सहकारीको आयकरलाई पूर्ववत दर कायम गर्न प्रयत्न गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

१५ श्रावण २०८१, मंगलवार १४:१४

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीमा लाग्ने आयकरलाई पूर्ववत रुपमा नगरपालीका, उपमहानगरपालीका र महानगरपालीकामा क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशतको दर कायम गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पछिल्लो पटक सहकारीमा सतप्रशित आयकर बृद्धि गरी नगर, उपमहानगर र महानगरमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत रहेको छ ।

महसंघले आर्थिक अध्यादेश पिच्छे सहकारीमा लाग्ने कर फरक फरक आउने गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका करका व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कर अनुपालना वृद्धि गर्न कर सचेतना, कर तालीम कार्यक्रमहरु महासंघ मार्फत गर्न वजेटको प्रवन्ध मिलाउने माग गरेको छ ।

उहाँले २०८१ साउन १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सो कुरा बताउनुभएको हो । सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन तथा शिक्षा तालीमका क्रियाकलापहरु अघि वढाउन र सहकारी ऐन नियमका प्रवद्र्धनकारी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताउनु भयो ।

सहकारी ऐन नियम र तिन खम्वे अर्थनीतिको भावना वमोजीम सहकारी अभियान अघि वढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराव हो भन्ने भाष्य श्रृजना गर्न खोजीएकोले सहकारीकर्मीहरुलाई सजग हुन सचेत समेत गराउनु भयो । उहाँले सहकारीका विकृति विसंगति चिरफार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै भन्नुभयो ‘सिद्धान्तत सहकारी स्वनियमित अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरु गंभीरतावूर्वक छलफल गरी ल्याउनु पर्छ ।’

महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका सुझाव सहितको १८ वुँदे मागपत्र बुझाउनुभएको थियो । महासंघका सल्लाहकार तथा पुर्व मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अभियानको प्रवद्र्धनका लागि उठाएका मागहरु शिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले उत्पादन संकलन, वा्रण्डडिङ्ग, प्याकेजीङ्ग लगायतका मूल्य शृंखलाका कार्यमा सहकारीलाई केन्द्रित गर्न सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन नियममा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा नआउँदा सहकारीलाई व्यवसायीकरण गरी उत्पादन, प्रशोधन, रोजगार श्रृजना र गरिवीन्यूनिकरणका कार्यमा केन्द्रित गर्न नसकिएकोले सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय डी वि वस्नेत, इन्दीरा पन्त र सञ्चालकहरु टेक प्रसाद चौलागाँइ, परितोष पौडेल, काँशीचन्द्र वराल, सुमन नेपाल र नि.महाप्रवन्धक बावुल खनाल हुनुहुन्थ्यो ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*