अर्थमन्त्री पुनले संसदमा उठेका चार प्रश्नको दिए जवाफ (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभामा चार प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार प्रेम सुवाल र विद्या भट्टराईले सोधेको प्रश्नको जवाफ लिएका हुन् ।

प्रेम सुवाल
प्रश्न १ः बि.सं. २०८१ बैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि के कति भयो ? सरकारले पढेलेखेका र शारिरीक तन्दुरुस्त युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र बाँकी भएकालाई थप शोषण गराउन विदेशी लगानी ल्याउने उचित हो र ? विदेशी लगानीसँगै विदेशी सेना आउने र देश उपनिवेश हुनेबारे सरकारलाई जानकारी छैन र ?

उत्तरः लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा लगानी सहजीकरणका लागि कानून संशोधन भएको, इनभेष्टमेन्ट गाइड तथा सेक्टोरल प्रोफाइलहरु तयार भएका, सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी करिव २५०० अतिथिहरुको सहभागिता रहेको, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न विभिन्न क्षेत्रका १५० भन्दा बढी आयोजनाहरु प्रस्तुत गरिएको, १९ वटा परियोजनाको EOI आव्हान गरिएको, परियोजना बैंकलाई अध्यावधिक गरिएको, अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको रुपमा प्रस्तुत गरिएको, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुको समेत सहआयोजनामा सम्मेलन सम्पन्न भएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बृद्धि भएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय अर्थमन्त्री, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लगायत विशिष्ट पदाधिकारीसँग सम्भावित विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग प्रत्यक्ष भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको, विदेशी लगानी कर्ता तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरु बीच भेटघाट तथा छलफल विदेशी लगानीको लागि उपयुक्त आधार रहेको सन्देश गएको

प्रेम सुवाल

प्रश्न २ः देशभर कति भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरिएका छन्? भन्सार एजेन्टले भारतीयलाई सफ्टवेयर बेचेर भन्सारमा सामान घोषणा गराई कमिशन कुम्ल्याईरहेको सत्य हो कि होइन? भन्सार एजेन्टलाई सम्बन्धित भन्सारमै बायोमेट्रिक हाजिरी गराउनु पर्ने र सामान घोषणाको कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था नहुँदा दैनिक करोडौं रुपैंया राजस्व चुहावट भइरहेको भुक्तभोगीहरुको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेको छ कि छैन? भन्सार एजेन्टको आफ्नो अधिकार विदेशीलाई समेत बिक्री गर्नेहरुलाई के कस्तो कारबाही भइरहेको छ?

१. देशभर कति भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरिएका छन् ?
जवाफः आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६१८ जना भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरिएकोमा यसभन्दा अघिको १७३ जना भन्सार एजेन्ट गरी जम्मा ७९१ जना भन्सार एजेन्ट नियुक्ति भएको अभिलेखबाट देखिएको । उल्लिखित ७९१ जना भन्सार एजेन्टमध्ये ६७ जनाले चालु आ.व. २०८०/८१ का लागि हालसम्म भन्सार एजेन्ट इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको र २५ जनाले निवेदन दिइ आफ्नो भन्सार एजेन्ट इजाजतपत्र खारेज गरेको हुँदा हाल क्रियाशील भन्सार एजेन्टको संख्या ६९९ रहेको छ ।

२. भन्सार एजेन्टले भारतीयलाई सफ्टवेयर बेचेर भन्सारमा सामान घोषणा गराई कमिशन कुम्ल्याईरहेको सत्य हो कि होइन?
जवाफः यो विषयमा भन्सार विभागमा कुनै सूचना तथा उजूरी नभएको ।

३. भन्सार एजेन्टलाई सम्बन्धित भन्सारमै बायोमेट्रिक हाजिरी गराउनु पर्ने र सामान घोषणाको कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था नहुँदा दैनिक करोडौं रुपैंया राजस्व चुहावट भइरहेको भुक्तभोगीहरुको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेको छ कि छैन?

जवाफः भन्सार कार्यालयहरुमा भन्सार एजेन्टहरुको लागि बायोमेट्रिक हाजिरी गराउने कानुनी व्यवस्था नरहेको । भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ३७(९) मा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्रवालाले भन्सार कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई काम गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको ।

४. भन्सार एजेन्टको आफ्नो अधिकार विदेशीलाई समेत बिक्री गर्नेहरुलाई के कस्तो कारबाही भइरहेको छ?
जवाफः भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५९ मा भन्सार जाँचपासको क्रममा मालवस्तुको गलत घोषणा गर्ने भन्सार एजेन्टलाई भन्सार अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । भन्सार एजेन्टहरुले आफ्नो अधिकार विदेशीलाई बिक्री गरेको सम्बन्धमा यस विभागमा कुनै जानकारी, सूचना तथा उजुरी प्राप्त नभएको ।

प्रेम सुवाल
प्रश्न ३ ः नेपालको सार्वजनिक ऋण के कति पुग्यो? ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी गर्न सरकारको आम्दानीका स्रोत के के हुन्? सावाँ–व्याज नतिरेका ऋणीको घर जग्गा धितो लिलाम भएझै सार्वजनिक ऋणबापत विदेशीले नेपालको भूमि लिलाम गरेर उठाउने त होईन? मन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ?

उत्तर ः वि.सं. २०८० असारमसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु.२२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १० महिनाको अवधिमा रु.९८ अर्ब ८ करोड थप भई २०८१ वैशाखमसान्तमा रु.२३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको तिर्न बाँकी यस्तो ऋण ४२.०२ प्रतिशत रहेको छ। तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण मध्ये आन्तरिक ऋण रु.११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड (४९.४ प्रतिशत) र बाह्य ऋण रु.१२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड (५०.६ प्रतिशत) रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १० महिनाको अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ रु.१ खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ रु.७३ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख गरी जम्मा रु.२ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋण तर्फ रु.१ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख र बाह्य ऋण तर्फ रु.३० अर्ब ९३ करोड ११ लाख गरी जम्मा रु.१ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख सावाँ भुक्तानी गरेको छ। समग्रमा, यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी खुद रु.९८ अर्ब ७ करोड ९२ लाख सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ रु.५९ अर्ब ५ करोड ७१ लाख र बाह्य ऋणतर्फ रु.७ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख गरी जम्मा रु.६६ अर्ब ७२ करोड ६ लाख ब्याज भुक्तानी गरेको छ। यस अवधिमा सरकारको ऋण सेवा खर्च (सावाँ र ब्याज) जम्मा रु.२ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड ५० लाख रहेको छ।
सरकारले प्राप्त गर्दै आएको बाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण र दीर्घकालीन प्रकृतिको रहेको हुँदा ऋणको लागत तुलनात्मकरुपमा न्यून रहेको छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेट मार्फत वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। यस्तो रकम सरकारले उठाउने राजस्व र अन्य आयबाट भुक्तानी हुने गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारले विभिन्न ऋणपत्रको निष्काशन मार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दै आएको छ। आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि समेत सरकारले हरेक वर्ष बजेट मार्फत पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। यस्तो रकम समेत सरकारले उठाउने राजस्व र अन्य आयबाट भुक्तानी हुने गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउने मात्र नभएर उल्लेख्य रकम सावाँ भुक्तानीबापत तिर्दै आएको छ। यसबाट सरकारको ऋण तिर्ने क्षमतामा समेत सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेकोले विदेशी मुद्रामा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न समेत कुनै समस्या रहेको छैन।

ऋणको लागत र जोखिमको दृष्टिकोणबाट एवं नेपाल जस्तै अन्य मुलुकको सार्वजनिक ऋणको तुलनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ। हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना रहेको छैन।
सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ऋणको दिगोपना कायम गर्ने तर्फ सरकार संवेदनशील रहेको छ। साथै, सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै जानेतर्फ समेत सरकार सचेत रहेको छ।

विद्या भट्टराई
प्रश्न नं. ४ः नयाँ आर्थिक वर्षको सुरूवात सँगै हरेक बर्ष बजेटका सिद्वान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल हुन्छ। यहि छलफलका आधारमा नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण हुन्छ भन्ने बारेमा आम बुझाई रहेको छ। नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूमा बजेट विनियोजनको वर्तमान प्रणालिले सङ्घीय संसदमा भएका छलफलका आधारमा प्राथमिकिकरण गर्न नसक्दा बजेट विनियोजनकामा असमानता देखिएको छ। मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको मापदण्ड के का आधारमा गर्ने गरिन्छ ? बजेट विनियोजनको मुख्य सूचक के हो ? मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा यति ठुलो अन्तर र असमानता किन हुने गर्दछ ? समन्यायिक बजेट वितरण किन हुन सकेको छैन ? बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकास कहिले सुरू हुन्छ ?

उत्तरः नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रचलित ऐन, नियम वमोजिम सालबसाली रूपमा बजेटका सिद्वान्त र प्राथमिकतामा का विषयहरूमा सार्वभौम संसदमा छलफल भई संसदले दिएको तदनुरूपको सुझाव अनुसार नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्रोत अनुमान गरी सम्बन्धित मन्त्रालय/आयोग/निकाय÷कार्यालयहरूसँग छलफल गरी सो का आधारमा प्राप्त बजेटको सीमा अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले आवधिक योजना, लगायतका खर्चहरूलाई प्राथमिकिकरण गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा उल्लिखित व्यवस्था वमोजिम बजेट प्रस्ताव भई सार्वभौम संसदबाट स्वीकृति भए पछी मात्र बजेट कार्यान्वयन हुने सम्बैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको मापदण्डका आधारहरू नेपालको संविधान प्रचलित ऐन कानून राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त मार्गदर्शन र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, आयोजना वर्गिकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० र सार्वभौम संसदले दिएको सुझाव लगायतका विषयरूको आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ।

बजेट विनियोजनका मुख्य सूचक चालु आर्थिक वर्षको मध्यमकालिन खर्च संरचना, गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायत सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा बस्तुनिष्ट भई बजेट विनियोजनको सीमा निर्धारण गर्ने सम्बैधानिक व्यवस्था रहेकोछ।

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा यति ठुलो अन्तर, असमानता र समन्यायिक बजेट वितरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा कुशल विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुसासन कायम हुने गरी समन्यायिक प्रणाली अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने पद्वती रहेकोछ ।

बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकासका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र मौलिक हक र कर्तव्य लगायतका आधारमा सार्बभौम संसदबाट स्वीकृति भएको तद्नुरूपको कानूनी व्यवस्था अनुसार समय सापेक्ष परिमार्जन गरी बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकास समयको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा भई रहेको छ ।