काठमाडौं । यो वर्ष लघुवित्त पीडितहरुले आफ्ना आवाज उठाउनेदेखि लिएर सरकारले उक्त समस्याहरुको सुनुवाई गर्न पहल गरेको छ ।देशैभरका लघुवित्त पीडितहरुले आफ्ना पिडा लिएर आन्दोलनमा उत्रनेदेखि उक्त समस्याहरुको समाधानको लागि सरकारले लघुवित्त सम्बन्धि समस्याहरु समाधानको लागि ७ सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको अवधि अन्तर्गत देशमा विभिन्न (राम्रा–नराम्रा) घटनाक्रमहरु घटेका छन् । न्यून आम्दानी भएका नागरिकहरुलाई थोरै पूँजीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम भनेको लघुवित्त संस्थाहरु हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरुले देशका विभिन्न स्थानमा गएर नागरिकहरुलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सोही कर्जाको सदुपयोग गरी सर्वसाधारणले व्यवसाय वा अन्य प्रायोजनको लागि खर्च जुटाउने माध्यम बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीति असफल भएको देखएको छ । राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ३० लघुवित्त मर्जर गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ८ वटा लघुवित्त मात्र मर्ज भएका छन् । सो कारण राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मर्जर सहुलियत दिने भएको छ ।

हाल नेपालमा ५१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई थप मजबुत बनाउन जगेडा कोष तर्फ जोड दिन लाभांशमा समेत कडाइ गरेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा दोस्रो बजारमा सूचीकृत लघुवित्तहरु तर्फ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढेपनि लाभांशमा लगाएको क्याप (सीमा) का कारण शेयर बजारको क्षेत्रमा पनि लघुवित्त संस्थाहरु सुस्ताएको देखिन्छन् । दोस्रो बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको शेयरमूल्य हाल न्यूनतम ५ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम् ३ हजार रुपैयाँसम्म मात्र रहेका छन् ।

वित्तीय अवस्थाः

चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश लघुवित्त कम्पनीहरुले उचित मुनाफा आर्जन गर्न असफल रहेका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा शाखा कार्यालय खोलेर आफ्ना बचतकर्ताहरुलाई प्रवाह गरेको ऋण र ब्याज अशुल गर्न नसक्दा मुनाफामा भारी गिरावट आएको लघुवित्तकर्मीहरुको निष्कर्श रहेको छ ।

लघुवित्तका कर्मचारीहरुले बचतकर्ताहरुको आयस्रोतको आधार र सामाजिक तथा वित्तीय अवस्थाको मुल्यांकन नगरी मनपरी रुपमा ऋण प्रवाह गरेको समेत पाइएको छ । सोही ऋणलाई बचतकर्ताहरुले दुर्गा प्रसाई र विभिन्न राजनीतिक दलका अराजक समुहको लहलयमा लागि साहु त परको कुरा हो, ब्याज समेत चुक्ता नगरीदिदा लघुवित्तहरु टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

साथै, मनिराम ज्ञावलीको नेतृत्वमा रहेको ‘लघुवित्त विरुद्धको सर्घष समिति’ले देशका विभिन्न ठाउँमा गरेका अराजक गतिविधि तथा अनसन कार्यक्रमका कारण पनि लघुवित्त कम्पनीहरुको व्यवसायमा गिरावट आएको अधिकांशको धारणा रहेको छ । उनीहरुले माइतीघरमा मात्र करिव १ महिना लामो अवधिसम्म अनसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विभिन्न राष्ट्रियस्तरका मिडियाहरुको फ्रन्ट पेजमा स्थान पाएका थिए ।

सोही समितिले लघुवित्तिय संस्थाहरु खारेजी, सामुहिक ऋण मिनाह, गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास लगाएतका पाँचबुँदे माग राखेका थिए । सो मागहरु पुरा गर्नका लागि पहिलो चरणको आन्दोलन सफल नभएपश्चता समितिले फागुन १ गतेदेखि ३० गतेसम्म दोस्रो चरण्णको आन्दोलनको समेत घोषणा गरेको थियो ।

शेयर बजार र लाभांशः

यो आर्थिक वर्षमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत रहेका करिव ५१ लघुवित्तमध्ये १६ वटाले मात्र आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश वितरण गर्न सफल भएका छन् । आम लगानीकर्ताहरुले दिर्घकालिन रुपले लाभांश पाउँन र उचित मूल्यमा शेयर खरिद गरी मुनाफा कमाउँनको लागि शेयर बजारमा लगानी गर्छन् । तर, लघुवित्त कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा भएको भारी गिरावट र न्यून लाभांश वितरणका कारण यस क्षेत्रलाई लगानीकर्ताहरुले छोड्दै गएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा कडाई गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई आर्थिक रुपले बलियो बनाउँनको लागि हाललाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा कडाई गरेका कारणले पनि कम्पनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश वितरण गर्न पाएनन् ।

लघुवित्त कम्पनीहरुले लाभांश वितरण गर्न नसकेपछि यो वर्ष धेरैजसो कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा पनि भारी गिरावट आएको छ । सो प्रक्रिया निरन्तर रुपले चलिरहेको छ । कुनै समय प्रतिकित्ता शेयर तीन हजार, चार हजार रुपैयाँ रहेका लघुवित्त कम्पनीको शेयरमूल्य आजभोलि दुई हजार, एक हजार, पाँच सय रुपैयाँमा सीमित बनेका छन् ।

चालु आर्थिक २०७९।०८० मा १६ वटा लघुवित्त कम्पनीहरुले मात्र लाभांश वितरण गरेका छन् । जसमा युनिक नेपाल लघुवित्तले सबैभन्दा बढी बोनश शेयर बितरण गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले १ प्रतिशत नगद र १९ प्रतिशत बोनश गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ ।

साथै, जिवन विकास लघुवित्तले ० दशमलव ७४ प्रतिशत नगद र १४ प्रतिशत बोनश शेयर वितरण गर्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सले १३ प्रतिशत बोनश शेयर, स्वावलम्बन लघुवित्तले १२।३६ प्रतिशत, आन्तनिर्भर लघुवित्तले १० प्रतिशत, डिप्रोक्स लघुवित्तले पनि १० प्रतिशतका दरले लगानीकर्ताहरुलाई बोनश शेयर वितरण गरेको छ ।

यो वर्ष ५३ मध्ये १६ लघुवित्तले मात्र वितरण गरे लाभांश, कुनले कति ? (सूचीसहित)

कार्यालयभित्रै कुटिए लघुवित्तका कर्मचारीः

चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनाको चैत १४ गतेका दिन महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका कर्मचारीहरुमाथी एक सय जनाभन्दा बढीको समुहले निर्घात कुटपिट गरेको थियो । उक्त दिन कम्पनीको सप्तरीस्थित शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई केही अराजक समुहले आवाशगृह भित्रै प्रवेश गरी कुटपिट गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको थियो ।

संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लक्षित सांघातिक आक्रमण गर्नु तथा संस्थाको नीति नियम प्रति पूर्ण वफादार रही आफ्ना काम गरिरहेका कर्मचारीलाई दिन दहाडै खुलेआम राज्यको कानुनलाई चुनौंती दिएको कम्पनीका सीईओ गंगाधर पाण्डेले बीमापोष्टलाई जानकारी दिएका थिए । सो समुहका पुरुषहरुले कम्पनीकी महिला कर्मचारीलाई समेत निर्घात कुटपिट गरी अस्पताको आइसीयूमा पुर्याएको थियो । यस्तो घटना लघुवित्त क्षेत्रमा नै पहिलो भएको केही लघुवित्तका जानकार र सोही कम्पनीले उल्लेख गरेको थियो ।

नियामक सरकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको अनुमति प्रदान गरेका संस्थाका कर्मचारी माथि स्थानीयहरुले कुटपिट गर्दा पनि प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक भएको थियो । सो घटनालाई लिएर विभिन्न संघठनहरुले समेत ध्यानाकर्षण र प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका थिए ।

लघुवित्तभित्रै छिरेर कर्मचारीमाथि आक्रमण, कुटपिट र तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न कम्पनीले लियो एक्सन

लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन

यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न अराजक समुह तथा संगठनहरुले लघुवित्त संस्थाहरुको खारेजीको माग गर्दै देशब्यापी रुपमा चरणबद्ध तरिकाले आन्दोलन गरेका थिए । जसमा प्रमुख भुमिका लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणको विरुद्धको सर्घष समितिको नेतृत्व गरिरहेका मनिराम ज्ञावलीको रहेको थियो । उनले गाउँका दुरदराजका महिलाहरुलाई संकलन गरी काठमाडौंको माइतीघरमा करिव १ महिनाबढी समय आमरण अनसन बसी बिरोध गरेका थिए। सरकारले लघुवित्त पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने भन्दै तत्कालिन उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजि श्रेष्ठले मन्त्रालयमा नै बोलाएर पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने भन्दै सहमती गराएका थिए ।

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका विकास र उद्यमशिलताको लागि ल्याएको लघुवित्त नीति अहिले आम सर्वसाधारणले नै आफ्ना लागि घाँडो भएको भन्दै पीडितहरुले एक महिनाबढी समय राजधानीको काठमाडौंमा धर्ना र आन्दोलन जारी राखेका थिए ।

वित्तीय संस्था अन्तर्गत घ बर्गका लघुवित्तहरुले गाउँ गाउँमा न्यून आय भएका जनतालाई शोषण गरेको भन्दै अभियान्ता मनिराम ज्ञवाली आमरण अनसनमा बस्दै उक्त आन्दोलनको जिम्मेवारी लिएका थिए । सरकारले पीडितहरुसँग पटक–पटक विभिन्न मितिमा सम्झौता गरेर पनि कार्यन्वयन नगरेपछि उनीहरूले फेरी दोस्रो चरणमा पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।

उनले राष्ट्र बैंक माहतत रहेका सम्पुर्ण लघुवित्तहरुको लाइसेन्स खारेज गरी पीडित मदेस प्रदेश तथा सुदुर पहाडका लघुवित्त पिडितको ऋण मिनाहा गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले आन्दोलनको क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनभित्र समेत प्रवेश गरेर देशको राज्य व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका थिए । संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञावली र केही व्यापारिक समुहहरुले आफुले लिएको ऋणसमेत मिनाहा गराउने उद्देश्यले यस्ता अराजक काम गर्दै आएका लघुवित्तकर्मीहरुको धारणा रहेको थियो ।

लघुवित्त विरुद्धमा सम्झौताहिन आन्दोलनमा मनिराम ज्ञवाली, हजारौं पीडितहरु दैनिक आन्दोलन गर्दै (भिडियोसहित)

समस्या समाधानको लागि ७ सदस्यीय कार्यदल तयार

लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय पेस गर्न गत चैत २ गते सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य रहेका थिए । त्यसैगरी, कार्यदलमा लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनीराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई रहेका थिए ।

कार्यदललाई लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षका मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम शुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।

लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिले भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण ऋणीलाई कर्जा तिर्न समस्या भएको र लघुवित्त संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियामक राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।