अर्थमन्त्री पुनमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको गम्भिर आरोप, पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले जोडे एनसेलसँग
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले उक्त ब्यवस्था खारेज गर्ने माग गरे । उनले भने, ‘आर्थिक विधेयक २०८१ को प्रस्ताबन दफा २६ र उपदफा ६ हामीले संशोधन चाहेका छौं । आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा संशोधन गरीएको छ । उक्त संशोधन उपयुक्त छैन उक्त संशोधनलाई यथावत राखी खारेज गर्नु पर्छ । ५७ को १ मा ब्यवस्थामा हाम्रो आपत्ति हो ।’
‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ परिवर्तन वर्तमान भविष्यको कराधारलाई क्षेयीकरण गर्ने काम भएको छ । आयकर सिद्धान्त सीमित ब्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी ठुला शेयर खरिद बिक्रीमा कर नलाग्ने गरी ब्यवस्था गरेकोमा राजस्व संकलनमा गम्भीर समस्या आउने छ’ महतले भने, ‘यो ब्यवस्थाले कालोधनलाई सेतो बनाउन मद्दत गरेको छ । एनसेल खरिद बिक्रीमा ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । अब यो ब्यवस्था अनुसार यस्तो गर्नु नपर्ने गरी गरेको छ । शेयर खरिद बिक्री गर्ने कर नलाग्ने ब्यवस्था निकै गम्भीर रहेको छ ।’
कुनै ब्यक्ति र समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी ब्यवस्था आएको आएको भन्दै महतले यो खारेज गर्ने माग गरेका हुन् ।
त्यस्तै, सांसद दिलेन्द्र बडुले पनि उक्त ब्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ यथावत नै हुनुपर्छ । यसले गर्दा राज्यलाई घाटा हुन्छ । कर छलि हुन्छ लाभांश छलि हुन्छ संशोधन आवश्यक रहेको छ ।’
