एक महिनामा थपियो ४१ अर्ब सार्वजनिक ऋण, प्रतिव्यक्ति एक नेपालीको भागमा ८४ हजार ऋण
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
तर आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को पहिलो महिना साउनमा नै सार्वजनिक ऋण ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढ्न गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार हाल कूल ऋणमध्ये ४८।६९ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको भने ५१।३१ प्रतिशत, १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो महिना आन्तरिकतर्फ २३ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको छ भने बाह्यतर्फ १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।
यस्तै सोही अवधिमा आन्तरिकतर्फ १७ अर्ब र बाह्यतर्फ २ अर्ब २७ करोड ५ हजार गरी एकमुस्ट १९ अर्ब २७ करोड ५ हजार रुपैयाँ साँवा ब्याज भुक्तानी गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
योसँगै सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को आधारमा ४३।३४ प्रतिशत पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण परिचालनको वार्षिक लक्ष्य र प्राप्ति
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य गरी कूल ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये साउन मसान्तसम्ममा ४३ अर्ब ५९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ ।
वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति जम्मा ७।९७ प्रतिशत भएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण प्राप्तिको हिस्सा १२।१२ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋण प्राप्तिको हिस्सा १।६६ प्रतिशत रहेको छ ।
यता चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये साउनमा २३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको आकारलाई सजिलोसँग बुझाउन देशको जनसंख्यासँग तुलना गर्ने चलन छ । तथ्यांक अनुसार चालु आव साउन मसान्तसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ८४ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिसम्मको कुल २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको २०७८ सालको आधिकारिक जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा त्यति रकम पर्न आउँछ ।
पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ । जसका कारण सरकारले पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले चालु बजेटमा पनि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा झण्डै १५ अर्ब धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
