यौनकाण्डमा मुछिएका प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्त बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लागेका कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

संवैधानिक निकायमा यौन दुराचारीलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाटै सिफारिस भएपछि महिला अधिकारवादीहरु, सामाजिक अभियान्ता र कानुनी राज्यका लागि आवाज उठाउनेहरु स्तब्ध बन्न पुगेका छन् । जिल्ला अदालतका काठमाडौंले यौन दुव्र्यवहारको मुद्दामा समेत मिलापत्र गराएको तथ्य फेला परेको छ । सामान्यतया यौन दुव्र्यवहारको मुद्दामा मिलापत्र गर्ने भन्ने हुँदैन ।

काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदै २०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । पीडित महिलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन आयुक्तको रुपमा सिफारिस गरेका व्यक्ति कृष्णमान प्रधानले मुलुक अपराध संहिताको दफा २२४ अनुसार सहमति बिना करणीको आशयले दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिईन् । सो मुद्दामाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले गत भदौ २९ मा मिलापत्र गराएको तथ्य आज प्रकाशित दृष्टि साप्ताहिकले छापेको छ । दृष्टि साप्ताहिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ, ‘प्रधानविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले २०८० भदौं २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुर्व्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिईन् । सो मुद्दामा न्यायाधीश केशव प्रसाद अधिकारीले २०८० भदौं २९ मा मिलापत्र गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा मिलापत्र गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।’

यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा मिलापत्र गराउने कार्य गैर संवैधानिक र अदालती प्रक्रिया विपरित भएको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यद्यपि सो सम्बन्धमा कागजातको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै थप एकिन गर्न सकिनेछ ।

उनै विवादित र यौन दुराचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ मा निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन चाहिने योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावमा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई अदालतबाट विवादित तरिकाले सेटिङ गराएका प्रधानलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि महिला अधिकारकर्मीहरूले संवैधानिक परिषद्का अन्य सदस्यहरु माथि समेत नै प्रश्न उठाएका छन् ।