दुर्गा प्रसाईको कारण बैंक र लघुवित्तहरु डुब्ने अवस्थामा आयोः गर्भनर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले दुर्गा प्रसाईको कारण बैंक र लघुवित्तहरु डुब्ने अवस्थामा आएको बताएका छन् ।

आज अर्थ समितिमा बैंकिङ कुसूर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विद्येयक– २०८० को दवाफार छलफलको क्रममा बैंक र लघुवित्तहरुको डुब्ने अवस्थामा पुग्न लागेको बताएका हुन् ।

साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याउनुपर्ने उनले बताए । गर्भनर अधिकारीले पैसा नतिरौं भन्ने अभियानको अप्रत्यक्ष असर आजको अर्थतन्धमा पनि परिरहेको हुँदा यसलाई रोक्नतर्फ ध्यान दिन अर्थसमितिमा जानकारी गराएका थिए ।

उनले सामाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईप्रति लक्षित गर्दै बैंकको ऋण तिर्दिन भन्नेहरुले बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए।

उनले भने, ‘केहि ब्यक्तिहरुले ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने प्रचार प्रसार गरेका छन् । यसले डेढ वर्षदेखि बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसैले यस्तो किसिमको प्रचार रोक्न र त्यस्ता व्यक्तिलाई फौजदारी कसूर लगाउनु पर्छ।’

उनले भने, ‘एउटा बैंक असफल भयो भने झनै विकराल अवस्था आउँछ, यसबारे बेलैमा विचार पु¥याउनु पर्छ।’

त्यस्तै, उनले चेकअनादार बिषय आफैमा फौजदारी अभियोग भएकाले बैंकिङ कसूर भनिरहन नपर्ने बताए ।साथै उनले अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बैंकिङ कुसूर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विद्येयक २०८०लाई पुरै पुनर्लेखन गनुपर्ने बिषय समेत अर्थसमितिमा अवगत गराएका थिए ।

बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । अधिकारीले पैसा नतिरौं भन्ने अभियानले अहिलेसम्म पनि असर पारिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कानून बनाउने अवसर समेत भएको बताए ।

उनले नक्कली कागजात राखेर प्रणालीमा आक्रमण गर्न खोज्यो वा नक्कली कार्ड बनाएर, ह्याक गरेर सिष्टममाथि प्रहार गर्नेको हकमा कसुरमा कुनै छुट नहुने उल्लेख गर्दै लेनदेनलगायतका बैंकिङ कसुरका घटनामा मिलापत्र गर्दा पनि राज्यलाई फाइदा नै पुग्ने बताए । उनले भने, “ठगी, ढुकुटीको कारोबारलाई अपराध घोषणा गरेका छौँ । ठगीमा मिलापत्र हुने अवस्था रहेको छ भने यसमा पनि व्यक्तिबीचमा भएको लेनदेन घटनामा मिलापत्रको व्यवस्था राख्दा समस्या हुँदैन । ”

उनले दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयमा सुझाव राख्दै उसले सबै राफसाफ गरेको खण्डमा अपराधिकरण घोषणको आवश्यकता नहुनसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । दफा ११ मा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नै सन्दर्भमा समयमा कर्जा प्रवाह गरेन र ऋणिलाई समस्या परेको खण्डमा पक्षका बीचमा समस्या समाधान गरेको खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था जरुरी रहेको उनले बताए ।

सजायको व्यवस्थाका विषयमा उनले चेक अनादरलगायतका विषयमा थोरै सजायकै व्यवस्था उपयुक्त हुने र विधेयकमा आएको व्यवस्था ठिकै रहेको सुझाव दिए । सरकारी बैंकले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी बैंकिङ कारोकार गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था राखिएकोतर्फ उहाँल्ले राष्ट्र बैंक ऐनमै नराखेको खण्डमा समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।