साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी, अर्थमन्त्रालयदेखि सम्बिन्धत निकायसँग छलफलमा गर्भनर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।

गत वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक यस वर्ष पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने दबाबमा छ । यहीबेला निजी क्षेत्र भने कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउँदै बजार चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आउने अपेक्षामा छ ।

सरकारले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सम्बिधत निकायहरुसँग सुझाव पनि संकलन गरिसकेको छ भने अर्थमन्त्रालय देखि सम्बिधत निकायहरुसँग छलफलसँग पनि छलफल गरिरहेको छ ।
आज अर्थ समितिको बैठक बस्दैछ । अर्थ समितिको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दैछ ।बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा गभर्नर र अर्थ सचिवसँग छलफल हुनेछ ।
त्यस्तै, सहकारीको बिषयमा पनि गर्भनरले छलफल गरिसकेको छ ।

बीमातर्फ यो बर्ष ब्याजदरमा सहजता र बैंकास्योरेन्स पुनः सुचारु गर्ने सम्बिन्ध माग छ । यी बिषयलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्छ वा गर्दैन, त्यो भने हेर्न नै बाँकि छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीतिको मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ । वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र यसलाई समाधानको बाटो दिने किसिमले मौद्रिक नीति बनिरहेको पाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले बताएका हुन् ।

अहिले मौद्रिक नीतिमा माग राख्दै विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघ संस्थाका पदाधिकारीहरू राष्ट्र बैंक पुगिरहेका छन् ।
बजारमा रहेको आर्थिक शिथिलता हटाउन बैंकरदेखि उद्योगी व्यवसायीको लर्को राष्ट्र बैंकमा लागिरहेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कर्जाको मागको हो । कर्जाको माग नहुँदा बैंकमा तरलता थुप्रिरहेको छ । राष्ट्र बैंकसामु नीतिगत व्यवस्थामार्फत् कर्जाको माग बढाउनु पर्ने चुनौती छ । यो समस्याको समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीले परियोजना धितोको माग राखिरहेका छन् ।