बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था

पृष्ठभूमिः
कार्यालय, व्यवसाय तथा संगठन संचालन गर्ने क्रममा अवलम्बन गरिने असल अभ्यासहरुको प्रक्रियालाई संस्थागत सुशासन भनिन्छ । संस्थागत सुशासन कार्यालय तथा व्यवसाय स्थापना भएसँग संस्थालाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रणाली हो । यसले व्यवसाय तथा संस्थामा हुने असल शासन, विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता, पारदर्शीता, जवाफदेहिता एवं असल कानुनी प्रणालीलाई समेट्दछ । संस्थागत सुशासनले संस्थामा हुने कृयाकलापलाई कुनै अवरोधबिना उचित ढंगले संचालन गर्न मद्दत गर्दछ । व्यवसाय एवं कार्यालयमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न विभिन्न नीति, नियम, कार्यविधी, योजना, निर्देशिका जारी गरिएको हुन्छ । असल संस्थागत सुशासनले संस्थाको कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ ।

सुदृढ संस्थागत सुशासनले लगानीकर्ताहरूको संस्थाप्रतिको विश्वासमा अभिवृद्धि गरी संस्थाले लिएको समष्टीगत उद्देश्य हासिल गर्न तथा समग्रमा संस्थाको सफलता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ । संस्थागत सुशासनको ढाँचाभित्र सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, सेयरधनी र अन्य सरोकारवालाको अधिकार, उत्तरदायित्वको किटानी, संस्थागत उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्य प्राप्तिका उपायहरू, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण, उच्च स्तरको पारदर्शिता, आचारसंहिता, सूचनाको पहुँच, कार्यसम्पादन अनुगमनलगायत समग्र संस्थागत निर्णयहरू लिनका लागि नियम र कार्यविधि समेटिएको हुन्छ । एकातर्फ, संस्थागत सुशासनले संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले लगानीकर्ता र सेयरधनीप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने पद्धतिलाई जनाउँछ भने अर्कातर्फ यसले समग्र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत समेट्छ । पारदर्शिता, उद्देश्यपरक, जवाफदेहीता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, जनउत्तरदायीत्व प्रशासन, भविषयपरक दृष्टिकोण, राजनीतिक स्थायित्व, प्रतिनिधिमुलक शासनशैली, कानुनको शासन, मान्य अधिकारको प्रत्याभुति, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, समावेशिता, जनतामा सेवाको प्रत्याभूति, विकेन्द्रीकरण स्वायत्त शासन, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका, नवीन प्रविधिको प्रयोग अवलम्बन, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण लैंगिक÷जातीय÷सामाजिक भेदभाव, सामाजिक न्याय, साधन श्रोतको न्यायोचित वितरण आदि संस्थागत सुशासनका मुख्य चरित्र हुन् ।

संस्थागत सुशासनका आयामहरु
संगठनात्मक अभ्यासहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गरेर प्रभावकारी संस्थागत सुशासनको लागि एक रूपरेखा प्रदान गर्दछ । यी सिद्धान्तहरूको पालना गरेर, कम्पनीहरूले सरोकारवालाहरूको विश्वास बढाउन, जोखिमहरू कम गर्न, र दिगो वृद्धि हासिल गर्न सक्छन् । जवाफदेहिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व संस्थागत सुशासनका रुपमा रहेका छन् । यसका अतिरिक्त जोखिम व्यवस्थापन, नेतृत्व, नैतिकता, सरोकारवालाहरूसँगको सम्बन्ध र सरोकारवालाहरुको संलग्नता आदि संस्थागत सुशासनका अन्य महत्वपूर्ण आयामका रुपमा रेहेका छन ।

१. जवाफदेहीताः जवाफदेहिताले व्यवस्थापनको सञ्चालक समितिसमक्ष उत्तरदायी हुने र सञ्चालक समिति सर्वसाधारण शेयर धनी तथा समाजप्रति जवाफदेही हुने कुराको सुनिश्चितता खोज्छ । सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयप्रति सम्बन्धीत सरोकारवाला जवाफदेही हुनुपर्दछ ।

२. पारदर्शिताः संस्थाको वित्तीय अवस्था, उपलब्धि, कार्यक्षमता, स्वामित्व, सुशासन, कार्यसम्पादन आदि जस्ता संगठनका सबै गतिविधिहरूको बारेमा समयमै सार्वजनिक रूपमा यथार्थ जानकारी गराउने कुराको सुनिश्चितता पारदर्शिताले गर्छ । सार्वजनिक चासोको रूपमा रहेका सूचनाहरु सरोकारवाला समक्ष स्पष्ट रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

३. निष्पक्षतः निष्पक्षता भनेको “सबै सरोकारवालाहरूलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नु र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । संस्थागत सुशासनले सेयरधनीहरूको हकको सम्मान गरी उनीहरुलाई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्दछ र सबै सरोकारवालाहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ ।

४. उत्तरदायित्वः उत्तरदायित्व भनेको कम्पनीमा सबैजना आफ्नो कार्यको लागि जिम्मेवार हुनुपर्दछ । निर्देशकहरू कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको लागि जिम्मेवार हुन्छन्, कर्मचारीहरू कम्पनीको नीतिहरू पालना गर्न जिम्मेवार हुन्छन्, र शेयरधारकहरू निर्देशकहरू चयन गर्न जिम्मेवार हुन्छन् ।

बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन

नेपालमा सन् १८८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालको नवौं योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणासँग आबद्ध गरिएको पाइन्छ । संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व र समग्र बीमा व्यवसायको स्थायित्वका लागि प्रभावकारी संस्थागत सुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने/गराउने मुख्य जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको भए तापनि कार्य सञ्चालन स्तरमा नीति नियमहरूको पालना गर्ने÷गराउने मुख्य दायित्व प्रमुख कार्यकारीको हुन्छ । तथापि, सर्वसाधारणलाई बीमा सेवा दिए बापत बीमा कम्पनीहरुले बीमितबाट बीमा शुल्क संकलन गरी त्यसको परिचालन गरी सञ्चालन हुने संस्थाका प्रत्येक तहका कर्मचारीले समेत संस्थागत सुशासन पालना गर्नु अनिवार्य छ । विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ । नेपालमा पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार भएको देखिदैन जसले गर्दा यसको सोझो असर बीमा क्षेत्रमा समेत परिरहेको छ । संस्थागत सुशासन एउटा बहुआयामिक विषय हो । असल संस्थागत सुशासनले व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ । बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन सुदृढ गराउने सम्बन्धमा नेपालमा बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको हैसियतले नेपाल बीमा प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरुको आधारमा आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार मापदण्डहरु तथा निर्देशिकाहरु जारी गरेको छ ।

हाल नेपाली बीमा बजारमा १४ जीवन बीमा कम्पनी, १४ निर्जीवन कम्पनी, २ पुनर्बीमा कम्पनी र ७ लघु बीमा कम्पनी गरी कुल ३७ वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन । बीमा कम्पनीहरु संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार निर्देशित रहेका छन त्यसैले बीमकहरुले यसको पूर्ण पालना गर्नु अनिवार्य रहेको छ । बीमा कम्पनीहरुले यसको अक्षरशः पालना नगरेको अवस्थामा नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ तथा बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम बीमकलाई जरीवाना तथा कारबाही पनि गर्दै आइरहेको छ ।

बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको महत्त्व

बीमा क्षेत्रको दिगो विकास र प्रवर्द्धनमा गर्नमा संस्थागत सुशासनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेको हुन्छ । यसले प्रभावकारी कार्यसम्पादन र समग्रमा दिगो व्यवसायको लागि कम्पनीमा संस्कृतिको विकास गर्न मद्दत गर्दछ । संस्थागत सुशासनले कम्पनीलाई निर्देशन र व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने नियम, अभ्यास र प्रक्रियाहरूको संरचना तयार गर्ने भएकाले यो महत्त्वपूर्ण छ । यसले सबै सरोकारवालाहरूको हितमा काम गर्नका लागि सहयोग पुर्याउदछ र आम सर्वसाधारण जनताको संस्था प्रति विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ । यसरी बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको महत्वलाई तल बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

–नियमनकारी निकायको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न,
–बीमा व्यवसाय संचालन सम्बन्धमा स्पष्ट नियम र प्रक्रियाहरू तयार गरी पारदर्शिता र
जवाफदेहितालाई बढावा दिन,
–बीमाप्रति विश्वसनीयता अभिवद्धि गर्न,
–बीमकले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न,
–आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक जाँचबीच समन्वय कायम गर्न,
–बीमा सम्बन्धी आवश्यक सूचना र तथ्याड्ढ सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउन,
–आवश्यक स्रोत साधनहरू पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न,
–वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न,
–बीमितलाई विश्वसनीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न,
–बीमित हित संरक्षण कोषको संचालन तथा परिचालन गर्न,
–व्यवस्थापनका कार्यहरू व्यवस्थित रूपले सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्न,
–कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न,
–सामाजिकीकरणलगायतका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न,
–सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हासिल गर्न ।

नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि भएका कानुनी प्रयासहरु

नेपालको संविधान, २०७२ ले अंगिकार गरेका आधारभूत संरचना तथा विशेषताहरूले सुशासनको बृहत अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, आर्थिक अनुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, जनउत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति संवैधानिक अंगको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था, सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीमा खुलापन र पारदर्शीताजस्ता व्यवहार र सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनलाई सुशासनको रुपमा परिभाषित गरेको छ भने सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा विस्तृत रुपमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ । यसका अलावा नेपालमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि गरिएका अन्य प्रयासहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।

– सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
– मानव अधिकार ऐन, २०५३ आदि ।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४
– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
– आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४
– लेखापरीक्षण ऐन, २०४८
– नागरिक वडापत्र आदि ।

संस्थागत सुशासनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेका व्यवस्था

१. बीमा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी आधुनिक तथा दिगो विकास प्रणालीको विकास गर्ने, जीवन, सम्पत्ती तथा दायित्वको जोखिम न्युनिकरण गर्दै सबल अर्थतन्त्रमा निर्माणमा योगदान पुर्याउने र बीमितको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० जारी भएको छ । उक्त नीतिले नीति नं. ९.५ मा बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

२. बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५३ को उपदफा (२) मा ‘ बीमकको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी बीमित तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको हितमा बीमा व्यवसाय सञ्जालन गर्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्नु र दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ ।’ भनी उल्लेख छ । साथै, सञ्चालक समितिको गठन, बैठक, काम, कर्तव्य र अधिकार, सञ्चालक, सञ्चालकको योग्यता, अयोग्यता, कार्यकारी प्रमुख, बीमकको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनलगायतका यावत् पक्षलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रावधान समेटेको छ ।

३. बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५ को उपदफा (घ) को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले ओईसीडी र आईआईएस जारी गरेका मार्ग दर्शक सिद्धान्तहरु तथा मापदण्ड अनुसार हुने गरी पहिलो पटक वि.सं २०७५ सालमा बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको थियो र पटक पटक यसलाई समयानुकुल परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै आइरहेको पनि छ । बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को पाँचौ संशोधन समेत भइसकेको छ र हाल बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा आएको छ । बीमकको सञ्चालक समिति, शेयरधनी तथा व्यवस्थापनको सम्बन्ध तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न एवम् बीमित हित संरक्षण गर्ने बृहत्तर प्रयोजनको लागि बीमकको संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि यो निर्देशिका प्राधिकरणले जारी गरेको हो । यस निर्देशिकामा देहाय बमोजिमका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।

–सञ्चालक समितिको गठन, काम र कर्तव्य
–सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था
–बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था
–कार्यकारी प्रमुख तथा बिभागीय प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था
–कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
–लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
–बीमा गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था
–बीमकले गर्न नहुने काम सम्बन्धी व्यवस्था
–विविध

– सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखले निर्देशिकाको पालना गर्ने सम्बन्धमा अनुसूनी –२ बमोजिमको ढाँचामा स्वघोषणा गर्नु पर्ने ।

– बीमकले आफ्ना कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको क्ल कर्मचारी खर्चको कम्तीमा दुई प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकास शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने र समान अवसर प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

– बीमकले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा क्रियाशील हुन प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने भनी व्यवस्था रहेको छ ।

– जरिवाना व्यक्त्तिगत रुपममा तिर्नु पर्ने ।

– बीमकले प्रचलित कानून तथा निर्देशिकाको अधीनमा रही सुशासन सम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्न सक्ने ।

– प्रत्येक बीमकको संस्थागत सुशासन इकाईको गठन गरी संस्थागत सुशासनको स्थितिबारे मासिक रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने आदि ।

संस्थागत सुशासनको सम्बन्धमा आईएआईएस तथा ओईसीडीद्वारा जारी केही सिद्धान्तहरु तथा मार्गदर्शन

बीमा कम्पनीको संस्थागत सुशासनको सम्बन्धमा बीमा सुपरभाइजरहरुको अन्तर्राष्ट्रिय एशोसियसन आइएआइएसले केही मार्गदर्शनहरु जारी गरेको छ भने विकसित देशहरुको संगठन ओइसिडीले पनि संस्थागत सुशासन मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । यसै आधारमा हरेक देशका नियामक निकायले आ–आफ्नो देशको आवश्यकतानुसारको निर्देशिकाहरु बनाई जारी गरेका छन् ।

१. ओईसीडीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू
बिकसित देशहरुको संगठन ओइसिडीले पनि देहायबमोजिम संस्थागत सुशासनका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
– संस्थागत सुशासनको प्रभावकारी संरचना तयार गर्न आधार सुनिश्चित गर्नु,
– सेयरधनी तथा प्रमुख स्वामित्व कार्यमा समान अधिकार र व्यवहार,
– संस्थागत लगानीकर्ता, सेयर बजार र अन्य मध्यस्थकर्ता,
– संस्थागत सुशासनमा सरोकारवालाको भूमिका,
– खुलासा तथा पारदर्शिता,
– सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी ।

आईएआईएस
आईएआईएस २०० भन्दा बढी अधिकार क्षेत्रका बीमा पर्यवेक्षकहरु र नियामकहरुको स्वैच्छिक सदस्यता संगठन हो जसले बीमा क्षेत्रको पर्यवेक्षण र तिनिहरुको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु तयार गर्ने गर्दछ । यसले बीमा क्षेत्रको सुपरभिजन गर्नका लागि बीमा सम्बन्धी २५ वटा सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनहरु तयार पारेको छ जसमा बीमाको कोर सिद्धान्त सातमा बीमा कम्पनीहरुसँग कम्पनीको दीर्घकालीन सफलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, नीतिधारकहरूको हितको रक्षा गर्ने र संस्थागत सुशासन सही र प्रभावकारी रुपमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आईएआईएसले जारी गरेको बीमाको कोर सिद्धान्त ७ का मुख्य तत्वहरु
– संचालक समिति
– व्यवस्थापन
– जोखिम व्यवस्थापन
– आन्तरिक नियन्त्रण
– पारदर्शिता तथा खुलासा

संस्थागत सुशासनका सम्बन्धमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरु

–जीवन बीमक, निर्जीवन बीमक, पुनर्बीमक र लघु बीमकले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न नसक्नु,
– बोर्ड र कार्यकारीको अधिकार, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता स्पष्टरूपमा किटानी नभएको, भएको अवस्थामा समेत पूर्ण पालना हुन नसक्नु,
–लघु बीमालाई लक्षित वर्ग सम्म पुर्याउन नसक्नु,
–सर्वसाधारण नागरिकलाई बीमाप्रति विश्वस्त बनाउन नसक्नु,
–सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा कतिपय सञ्चालकले विशेष गरी कर्मचारी नियुक्ति, बढुवाजस्ता पक्षमा व्यवस्थापनमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति,
–सरल तथा शीघ्र दाबी भुक्त्तानी प्रणाली नहुनु,
–संस्थाका पदाधिकारी र सञ्चालकका परिवारका सदस्यका नाममा फर्जी बीमालेख जारि हुने गरेको,
–उपयुक्त शैक्षिक योग्यता र बीमा क्षेत्रमा अनुभव नभएका व्यक्तिहरू सञ्चालक जस्तो जिम्मेवार पदमा नियुक्ती हुने,
–जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापनको स्प्षट संरचनाको अभाव देखिनु,
–बीमा जालसाजी नियन्त्रण गर्न संरचनात्मक व्यवस्था नभएको,
–नीति निर्माण, कार्यान्वयन र समिक्षा गर्ने परिपाटीको विकास नहुनु,
–नियामक निकायले जारी गरेका संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी रुपमा पालना तथा कार्यान्वयन नहुनु र
–निर्देशिकाको पालना नभएको अवस्थामा बीमकलाई आवश्यक कारबाही गर्नु मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेका छन ।

बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
–बीमकहरुको आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक जाँच प्रणालीलाई मजबुत बनाउने,
–बीमकहरुले आन्तरिक लेखापरीक्षण स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रुपमा गराउने,
–जोखिम व्यवस्थापनको लागि मजबुत संरचनाको निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने,
–लघु बीमा लाई लक्षित वर्गको माझमा पुर्याउनुपर्ने र त्यसका लागि जनचेतनाम्लक र सन्देशमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्ने,
–सञ्चालक समिति र कार्यकारी अधिकृतको अधिकार, उत्तर दायित्व र जवाफदेहिता स्पष्ट रूपमा किटान गर्ने,
–सञ्चालकले कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता पक्षमा व्यवस्थापनमाथि हुने हस्तक्षेपलाई कम गर्नका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्ने,
–संस्थाका पदाधिकारी र सञ्चालकका परिवारलाई समेत अप्रत्यक्षरूपमा बीमा हुने गरेको अवस्थालाई विशेष निगरानींमा राख्ने,
–उपयुक्त शैक्षिक योग्यता र बीमा क्षेत्रको अनुभव नभएका व्यक्तिहरू सञ्चालकजस्तो जिम्मेवार पदमा निर्वाचित हुने परम्परालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने,
–बीमामा हुने जालसाजीलाई कम गर्न नियामक निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने,
–संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाको पूर्ण पालना गराउने,
–बीमा सम्बन्धी गलत सूचना दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने,
–नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने,
–नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र तथा मापदण्डहरुको पूर्णपालना गर्नुपर्ने ।

अन्त्यमा, संस्थागत सुशासनलाई कुनै पनि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण विषयका रुपमा लिइन्छ, जसले प्रचलित कानून, नीति एवम् नियमको परिधिभित्र रही कुनै पनि संस्थाले इमानदारीपूर्वक आफ्ना ग्राहक, कर्मचारी, लगानीकर्ता, समाज, दलाल, ऋणदाता तथा वितरकजस्ता सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रतिको आफ्नो दायित्व पूर्णरूपले निर्वाह गरेको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । संस्थागत सुशासनले बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि गराई समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक सघाउ पु¥याउँछ । सुशासन भएको कम्पनीमा लगानीकर्ता समेत लगानी गर्न तयार हुन्छन् । यस्ता कम्पनीले आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी आफ्नो कम्पनीको मात्र होइन अपितु राष्ट्रकै दिगो विकासका लागि समेत योगदान दिने कुरामा शड्ढा छैन । संस्थाको पारदर्शिता र प्रभावकारी संचालनका लागि संस्थागत सुशासन महत्वपूर्ण आधार हो ।

नेपालको सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूतीका लागि बीमकहरुले संस्थागत सुशासन इकाईको स्थापना गरी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरुको अक्षरशः पुर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्दछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूतीको लागि बीमितको हक हितको संरक्षण र सरोकारवालाहरु प्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । जबसम्म सुशासनलाई ब्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न सकिन्न तबसम्म बीमा उद्योगको बिकास दिगो रुपमा हुन सक्दैन । संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउन कम्पनी आफैंले पनि बोर्ड र व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुस्पष्टरूपमा परिभाषित गर्ने, त्यसको अनिवार्यरूपमा पालना गर्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशनलगायत अन्य ऐन÷नियमको अक्षरशः पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

(नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५६औं वार्षिकोत्सव विशेषांक २०८१, बीमा समाचार र विचारबाट साभार गरिएको)