बेरुजुले रोकियो ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छपाइ, मद्रास प्रेसले माग्यो बाँकी ३ करोड

काठमाडौं । ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ भनी चिनाइएको सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ बन्द भएको झण्डै एक महिना वित्न लागेपनि सरकारले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । जसबाट हजारौँ सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । भुक्तानीको कारण देखाउँदै मेसिन विक्रेता भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रेस (एमएसपी)ले स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ बन्द गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रेसलाई सम्झौता अनुसार बाँकी वक्यौता भुक्तानी नदिएका कारण छपाइ बन्द गरेको बताइएको छ । आकस्मिकतर्फको छपाइ भने जेनतेन भइरहेको छ ।

नियमिततर्फको कार्ड छपाइ गर्ने मेसिनको पर्सनलाइजेसन तथा सफ्टवेयरमा समस्या आएपछि कार्ड चिन्नै छोडेको समेत बताइँदै छ । बाँकी वक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण मद्रास सेक्युरिटी प्रेसले प्राविधक सहयोग समेत नगरेको विभागका एक अधिकारीले बीमापोष्टलाई बताए ।

विभागले दुई वर्षदेखि मद्रास सेक्युरिटी प्रेस एमएसपीलाई तीन करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन । विभागलाई दोहोरो समस्या परेको छ । कारोबार पुरानो भएको र कम्पनीका नाममा पहिल्यै बेरुजु रहेका कारण पनि भुक्तानीमा समस्या भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

विभागले २०७५ सालमा ग्लोबल टेन्डर गरेर एमएसपीसँग १० लाखप्रति कार्ड र मेसिन खरिद गरेको थियो । उक्त टेण्डरको १० लाख कार्ड छापिइसकेको छ । त्यसको एक वर्षपछि १९ लाख कार्ड खरिदको टेन्डर भयो । जुन कार्ड ल्याउने टेन्डर फ्रान्सको सेल्फ कम्पनीले पाएकामा फ्रेन्च कम्पनीको कार्ड मद्रास सेक्युरिटी प्रेसको मेसिनले नछाप्ने भन्यो । सरकारको करकापपूर्ण अनुरोधपछि एमएसपी कार्ड छाप्न राजी भएको थियो ।

हाल अत्यावश्यक लाइसेन्स छाप्दै आएको विभागसँग १९ लाखमध्ये मेसिनले छाप्न सक्ने कार्ड अब जम्मा ६ हजारप्रति मात्रै छ । अत्यावश्यक भन्दै विभागले अहिले दैनिक तीन सयप्रति लाइसेन्स छापिरहेको छ । जुन कार्ड अब एक महिनामा छापेर सकिन्छ । २०७९ सालमा जर्मनीको मुलभर कम्पनीबाट १२ लाखप्रति कार्ड ल्याइएको थियो । जर्मनीको कार्ड पनि एमएसपीको मेसिनले नछाप्ने भनेको थियो ।

‘पर्सनलाइजेसन’ मा समस्या देखाएको थियो तर सरकारले विशेष अनुरोध गरेपछि छपाइ भएको थियो । १२ लाखमध्ये दुई लाख कार्ड छापिएको छ । मुलभरको कार्ड मद्रास सेक्युरिटीको मेसिनले छाप्न मिल्ने गरी खरिद गर्ने भनिए पनि कम्पनीले सम्झौता अनुसारको कार्ड नदिएको विभागले जनाएको छ ।

भुक्तानी पाएको भए १२ लाख कार्डमध्येको दुई लाख कार्ड छापेको मेसिनले अरू कार्ड पनि छाप्न सक्ने विभागको दाबी छ । स्मार्ट लाइसेन्स लागू हुनासाथ विभागले १० लाखप्रति कार्ड खरिद गरेको थियो । पटक–पटक गरी हालसम्म विभागले करिब ५५ लाखप्रति कार्ड खरिद गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्मार्ट कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी प्रदेशको भए पनि प्राविधिक एवं संरचनागत तयारी नहुँदा विभागले नै कार्ड छपाइ गरिरहेको छ ।