बजारमा आएको रौनकले राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा उछाल, साउन महिनामा मात्रै संकलन गर्यो ४ अर्ब २३ करोड
काठमाडौँ । पुँजी बजारबाट राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा उच्च वृद्धि भएको छ । संसदका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको नयाँ सत्ता समीकरणपछि बजारमा आएको हरियालीले राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व ह्वातै बढेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना अर्थात् साउनमा मात्रै धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताबाट सरकारले ४ अर्ब २३ करोड ७८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर उठाएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा १०.३६ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको साउनमा शेयर बजारबाट राज्यले ४० करोड ८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्र पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको थियो ।
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड अनुसार साउनमा मात्र शेयर बजारबाट राज्यले प्राप्त गरेको राजस्व गत आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब २७ करोडले मात्र कम हो । आव २०८०/८१ मा धितोपत्र बजारबाट सरकारले ५ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शेयर बजारबाट राज्यले २ अर्ब ९७ करोड ५ लाख ८९ हजार ३७ रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
साउन महिनामा मात्रै नेप्से परिसूचक ६९०.२२ अंकले बढ्दा ४ खर्ब १४ अर्ब शेयर कारोबार भएको थियो । साउन १ गते बजार ७०.१८ अकंले बढेर २३१०.५९ बिन्दुमा कायम रहेको थियो । जुन दिने ९ अर्ब माथिको कारोबार भएको देखिन्छ । साउन अन्तिम कारोबारसम्म आइपुग्दा बजारमा धेरै उछाल देखिएको हो । साउन ३१ गते नेप्से ४३.०५ अकंले बढेर ३००० बिन्दुमा पुगेको हो । कारोबार रकम समेत बढोत्तरी भएर २९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको हो ।
साउन महिनामा १० कारोबारको दिन २० अर्ब माथिको कारोबार भएको छ । अर्थमन्त्रीका रुपमा लगानीकर्ताले रुचाएका विष्णु पौडेल आउँदा लगानीकर्ता हौसिएका हुन् । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर धितोकर्जामा लगाएको क्याप हटाएपछि बजार पैसा थुपारीएको हो ।
नेपालमा धितोपत्रको कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा कर लाग्ने प्रचलन २०५८ साल साउन १ गतेदेखि सुरु भएको हो । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ (क) अनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्र कारोबारमा सरकारले २०५८ साउन १ गतेअघि खरिद गर्ने खरिदकर्ताले उक्त मितिको अन्तिम मूल्यलाई खरिद मूल्य मानेर आफ्नो लगानी विक्रीबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम पुँजीगत लाभकर कट्टा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
शेयर बजारबाट एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गरेर बेच्ने लगानीकर्ताले राज्यलाई ७.५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेर बिक्री भएको शेयरमा आएको नाफामा ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नीतिगत सुधार हुँदै गएको र सरकारसमेत लगानीकर्तामैत्री आएपछि राज्यले प्राप्त राजस्वमा समेत वृद्धि भएको लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले बताए । लामो समयदेखि नीतिगत अस्थिरताको चेपुवामा परेको पुँजी बजारमा नियामक निकाय र सरकारबीच समन्वय बढेको हुँदा बजारले थप उचाई कायम गर्दै जाने जसबाट राज्यलाई राजस्व संकलनमा ठुलो फाइदा हने उनले बताए । लगानीकर्ताको रकमबाट ठुलो राजस्व संकलन गरी रहेको सरकारले लाभकरमा केहि छुट दिनुपर्ने समेत अहिले लगानीकर्ता तर्क रहेका छन् ।
