नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समार्फत तेस्रो पक्ष बीमा गरेका दुर्घटना पीडितले रकम पाएनन्, सडक दुर्घटनाको विवाद बल्झिने जोखिम

काठमाडौं । नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले हचुवाको भरमा लघुबीमा कम्पनीहरुलाई तेस्रोपक्ष बीमा गर्न छुट दिँदा यातायात क्षेत्रमा २०६५ सालजस्तै विकृति दोहोरिने जोखिम बढेको छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका, अंगभंग भएका आफन्त र आश्रित परिवारले यातायात कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति मागेर हैरान पारेपछि २०७० सालदेखि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्दै सडक दुर्घटनापछि सवारी धनी र पीडित पक्षका बीचमा उत्पन्न विवाद बीमामार्फत हल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसको लागि अहिले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी नामक लघुबीमा कम्पनीले काठमाडौंसहितका देशका विभिन्न स्थानमा रहेको यातायात कार्यालयमा काउन्टर राखेर खुलेआम तेस्रो पक्ष बीमा गरिरहेको छ । तर, दावी भुक्तानी दिने बेलामा विभिन्न बाहना बनाएर पीडितहरुलाई थप पीडा दिने काम गरेपछि तेस्रो पक्ष बीमामा समस्या देखिने भएको छ । सर्लाहीका प्रवेश मिश्र र गोबिन्द मिश्रको मोटरसाइकल दुर्घटनाको घटना पनि यस्तै भएको छ ।

बीमापोष्टलाई प्राप्त कागजातमा सर्लाहीका दिपेश कुमार मिश्रले काठमाडौंको एक रिकण्डिशनबाट बा८८प १९५० नम्बरको मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए । सतुङ्गलस्थित यातायात कार्यालयमा पुगेर नामसारी गर्न खोज्दा दलालले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा तेस्रो पक्ष बीमा गराईदिएका थिए । तेस्रो पक्ष बीमा अबधी कायमै रहेकै बखत मिति २०८० चैत्र २१ गते सर्लाहीकै धनकौल गाउँपालिकामा उक्त मोटरसाइकल दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो । सो दिन दिपेशको मोटरसाइकल उनका दाजु प्रवेश कुमार मिश्रले चलाएका थिए । गाउँबाट घर फर्कने क्रममा मोटरसाइकल दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो । जसमा प्रवेश कुमार मिश्र र पछाडि बस्ने गोबिन्द कुमार मिश्र गम्भिर घाइते भए ।

दुर्घटनामा पीडितहरुले तत्कालै प्रवेश मिश्रलाई बीरगन्ज न्यूरो अस्पताल हुँदै काठमाडौंस्थित अन्नपूर्ण न्यूरोमा उपचार गराए । प्रवेश मिश्रको उपचारमा करिब १४ लाख सकियो भने गोबिन्द मिश्रको उपचार खर्च बापत साढे तीन लाख भन्दा बढि सकियो । भएभरका सबै अस्पतालमा उपचार गराए अन्ततः उनी आजिवन अशक्त बनेर ओछ्यानमा ढलिरहेका छन् । तर, बीमा कम्पनीले तेस्रो पक्ष बीमा बापतको रकम समेत नदिन अनेकन बाहाना खोजेर बीमा दावी भुक्तानी नदिने पत्र दिँदा सर्लाही कविलासी नगरपालिका वडा नं १ का मिश्र परिवार थप पीडा परेको पीडित दिपेश कुमार मिश्रले बीमापोष्टलाई जानकारी दिए । पीडितले दिएको जानकारी अनुसार कम्पनीले बीमा दावी भुक्तानी नदिने पहिलेदेखि नै विभिन्न कुराहरु सोधेर हैरान पारिरहेको थियो । कहिले बीमा पोलिसीको अवधि नै सकियो भन्ने, कहिले लाइसेन्स चाहिन्छ भन्ने गरेर दुःख दिइरहेको थिए । पछिल्लो पटक मात्रै मापसेको सन्दर्भ निकालेर नदिने भनेका हुन् ।

पीडितहरुले बीमा दावी माग गर्दै बीमा कम्पनीमा निवेदन दिएपछि बीमा कम्पनीले दावी भुक्तानी नदिई झुलाउँदै आयो । अन्ततः २०८१ असार १२ गते एक पत्र दिँदै बीमा दावी भुक्तानी दिन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले मादक पदार्थ सेवन गरेकोले बीमा दावी भुक्तानी दिन नसकिने पत्र दिएपछि उपचारको लागि लाखौं रुपैयाँ खर्चिएका पीडितका आफन्त थप पीडामा पर्न गएका छन् । दुर्घटनास्थल नजिकै एक नयाँ घर बनाइरहेको थियो । सोघर बनाउने ल्याइएको केही इट्टा बालबालिकाले सडकमा राखेर खेलेर त्यतिकै छोडेका थिए । घटनाको समय राति भएकोले चालकले इट्टालाई राम्रोसँग ठम्याउन सकेनन् र सोही ईट्टामाथि अल्झिएर दुघएटनाग्रस्त हुन पुग्दा चालकको टाउकोमा गम्भिर चोट लागेको थियो भने पछाडि बसेका यात्रुको हात खुट्टा भाँचिएको थियो ।

दुर्घटनापछि अस्पताल पुर्याइएको सर्लाही गोल्डेन हस्पिटल प्रा.लिले बियर खाएको भनेर कसैले भनिदिएको भन्दै डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन लेखेका थिए । तर, पछि सोही अस्पतालले मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भएका मिश्रले मादक पदार्थ सेवन गरेको वा नगरेको भन्ने परिक्षण नै नगरेको र कसैले भनिदिएकै भरमा लेखिएको स्वीकार गरेको छ । प्रहरीको प्रतिवेदनमा समेत घाइते प्रवेश कुमार मिश्रले मापसे गरी सवारी चलाएको कही कतै उल्लेख छैन । तर, कम्पनीले बदनियत तरिकाले बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिन बीमा ऐनको दफा नै राखेर पत्र दिई बीमा दावी भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले सडक दुर्घटना विवाद न्यूनिकरण गर्ने पवित्र उद्देश्यले अघि सारेको तेस्रो पक्ष बीमामा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेलाची गर्न खोजिरहेको छ । दावी भुक्तानी क्षमता नै नभएको, कतिपय बीमा कम्पनीको आफ्नो कार्यालय पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा लघु बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारले अनिवार्य गरेको तेस्रो पक्ष बीमा गर्ने छुट दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ ।

कुनै समय बीमापुलमार्फत सञ्चालित तेस्रो बीमा अहिले भर्खरै खुलेका र दावी भुक्तानी, विश्लेषण क्षमता नभएका लघुबीमा कम्पनी गराउँदा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले घुस सेटिङमा क्षमता नै नभएका लघुबीमा कम्पनीहरुलाई हचुवाको भरमा तेस्रो पक्ष बीमा गर्न अनुमति दिँदा नेपालको सडकमा पुनः विगतकै नियती दोहोरिने जोखिम बढेको छ ।

आवश्यकता र औचित्य भन्दा पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेटिङमा लघुबीमाको लाइसेन्स दिएका थिए । अहिले बीमा प्राधिकरणले लघुबीमाको लागि व्यवसाय खोजिदिएर अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको छ । तेस्रो पक्ष बीमाजस्तो संवेदनशिल र सडक बन्द हुने, हड्ताल हुने क्षेत्रमा बीमा प्राधिकरणले गरेको यो खेलाँचीलाई लघुबीमा कम्पनीहरुले आफ्नो लाभ उठाउने हिसाबले बीमितसँग खेलवाड गरेर अर्को गल्ती गरिरहेका छन् ।

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा दावी भुक्तनी नदिएको सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्दा कम्पनीमा सिईओ मृगेन्द्र रिमालले सो घटनाको सम्बन्धमा के भएको रहेछ, बुझेर मात्रै केही बताउन सक्ने बताए ।