काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीलाई राहतस्वरुप नगद दिएर हटाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँस्थित नदी किनारका सुकुम्बासीलाई राहतस्वरुप नगद दिएर नै खाली गराउन आदेश दिएको छ । आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले काठमाडौँमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई केहि रकम दिएर भएपनि जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रदूषण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा नदी किनारामा वसोवास गरेका व्यक्तिहरुको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी वस्ने कुनै हक नहुने भए पनि वाध्यतामा परी विकल्प नभई वसेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचङ्गनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने समेत भनेको छ ।
सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरुको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७ (१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोवासको हकलाई समेत मध्यनगर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने।’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
