अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने अर्थमन्त्री पुनको प्रतिवद्धता, राष्ट्रिय सभामा उठेका १२ प्रश्नको जवाफ
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभामा उठेका १२ प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । शुक्रवारको राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका हुन् ।
उनले मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको बताएका छन् । बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाए ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आवद्यिक रूपमा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन,बजेट तर्जुमा दीग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रकृयामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका र अधिकार समान छ भन्ने विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकास प्रति प्रतबद्ध रहेको छ।यद्यपी सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुबर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने नै हुन्छ।यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुन सक्छ तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र वा मन्त्रीका नजिकका व्यक्तिका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होईन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्ने रहेको छ।’
सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुने लगानी समेतका कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवालाई आकर्षण गर्ने नीति बजेटले लिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ रहेको छ ।
प्रश्नहरूः
- बजेटले संविधान र नीति तथा कार्यक्रमलाई संवोधन नगरिएको साथै मुख्य रुपमा संघीयताको सबलीकरणमा जोड नदिएको,
- शिक्षा क्षेत्रमा बजेट न्यून विनियोजन,
- कृषिमा लगानी दशक घोषणा तर बजेट विनियोजनमा कमी,
- बजेटलाई उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट नआएको,
- आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने,
- प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको,
- पूँजीगत बजेट तथा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्यून,
- पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेटको कमी,
- मन्त्रालयगत विनियोजनमा असन्तुलन,
- वित्तिय हस्तान्तरणमा प्रदेशहरूबीच बजेट विनियोजन / समन्यायिक भएन,
- सधै नै मन्त्री र वहांका आसेपासेको क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित हुने गरेको/ असन्तुलित बजेट विनियोजन,
- युवालाई देशमा नै रोक्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने।
जिज्ञाशा सम्बोधन:
- बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको हो।
- मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ। बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो। चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा चालु खर्च ६५.२ प्रतिशत, पूँजीगत १७.२५ प्रतिशत र बित्तीय व्यवस्थामा १७.५५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक बर्ष चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ१८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी रु.5 खर्ब 67 अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको 30.5 प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ। सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु।
- आगामी बर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्त भित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका २०८१ श्रावण मसान्त भित्र तयार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धीमूलक हुने विश्वास लिएको छु।
- चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब रु. 6 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ।
- आगामी बर्ष कृषिक्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवं वितरणका समग्र चरणमा सुधार गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य रहेको छ।कृषि क्षेत्रमा सरकारले उच्च महत्व र प्राथमिकता दिएको कुरा म सम्मानित संसद समक्ष जानकारी गराउँछु।
- सरकारले आवद्यिक रूपमा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन,बजेट तर्जुमा दीग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रकृयामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका र अधिकार समान छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकास प्रति प्रतबद्ध रहेको छ।यद्यपी सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुबर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने नै हुन्छ।यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुन सक्छ तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र वा मन्त्रीका नजिकका व्यक्तिका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होईन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्ने रहेको छ।
- सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुने लगानी समेतका कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवालाई आकर्षण गर्ने नीति बजेटले लिएको छ।
