बैंकले प्रवाह गरेको १८ प्रतिशत सहुलियत कर्जा दुरुपयोग

काठमाडौँ । सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग (सही ठाउँमा प्रयोग नभएको) भएको एक स्वतन्त्र मूल्यांकनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्यौल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्ले गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

मूल्यांकन गरिएका कर्जा फाइलहरूमध्ये सदुपयोग नभएको कर्जा ७ प्रतिशत, लक्षित वर्ग पहिचान नभएको १२ प्रतिशत, दोहोरो उपयोग गरेको ६ प्रतिशत र दुरुपयोगको आंशका गरिएको कर्जा ११ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लक्षित वर्ग पहिचान नहुनु, दोहोरो उपभोग हुनु र दुरुपयोगको आंशका हुनु पनि कर्जाको दुरुपयोग नै हो । सदुपयोग नभएको ७ र दुरुपयोगको आंशका गरिएको ११ गरी करिब १८ प्रतिशत सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । यो तथ्यांकभित्र लक्षित वर्ग पहिचान नभएका र दोहोरो उपयोग भएका कर्जा पनि पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रयोगमा धेरै गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट मूल्यांकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्यौल गर्न परामर्शदाताका रूपमा जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्लाई नियुक्त गरी स्वतन्त्र मूल्यांकन गराइएको थियो ।

परामर्शदाताले मूल्यांकनको क्रममा सहुलियत कर्जा लिएका १ लाख ७० हजार ४६ जना ऋणीमध्ये ३१ हजार ६ सय ७४ ९१८।६३ प्रतिशत० ऋणीको फाइल र सोमध्ये १ हजार ८ सय ३८ ऋणीहरूको परियोजनास्थल निरीक्षण गरेको थियो । सोही मूल्यांकन प्रतिवेदनले उल्लिखित संख्यामा कर्जा दुरुपयोग भएको देखाएको हो ।प्रतिवेदनका आधारमा सदुपयोग नभएका ७ प्रतिशत कर्जा फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गत माघमै उक्त निर्णय गरेको हो । मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट यस प्रकृतिका कार्यक्रमरसुविधा प्रदान गर्न भावी नीति तय गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने विषयलाई मनन गर्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले दुरुपयोग भएको कर्जा फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको हो । केही कर्जा फिर्ता पनि भइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सदृढ नबनाएकै कारण कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराउने निर्णय पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा दुरुपयोगको आशंका भएका भनी जनाइएका कर्जाहरूको विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराई संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत सोको सदुपयोगिता परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पनि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा नमुनाको रूपमा छनोट भई अध्ययन गरिएका कर्जा फाइलबाहेकका छनोटमा नपरेका अन्य फाइलहरूमा समेत सोही प्रकृतिको कैफियत भेटिएमा उक्त रकम पनि फिर्ता गर्न, उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराउन सञ्चालक समितिले निर्देशन दिएको थियो । यही प्रतिवेदनमा आधारमा कर्जा दुरुपयोग नगर्न र जे प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो, सोही ठाउँमा खर्च गर्न पनि राष्ट्र बैंकले चेतनामूलक सामग्री ९सूचना० प्रकाशन गरेको छ । कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिए सम्बन्धित ऋणी, कर्जा दिने बैंकका कर्मचारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सरकारको भएको र राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन मात्र गरेकाले कर्जाको सदुपयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा थप काम भएको छैन । सरकारले पनि पछिल्लो डेढ वर्षयता ब्याज अनुदानको पैसा दिएको थिएन । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले गत साता ब्याज अनुदानबापतको ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएको छ । त्यो रकम आए पनि अझै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि गत सातासम्म ब्याज अनुदानको पैसा बैंकहरूलाई भुक्तानी दिएको थिएन । अनुदानको पैसा भुक्तानी रोकिए पनि सुरुका महिनामा पछि आइहाल्ला भन्दै बैंकले सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका थिएनन् । भुक्तानी बक्यौता बढेपछि पछिल्ला महिनामा उनीहरूले नयाँ सहुलियत कर्जा रोकेका थिए ।

सरकारले ०७५ सालदेखि ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरिएको थियो । कार्यविधिअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य गरेको थियो ।

सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आइएको थियो ।

यसमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो । यीमध्ये महिला उद्यमी कर्जामा ६ र बाँकी नौ प्रकारका कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिँदै आएको थियो । गत वैशाखसम्म १ लाख २६ हजार १ सय ९१ ऋणीले लिएको १ खर्ब ३८ अर्ब ७१ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा ९बक्यौता० छ ।

यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४९ हजार ६३ ऋणीले ९४ अर्ब ४ करोड कर्जा लिएका छन् । महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७४ हजार ९ सय ४२ महिला उद्यमीले लिएको ४२ अर्ब ८७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार १ सय ८६ ऋणीले लिएको २१ अर्ब ८० करोड कर्जा बक्यौता छ ।