डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीलाई जरिवना गर्ने सूचना आयोगको निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले नागरिकलाई सूचना नदिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कपिलबस्तुलाई दुई सय रुपैयाँ जरिवना हुने ठहर गरेको छ ।

सूचना आयोगका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयमा सूचना माग्न पुगेका बसन्त गिरीलेले तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समुह कपिलवस्तु समक्ष सूचना माग गरेकोमा नदिएपछि डिभिजन वन कार्यालयबाट समेत सूचना नपाएको आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्दा पनि सूचना नपाएका थिएनन् । साथै सूचना आयोगको आदेशपछि पनि सूचना नदिई आनाकानी गरेका थिए । सो सम्बन्धमा आज आयोगले डिभिजन वन कार्यालयलाई दुई सय रुपैयाँ जरिवना सुनाएको हो ।

सूचना आयोगको आदेश सम्बन्धी विवरण

कपिलवस्तु जिल्ला, बुद्धभुमी न. पा.–२, गोरुसिंगे निवासी बसन्त गिरीले तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तु समक्ष सूचना माग गरेकोमा सूचना उपलब्ध नगराएकोले उपलब्ध गराई पाउँ भनी यस आयोग समक्ष मिति २०८०।०७।२० मा पुनरावेदन गरेको । प्रस्तुत पुनरावेदनको सम्बन्धमा यस आयोगबाट तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तुका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोग समक्ष लिखित व्यहोरा पठाउनू भनी मिति २०८०।०७।२० मा आदेश भएको । आयोगको आदेश पश्चात तोकिएको अवधिभित्र कुनै जानकारी उपलब्ध नगराएकोले विपक्षीको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार ७ (सात) दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनू भनी मिति २०८०।०८।२८ मा आदेश भएको । आयोगबाट भएको आदेश पश्चात पनि विपक्षीले कुनै सूचना उपलब्ध नगराएकोले तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तुका अध्यक्ष, जय प्रकाश पाण्डेका नाममा सूचना उपलब्ध नगराए सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराको आदेश मिति २०८०।१२।१५ मा भएको र सोसम्बन्धी पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुले निजलाई बुझाई भरपाई यस आयोगमा उपलब्ध गराएको ।

आयोगको ठहर
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ उल्लेख भएको र सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको, उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायहरुबाट भै गरेका कार्यहरूको बारेमा थाहा पाउने, जान्न पाउने अधिकार कायम गरिएको हुन्छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिक सुसूचित हुने र स्वाभाविक रुपमा त्यस्ता कार्यहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । साथै सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी हुन, जवाफदेही बनाउन, उत्तरदायी बनाउन पनि सघाउ पुग्दछ । सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । यस अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले कुनै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा सम्मानपूर्वक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । आयोग सम्म पुनरावेदन गर्नु पर्ने अवस्था नै सिर्जना गर्नु हुँदैन ।

प्रस्तुत विषयमा सूचना मागकर्ताले माग गरेको सूचना, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) भित्र पर्ने विषय नभएको हुँदा सूचना माग गर्दा नै तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । सूचना मागकर्तालाई राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन गर्न आउनु पर्ने अवस्था सृजना गराउन आवश्यक देखिँदैन । साथै आयोग समक्ष पुनरावेदन प्राप्त भए पश्चात आयोगबाट विपक्षी तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तुका कार्यालय प्रमुखका नाममा पटक पटक लिखित जवाफ माग गर्दा तथा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदा पनि सूचना मागकर्ता नागरिकका तर्फबाट माग भएको सूचना उपलब्ध गराउने प्रयास भएको देखिँदैन । यस अवस्थामा विपक्षी तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तुका कार्यालय प्रमुखले मिति २०८०।०७।२० मा लिखित जवाफ पेश गर्न भनेकोमा कुनै लिखित जवाफ पेश नगरेको र आयोगबाट मिति २०८०।०८।२८ को इजलासबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश भई सक्दा समेत सूचना उपलब्ध नगराएको देखिँदा विपक्षी कार्यालय प्रमुखबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको पालना हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट सार्वजनिक निकायको प्रमुखजस्तो सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने पदाधिकारीबाट कुनै मनासिब कारणबिना नै संवैधानिक तथा कानूनी रुपमा नागरिकलाई प्राप्त अधिकारको वेवास्ता गरेको, कानून पालना गर्न गराउन तत्पर नदेखिएको, सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्वबाट विमुख भई कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । आयोगबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम निज तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तुका अध्यक्षलाई पटक पटक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को दफा (१) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराबाट सजग गराउँदा, चेतावनी दिँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैर जिम्मेवार देखिएका छन् ।

यसर्थ, नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि एक स्वतन्त्र आयोगबाट पटक पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैर जिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुको बिकल्प आयोगसँग रहेन । यसर्थ, नागरिकको संबिधानप्रदत्त र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको उल्लंघन गर्ने तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तुका कार्यालय प्रमुख, अध्यक्ष जय प्रकाश पाण्डेलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम रु. ५,०००।– (पाँच हजार रुपैयाँ मात्र) जरिवाना हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नूः

तपसिल
१. सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६(७) बमोजिम आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(१) बमोजिम गरेको जरिवाना असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखी पठाउनू ।
२. सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि श्री डिभिजन वन कार्यालय, कपिलवस्तुका कार्यालय प्रमुखलाई लेखी पठाउनू ।
३. सूचना उपलब्ध नगराएमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (२) अनुसार प्रति दिन रु. २००।– (दूई सय) का दरले जरिवाना हुने व्यहोराको जानकारी निजलाई दिनू ।
३. यस निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी विपक्षीलाई पुनरावेदनको म्याद दिनू ।

मिति २०८१ भदौ १७ सोमवार (कमला ओली थापा)