सम्पत्ति बीमा निर्देशिकाप्रति उपभोक्ता हित संरक्षणको गम्भीर आपत्ति, के छ वक्तव्यमा

काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपाललले सम्पत्ति बीमा निर्देशिकाकाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपाललले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताको हितमा ऐनमा उल्लेख गरेर स्थापित गरेको उपभोक्ता अधिकारलाई निर्देशिकामार्फत विभेद गरेको भन्दै मञ्चले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपाललले आगामी बर्षमा आगामी दिनमा बीमा सम्बन्धि कुनै पनि नितिनियम बनाउदा उपभोक्ता को समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन माग गरेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘बीमा प्राधिकरणले २०८० असोज देखि लागु हुने गरि जारि गरेको सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, नेपाल को सम्बिधान २०७२ को धारा ४४ ले मौलिक हक को रुप मा स्थापित गरेको उपभोक्ता अधिकार र सार्वभौम सन्सद ले पास गरेर उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न जारि गरेको उपभोक्ता ऐन २०७५ को दफा ६ मा ब्यवस्था गरेको उपभोक्ता को छनोट को अधिकार समेत लाई कुण्ठित गर्दै राज्य को जिम्मेवार नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण ले बीमा कम्पनि का लगानी कर्ता को हित मा ऐन मा उल्लेख गरेर स्थापित गरेको उपभोक्ता अधिकार लाई निर्देशिका मार्फत विभेदकारि तरिका बाट कुण्ठित गर्न मिल्छ ?

निर्देशिका बनाउदा आम उपभोक्ता लाई समेटने गरि धेरै भन्दा धेरै नागरिक लाई बीमा को दायरा मा ल्याउने र बीमा बजार फराकिलो बनाउन अहम भुमिका लिएर बसेको राज्यको जिम्मेवार निकाय ले सम्बैधानिक र कानुनि ब्यवस्था को रक्षा गर्नु पर्ने हैन र ? देश का आम नागरिक तथा उधोगपति र व्यापारि को हित हुने गरि अहिले को विषम परिस्थिति मा सुलभ दर रेट समावेश गरेर अत्यधिक मात्रा मा बीमा बजार फराकिलो बनाउदै आम नागरिक लाई प्राकृतिक प्रकोप र अकस्मात् आइपर्ने भवितव्य बाट जोगाउन अहम भुमिका खेल्नु पर्ने संस्था नै बिगत मा विश्वव्यापी स्थापित माहामारि को बीमा हुदैन भन्ने मान्यता को बर्खिलाप गएर लहड को भर मा कोभिड बीमा ल्याएर आम नागरिक लाई पिडित बनाउने र प्राधिकरणले बदनामि को टिका लगाउदा समेत चेत खुल्नु को सट्टा फेरि पनि बीमा कम्पनी का लगानिकर्ता को मतियार बन्दै यो निर्देशिका ल्याएको हैन भन्न मिल्छ र ?

यातायात ब्यवसायि संगठित भएको हुदा अत्यधिक जोखिम हुदा हुदै पनि यातायात का साधन मा हुलदंगा, आतङ्कवाद स्वच्छिक बनाउने ? ( जुन देश मा राज्य ले कुनै पनि संगठन लाई आधिकारिक रुपमा आतङ्कवादी घोषणा गरेको छैन ) किन आतङ्कवाद को प्रिमियम उपभोक्ता ले तिर्ने ? अर्को तिर सर्वसाधारण उपभोक्ता संगठित नहुदा ग्राहस्थ बीमा र सम्पत्ति बीमा मा हुलदंगा र आतङ्कवाद को प्रिमियम नतिरि बीमालेख नै खरिद गर्न नपाउने ? उपभोक्ता ऐन २०७५ ले ब्यवस्था गरेको छनोट को अधिकार लाई निर्देशिका मार्फत कुण्ठित गर्न कानुनि रुपमा मिल्छ र ? यसरि आतङ्कवाद को प्रिमियम को नाम मा वार्षिक अबौं रकम को घोटाला किन र कस कस का स्वार्थ पुर्ति का लागि ? श्रीमान् अध्यक्ष ज्यू यो विभेदकारि निति किन र कस का लागि ?
तसर्थ, बीमा निर्देशिका २०८० तुरन्त परिमार्जन गरि बीमा बजार सर्वसाधारण को पहुच मा पुग्ने गरि बीमा दररेट सस्तो बनाउदै सबै जोखिम को दररेट स्वच्छिक बनाउदै उपभोक्ता ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता ले छनोट गर्न पाउने अधिकार को सम्मान गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च– नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।
साथै बीमा प्राधिकरण ले बीमा सचेतना का लागि गाँउ– गाँउ मा बीमा उपभोक्ता का लागि बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनी मार्फत अनिवार्य रुपमा बीमा सचेतना प्रोग्राम चलाउन समेत माग गर्नु को साथै आगामी दिनमा बीमा सम्बन्धि कुनै पनि नितिनियम बनाउदा उपभोक्ता को समेत प्रतिनिधित्व सुनिस्चित हुने ब्यवस्था गर्नु हुन जोडदार माग गर्दछ । भन्ने बिषयमा उल्लेख गरिएको छ। ’