अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बिना नै बीमा प्राधिकरणको बजेट पास, संस्थागत सुशासनको धज्जी

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तालुकदार मन्त्रालय अर्थको मन्जुरी बिना नै चालु आवको बजेट पास गरेको खुलेको छ । गत जेठको दोस्रो साता भक्तपुरको धुलिखेलमा आयोजित रात्रीभोज सहितको मिटिङमा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले आव २०८१।०८२ को बजेट पास गरेको थियो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा चार जना सञ्चालक मध्ये अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि नारायण रिसाल उपस्थित थिएनन् । बैठकमा कानून मन्त्रालयका पदेन सञ्चालक मन बहादुर अर्याल, सञ्चालक कपिलदेव ओली र अर्का सञ्चालक सन्तोष रिजाल र अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालको उपस्थिति रहेको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा दिनेश कुमार लालले माईन्यूट गरेको सो बजेट सम्बन्धी नियर्णयमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । चार जना सञ्चालक मध्ये अन्य विषयमा अर्थ मन्त्रालयको उपस्थिति अनिवार्य नभए पनि बजेट पास गर्ने विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य मानिएको छ ।

तर बजेट पास गर्ने नगरकोटमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि अनुपस्थित भएको विषयले प्राधिकरणको बजेटको बैधता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सोही बजेटको आधारमा प्राधिरकणले एक करोड भन्दा बढी मूल्यमा दुईवटा गाडी खरीद गरिसकेको छ । पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणमा संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ । नियामक निकाय आफैँ अनैतिक र गलत अभ्यासतर्फ उन्मुख हुँदा देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको बीमा क्षेत्रको नियमनमा प्रभाव पर्ने त होइन ? प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

बीमा प्राधिकरणमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा बीमा क्षेत्रमा दीघर्कालिन नीति निर्माणदेखि बीमितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ । बीमितहरूको हक, हितलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर राज्यले खडा गरेको निकायमा मनपरि खर्च गर्ने प्रवृत्ति अर्को घातक विषय बन्न पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष तारे होटलमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरेकै कारण डेढ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अलपत्र पर्न पुगेको छ ।

बीमा प्राधिकरण नेपाल सरकारलाई अर्थनीति अनुसार बीमा नीति तर्जुमा गरी देशको अर्थतन्त्र माथि उकास्न सरकारसँगै मिलेर स्वतन्त्र रुपमा बीमा नियमन गर्ने निकाय हो । तर बजेट निर्माण गर्दा नै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न नसक्ने बीमा प्राधिकरणबाट सरकारले बनाउने अर्थनीतिमा कसरी योगदान पुर्याउला ? आशंका उत्पन्न भएका छन् ।

बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा खेलाँची गरेको बीमा प्राधिकरणले अब खर्च गर्ने बेला कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्ला ? अनि बीमा प्राधिकरण भित्रै पनि संस्थागत सुशासन कायम होला त ? बजेट बनाउने प्रक्रियाले प्रश्न उठेको छ ।