नयाँ ऐन र नीतिगत सुधारमार्फत बीमा क्षेत्रमा आमूल सुधार सम्भव भयो : अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । सूर्यप्रसाद सिलवाल नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा निकै पुरानो नाम हो । निजामति कर्मचारी प्रशासनको २९ वर्ष सेवाका दौरान उद्योग मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीका क्रममा अनिवार्य अवकाश लिएपछि २०७७ साल माघ १९ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिलवाललाई तत्कालीन बीमा समितिको अध्यक्षको नियुक्ति दियो ।

सूर्यप्रसाद सिलवाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर सम्भवतः ऐतिहासिक एवं हालसम्मकै धेरै नीतिगत तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने अध्यक्षको रुपमा परिचित छन् । बीमा नीति निर्माण तथा जारी गर्न सरकारलाई झक्झकाउनेदेखि बीमितको गुनासो सुन्ने, बीमितलाई न्याय दिने कार्य तथा बीमितको हितरक्षार्थ नीतिगत व्यवस्था गर्ने अध्यक्षका रुपमा सिलवाललाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, यात्राका दौरान अध्यक्ष सिलवालले प्रंशसा र आलोचना बराबर नै खेपेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणमा सिलवालको आगमनसँगै उद्यारो बीमा बन्द हुनुका साथै प्राइस कटिङमा रोकथाम र संस्थागत सुशासनमा व्यापक सुधार आएको देखिन्छ । जसको सकारात्मक प्रभाव नेपाली बीमा बजार मै देखिएको छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स र प्रिमियम मूल्यका आईपीओ आदि विषयले पनि अध्यक्ष सिलवाल आलोचनाको केन्द्रमा रहेका छन् ।

निजामति कर्मचारी, त्यसमाथि पनि सरकारको सचिव भएर विभिन्न मन्त्रालय हाँकेको अनुभव भएका सिलवालको काम गर्ने आक्रामक तथा स्पष्ट शैलीले बीमा बजारमा धेरै सुधारका काम भएको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध विषय होस् वा सरकारको वेवास्तामा उनको बोल्ड डिसिजनले प्रभाव पारेको भनी बीमाकर्मीहरु खुलेरै प्रंशसा गर्छन् । उनै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग बीमाका विविध क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बीमापोष्टकी रिना खत्रीले कुराकानीको अंशः

आर्थिक मन्दीको बीचमा तपाई नियमनकारी निकायको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । अहिले बीमा बजार कस्तो स्थितिमा देख्नुहुन्छ ?
–पछिल्लो समय बीमा बजारलाई मैले सकारात्मक रुपमा देखेको छु । बीमा भनेको मानिसहरुको छुट्टाउनै नसकिने महत्वपूर्ण पाटो हो । विश्व जगतको कुरा गर्ने हो भने तपाईको बीमा छैन, भने कूनै पनि हस्पिटलले भर्ना लिन मान्दैन् । त्यो बाटो हामीले पनि विस्तारै खोल्नुपर्छ । कसरी बीमालाई सस्तो बनाउने ?, कसरी बीमामा आम नागरिकहरुको पहुँच पुर्‍याउने लगायतका समस्यालाई समाधान गर्न एक्लै प्राधिकरण काफी रहेको छैन । यसमा सरकारले नै विभिन्न आवश्यक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको छ । यस्ता सम्पूर्ण कुराहरुमा हामी समग्र रुपमा अगाडी बढ्यौ भने आउँदो दिनमा बीमाको बजार सकारात्मक र राम्रो रहेको छ । व्यक्ति र व्यक्तिको जिउ, धन सम्पत्तिको जोगेर्ना बीमाले गर्ने भएको कारणले यो अति नै आवश्यक रहेको छ ।

सरकारले बीमालाई कसरी हेरेको छ ?

–मुख्य कुरा भनेको बीमा अनिवार्य विषय हो भनेर राज्यका सबै निकायले बुझनु पर्यो । हाम्रो संयुक्त सरकारको नीति, बजेट र पञ्चवर्षीय योजनामा पर्नुपर्ने विषय हो । बीमा भनेको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने विषय हो । आर्थिक रुपमा जोखिमलाई पुर्नग्रहण गर्ने विषय हो । खास गरी हामी जस्तो भूगोल भएको हामी जस्तो भौगेलिक विकटता भएको देशमा बस्ने नागरिकलाई अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । कतिबेला कहाँ भूक्षय जान्छ र कतिबेला कहा बाढी आँउछ भन्ने ग्यारेण्टी छैन । त्यसले गर्दा यस्ता अप्रत्यासित आर्थिक क्षतिहरु न्यूनीकरण गर्न पनि सरकारले बीमालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला आएको छ । राज्य कहिलेसम्म र कतिसम्मक जोखिमको बीमा गर्ने यो त सम्भव नै रहँदैन ।

कमसेकम नागरिकको जीउधन र नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षाको दायित्व सरकारको हो । त्यो पाटोमा काम गनुपर्छ भनेर केन्द्रिय सरकारसँग हामी लबिङ भइरहेको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप सरकारले राष्ट्रिय नीति नयाँ बीमा ऐन आएको छ । सरकारले पनि बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न सुरु गरेको अनुभूति हामीले पाएका छौं । बीमाको विषयमा सरकारले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । जोखिमको भार मूलुकमा हैन, बीमा कम्पनीमा गरेर सुरक्षण गनुपर्ने बेला आएको छ । भौगोलिक विविधताको आधारमा हेर्ने हो भने पनि यस स्थानमा बस्नको लागि बीमा आवश्यक छ । बीमा मुलुकको सुरक्षाको लागि बीमा गर्न आवश्यक रहेको छ । सरकारले बीमाको आवश्यकता अझै बुझ्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहमा जागरुकता आएको छ । सरकारको समेत सक्रियता देखिएको छ । हामीले बीमाको सचेतना गर्न आफै प्रत्यक्ष सहभागि भएका छौ । बीमा नीति र बीमा ऐन आएको छ । कसरी नागरिकलाई बीमामा समावेश गर्ने भनेर अहिलेसम्म हामी तीन सय स्थानीय तहमा पुगीसकेका छौं ।

स्थानीय सरकारलाई बीमाको विश्वसनीयताको विषयमा हामीले जानकारी दिँदै आईरहेका छौ ।बीमाको दायरा बढाउन सरकारसँग पहल गर्न हामी नै लागिरहेका छौ । बीमाको दायरामा वृद्धि हुँदा बीमा क्षेत्रलाई त फाइदा पुग्छ नै यसको साथ साथै सिंगो मुलुकलाई नै फाइदा पुग्छ । त्यसैले सरकारले पनि यस बिषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने भन्ने लाग्छ । जुन विषयले पछिल्लो समयमा सकारात्मक बाटोतर्फ लगेको हामीले अनूभूति समेत गरेका छौं ।

बीमा प्राधिकरणले वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपालमा बीमा व्यवसायको पृष्ठभूमि बताइदिनुस् न ?
–नेपालमा बीमा क्षेत्रको ७१ वर्षको इतिहास छ । राणाकाल मै नेपालमा बीमाको उद्भव भएको हो । बैकिङ सँगसँगै बीमा जन्मियो । वि.स. १९९४ मा नेपाल बैक स्थापना भएपछि नेपालमा संस्थागत व्यापार व्यवसाय सुरु भएको हो। माल चलानी कम्पनीका रूपमा वि.सं. २००४ मा बीमाको संस्थागत अवधारणा आएको हो । तर बीमा संस्थानको स्थापना भएपछि मात्र यसको पूर्ण रूपमा अभ्यास भएको हो । ब्रिटिसहरूको ठाडो निगरानीमा बीमा संस्थान चलेको थियो । संस्थानका कर्मचारीहरूले राम्रोसँग तालिम पनि पाए ।

त्यहीबेलादेखि नै बीमाको सुरुवात भएको हो । अहिले बीमा बजारमा १४ वटा निर्जीवन, १४ वटा जीवन र दुई पुनर्बीमा कम्पनी र सात लघुबीमा कम्पनी बजारमा सञ्चालित छन् । बीमा बजारमा आर्थिक मन्दिको असर परेको छ ।तर देशको अवस्था सुधिएसँगै बीमा बजारमा पनि सकारात्मक सुधार आउने आशमा हामी छौं ।

बीमाबारे आमनागरिकमा जनचेतना त अझै पनि पुगेको छैन नि होइन ?
–बीमा जनचेतना होइन जागरुकता चाहियो । गर्नु अपरिहार्य छ भनेर जसले बुझ्दछ र त्यसलाई सांस्कृतिक रूपमा अपनाउँछ त्यसलाई बीमा जागरुकता भनिन्छ । आफ्नो सम्पत्ति र आफ्नो शरीरको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने चेतना जब आउँछ त्यो जागरुकता हो । बीमा गर्नुपर्छ भन्दैमा जागरुकता हुँदैन । बीमा प्राधिकरणले जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । स्थानीय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म बीमा भनेर एउटा कार्यक्रम चलाइरहेको छौं । यसले पक्कै पनि केही फरक पारेको छ ।

बीमितहरुले बीमा भुक्तानी झन्झटिलो भएका गुनासा गर्दै आईरहेका छन्, यस विषयमा नियामकीय हिसाले के सोच्नुभएको छ ?
–पछिल्लो समय बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाएका छौँ । विगतमा के थियो, त्यसमा जान्नँ । अहिले कम्पनीहरुलाई समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने वातावरण बनाएका छौं । मुद्दाको हिसाबमा आएका दाबीहरुको बोर्ड बैठकबाट भुक्तानी गराएका छौँ । एक–डेढ महिनाको अन्तरालमा प्रत्येक बीमा कम्पनीलाई बोलाउने, उनीहरुको दावी कमिटी बोलाएर दावी कति छ, भुक्तानी गर्न कति बाँकी छ, नभएको भुक्तानी किन गर्नुभएन, कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ । कडाइ गरेका छौँ । यसलाई छिटो हुने पनि बनाएका छौँ । जबसम्म दावी भुक्तानी हुँदैन तबसम्म देशमा बीमा व्यवसायको विश्वसनीयता बढ्न सक्दैन । गत वर्षबाटै हामीले अभियान सुरु गरी दाबी भुक्तानी सहज बनाइरहेका छौँ । दावी भुक्तानीमा विगतजस्तो समस्या छैन ।

कृषि पशुपंछी बीमाको अनुदान अन्तर्गतको पैसा रोकिएको छ, यस सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?
–सरकारले दिने अनुदानमा त विधि, प्रक्रिया, कानून तोकिदिएको छ । अनुदानको रकम समयमा नदिँदा बीमा कम्पनीहरु मारमा परेको कस्ले हेर्न भन्ने कुरा हो । हामीले पनि मन्त्रालयलाई झक्झकाइरहेका छौं । अब समाधानको बाटो खोजिरहेका छौँ । हामीले कृषि मन्त्रालयलाई पनि उधारोमा बीमा भयो भनिरहेका हुन्छौँ । दुई–दुई वर्षको पैसा रोक्नु न्यायपूर्ण पनि हुँदैन । सरकारले पनि यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

विकसित मुलुकहरुमा टर्म इन्स्योरेन्स सुरु भइसकेको छ, बीमा प्राधिकरणले केही सोचेको छ ?
–नेपालमा पनि टर्म इन्स्योरेन्स आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । अहिले मानिहरुले छोटो अवधिको बीमा गर्न थालेका छन् । अहिले २०÷२५ वर्षको बीमा छोडेर मानिसहरु छोटो अवधिको बीमा गर्न थालेका छन् । मानिहरुले आफू बाँचेको समयमा इन्स्योरेन्सको उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा गएपछि टर्म इन्स्योरेन्स सुरु भएको हो । लघु बीमा होस् या म्यादी बीमा । यी इन्स्योरेन्स टर्म इन्स्योरेन्स नै हुन् । अहिले समय नै टर्म इन्स्योरेन्सको हो । विस्तारै आवधिक बीमाबाट मानिहरु टर्म इन्स्योरेन्समा आइरहेका छन् । हामीकहाँ टर्म इन्स्योरेन्स बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

पोलिसी सरेन्डर पनि बढिरहेका छन्, न्यूनिकरणको लागि के गरिँदै छ ?
–आउने वर्षदेखि सरेन्डर घट्छ । गत वर्ष नै तीन वर्षको सबै पैसा नतिरेसम्म पोलिसी सरेन्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसकारण अब प्लान सरेन्डरवालाहरू त्यसै हतोत्साही हुन्छन् । सरेन्डरको विकल्प नभएकालाई दिनुपर्छ । एउटा, सरेन्डर मलाई आवश्यक छ, मसँग साधन छैन भने त्यस्तालाई सरेन्डर दिनुपर्छ । त्यो सिद्धान्त पनि हो ।

अर्काे, आफ्नो हैसियत बढीको बीमा गरेर प्रिमियम तिर्न नसक्दा सरेन्डर हुने हो । अर्को प्लान सरेन्डर हुन्छ । त्यसमा ठूलो पैसा एकैचोटी राख्यो । पहिले त ब्याक डेटको पैसा काट्ने चलन थियो । अहिले त्यो बन्द गरेर तीन वर्षमा सबै पैसा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । जहिलेसम्म पैसा आउँदैन तबसम्म कम्पनीहरूले बीमा पोलिसी काट्न पाउँदैन भनेका छौँ । पैसा खातामा आएपछि बल्ल पोलिसी जारी हुन्छ । त्यसकारण पूरै तीन वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यसैले बीमा पोलिसी सरेन्डर हुन्छ ।

बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुयार्याउने लक्ष्य लिनुभएको छ, यो सम्भव छ ?
–पहिलो त लघुबीमा नै हो । बीमा शब्द सबैले सुने तर, बीमा किन गर्ने, बीमाका फाइदा के छन्, बीमा कसरी गर्नुपर्छ, कस्ता–कस्ता पोलिसी जारी हुन्छन् भनेर थाहा नभएको अवस्था छ । मानिसले बीमा गरेपछि २० वर्षपछि पैसा पाउँछ भन्ने बुझेका छन् । अब हामीले एक वर्षको पोलिसी, पाँच वर्षको पोलिसी, स्वास्थ्यको मात्र पोलिसी लिन्छु भन्दा पाइन्छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ । त्यसका लागि काम पनि गरिरहेका छौँ । बीमा कम्पनीले पनि त्यस्ता पोलिसीबारे चेतना फैलाउनुपर्छ । अर्को कुरा, दाबी परेपछि कम्पनीले भुक्तानी समयमै दिनुपर्छ । बीमा गर्नेले समयमा पैसा पाउने वातावरण भयो भने विश्वसनीयता आफैँ बढेर जान्छ ।

बीमा व्यवसायको बजार कस्तो देख्नु भएको छ ?
–बीमा व्यवसाय धेरै बढेको छैन । त्यो हाम्रो हातमा मात्र छैन । आर्थिक सुस्तताले पनि व्यवसाय धेरै बढेको देखिँदैन । बाह्य र आन्तरिक कारणले गर्दा व्यवसाय अपेक्षाजनक रुपमा गति लिएको देखिँदैन । विस्तारै व्यवसाय बढ्छ । जेठदेखि स्प्रेड दर पनि घटेको छ । व्याजदर पनि घट्दै जान्छ । यसले केही प्रभाव पारेको हो । अवस्था सधैँ असहज मात्र हुने होइन । बीमा भनेको त पैसा जम्मा गर्ने होइन ।

बीमा भनेको त बीमा अवधिभर क्षति भए जोखिम बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । बैंकमा पैसा राखे बैंकले त ब्याज मात्र दिने हो । अहिले हामीले सर्वसाधारणलाई यो फरक बुझाउन सकिरहेका छैनौँ । फरक बुझाउन नसकेकाले मात्र अहिले हामी देशव्यापी रुपमा दौडिरहेका छौँ । बीमाले तपाईंलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन्छ, बैंकले दिँदैन । यो कुरा बुझाउनु जरुरी छ ।

प्राधिकरण बनेपछि नियमनको क्षेत्र फराकिलो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले नियमन गर्न कति सहज छ ?
–नियमन त हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ । हाम्रो काम नै नियमन गर्ने हो । नियमन के गर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । एक खालको नियमन त पहिले पनि भइरहेको थियो । कम्पनीको कारोबार उनीहरुले पठाएको तथ्यांक विश्लेषण भइरहेको हुन्छ । उनीहरुलाई अपुग विवरण उपलब्ध गराइरहेका हुन्छौँ । अनसाइट नियमन (कम्पनीमा गएर) पनि भइरहेको छ ।

शंका लागेको ठाउँमा गएर नियमन पनि गरेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आधार बनाएर चार कम्पनीको अनसाइट नियमन गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी उधारो बीमा, दर घटाएर गर्ने बीमा, अनावश्यक छुट दिएर गर्ने बीमामा हामी केन्द्रित छौँ । यसमा कारबाही पनि गरिरहेका छौँ, सचेत पनि गराइरहेका छौँ ।

अभिकर्ताहरुलाई एकाघर परिवारमा बीमा गर्न प्रतिबन्ध गरिएको विषयमा अभिकर्ताहरुले विरोध जनाइरहेका छन्, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
–बीमा क्षेत्रको मेरुदण्ड भनेर बीमा अभिकर्ता परिचित छन् । पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणमा अभिकर्ताहरुले एकाघर परिवारमा बीमा गराउँदा भएका बदमासीको विषयहरुलाई मध्यनजर गरेर बीमा प्राधिकरणले यो निर्णय लिएको हो । हामीले बीमकको संस्थागत निर्देशिका २०८० संसोधन गर्दैै हामीले प्राधिकरणमा आएको उजुरीको आधारमा उक्त निर्णय लिएका हौ ।

बीमापोलिसी सरेण्डरको अवस्था कस्तो छ ?
–एक जना बीमा अभिकर्ताको एक कम्पनीमा लोयल्टी (उत्तरदायित्व) हुन्छ । सबै कम्पनीमा त हुन सक्दैन । यहाँ एकै जनाले धेरै कम्पनीमा रहेर काम गर्न पाउने भएपछि सरेन्डर बढ्ने कारण त्यो पनि हो । व्यवसाय ल्याउनेले व्यक्तिगत फाइदा हेरेर बीमा सरेन्डर गर्ने हो । अहिले तीन वर्षको भुक्तानी गरी सरेन्डरको व्यवस्था गरेका छौँ । सय जनाले बीमा गरेर सबैले पोलिसी सरेन्डर गर्दा बदमासी भएको देखिन्छ । यस्ता विकृति रोक्नुपर्छ । विधायकले यसमा केही विकृति देखेर कानून बनाएको हुनुपर्छ । एउटै व्यवसायलाई सघन रुपमाअघि लिनुपर्छ ।

एक कम्पनीको अभिकर्ता भएर त्यो कम्पनीको लागि काम गर्नुपर्‍यो । अभिकर्ताले पनि कम्पनीप्रति इमानदार हुनुपर्‍यो। एक जनाले दश कम्पनीमा आबद्ध हुन्छ भने सबैमा इमानदारी हुँदैन । त्यसमा उसले फाइदा मात्र हेर्छ । केही मात्रामा त्यो देखियो। सबै नराम्रा छैनन्, केही राम्रा अभिकर्ता पनि छन् । तर, अधिकांशको काम नै बीमा बजार बिगार्ने देखिएको छ । यसमा प्राधिकरण सतर्क छ ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणको निर्णयलाई पालना गर्न ढिलासुस्ती गर्छन् भन्ने छ, नि ?
–यो बजारको कुरा हो, त्यसमा सत्यता छैन । बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकायले दिएको निर्णय पालना नगर्ने भन्ने हुँदैन । बीमा प्राधिकरण बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय हो । नियामक निकायले भनेको नमान्ने सरकारी संस्था होस् वा नीजि, यदि नियम उल्लंघन नगरे प्राधिकरणले पोलिटफियूरो बन्द गर्नेछौं । सरकारी भनेर अब हामी छोड्नेवाला छैनौं ।

समय र सम्वादका लागि धन्यवाद र ५६औं वर्षगाँठको शुभकामना,,
–यहाँलाई धन्यवाद । शुभकामनाका लागि पनि धन्यवाद ।