स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता, एउटा योजनालाई २५ लाखसम्म कर्जा
काठमाडौं । स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरण भएको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नवीनतम् अवधारणाको उद्योग वा व्यवसाय शुरू गर्न चाहने युवालाई बीउपूँजी लगानी गर्न प्रतिष्ठानले पाँचदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन सिफारिस गर्ने, बैंकले ऋण दिने र कोषले ऋणको सुरक्षा गर्ने गरी समझदारी भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले कार्यक्रम मार्फत देशमा उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्याई रोजगारी समेत सिर्जना हुने बताए । उनले तीन निकायबीच भएको सम्झौताले स्टार्टअप योजनाको कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे । चालु आवमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्टार्टअप योजना कार्यान्वयन गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।
उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न सके उद्यम गर्न चाहने युवाको हौसला बढ्ने बताए । आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गर्नु पर्ने चुनौतीलाई पनि स्टार्टअप योजनाले सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताए ।
