थिए ।
उक्त विकल्प अर्थ मन्त्रालयलाई मान्य भएमा कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि सरकारले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ । तर पटक–पटक विकल्प मागेर दिए पनि अर्थले कुनै उत्तर दिएको थिएन ।
कोरोना बीमा लेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले कोरोना बीमा गरेका थिए । बीमा लेख बिक्रीबाट कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । बीमा गरेकामध्ये १ लाख ६२ हजार ३ सय ४६ जनाले बीमा दाबी गरेका छन् । यो परेको कुल दाबी १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो ।

परेको दाबीमध्ये ५० हजार ४ सय ४७ जनालाई ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । भुक्तानी भएको रकममध्ये बीमा पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बिमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
कोरोना संक्रमण जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशनअनुसार ०७७ वैशाख ७ देखि कम्पनीहरूले कोरोना बीमालेख बिक्री थालेका थिए ।

बीमितले बीमा भुक्तानी नभएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायत स्थानमा मुद्दा हालेका थिए । ती सबै मुद्दाको फैसला बिमितकै पक्षमा भएको छ ।

बीमा कम्पनीहरु सहभागी भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको थाप्लोमा साढे नौ अर्बभन्दा बढि भार थोपरिनेछ ।