मौद्रिक नीतिमा व्यापारीलाई ऋण तिर्नै नपर्ने गरी छुट आयो तर कर्णालीका जनतालाई ऋण दिने कुरा आएनः सांसद कार्चेन
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) ले मौद्रिक नीति मार्फत ठूला व्यापारीहरुलाई ऋण तिर्नै नपर्ने गरी छुटको कुरा आएपनि कर्णालीका जनतालाई ऋण दिने ब्यवस्था नआएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मौद्रिक नीति विभेदकारी आएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘ठूला व्यापारीहरुलाई ऋण तिर्नै नपर्ने गरी छुट आयो तर कर्णालीका गरिब जनतालाई २५ लाखसम्म ऋण दिने कुरा आएन । मौद्रिक नीति विभेदकारी छ । जल, जमिन र जनशक्तिले भरिपूर्ण हुम्ला र कर्णालीका जनतालाई बिनाधितो परियोजनामा आधारित कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था तत्काल गरियोस् ।’
सांसद कार्चेनले राष्ट्र बैंकले कर्णालीका जनतालाई जहिले पनि अपमान गर्ने गरेको बताए । ‘हुम्लीहरु कहिलेसम्म राष्ट्र बैंकबाट अपमानित र तिरस्कृत भएर बाँच्ने । मौद्रिक नीतिसँगै शेयर बजारमा दशैं आयो । हुम्ली र कर्णालीबासीलाई दशा आयो । कृषि, पर्या पयर्यटन, जडिबुटीको सम्भावना बोकेको हिमाली क्षेत्रमा लगानी बढाउने बिषय समेटिएन’ उनले भने ।
कर्णालीका आम सर्वसाधारणको समस्या सरकारले नसुनेको बेला राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन तर्क कार्चेनको थियो । उनले भने, ‘कर्णाली यो देशभित्र पर्दैन कि कर्णालीलाई यो सरकारले चिन्दैन ? भूगोल छ, जनता छन्, सभ्यता, संस्कृति र सम्पदा पनि छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका दलाल, माफिया, खुफिया व्यापारीलाई पोल्टामा राख्छ अनि हामी कर्णालीका जनतालाई चिन्दैन, दुव्र्यवहार गर्छ, छि छि र दुर दुर गर्छ ।’