सर्वोच्च अदालतद्धारा संविधान कुल्चदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने दुस्प्रयास, महासंघ र अन्य संस्थाको प्रतिवाद
काठमाडौं । राज्यको प्रमुख अंग– प्रधान न्यायालयबाटै राज्यको चौथो अंग प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने दुष्प्रयास प्रयास भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत बैशाख १६ गते सोमोटो अन्तर्गत आफैले टिप्पणी उठाएर दर्ता गरेको उजुरीमाथि हिजो बैशाख १७ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै समाचार प्रकाशित गर्ने सिधाकुरा डटकम नामक अनलाईनलाई २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन र समाचार लेख्ने पत्रकारलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी आदेशको चौफती विरोध र भत्र्सना भइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, पिपुल्स भोलेन्टियर्स जर्नालिष्ट फोरम, प्रेस सेन्टर, प्रेस चौतारी तथा श्रमजीवी पत्रकार संगठनले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाली पत्रकारिता जगतको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतले देशको मूल कानुन संविधान कुल्चदै समाचार हटाउन आदेश दिएको हो । नेपाली पत्रकारिता जगतले देशको प्रधान न्यायालयबाट भएको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदमको चर्को विरोध र भत्र्सना भइरहेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले जारी गरेको बक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशले संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको भावना विपरित भएको महासंघले ठम्याएको छ । साथै महासंघले आगामी दिनमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि यसैगरी प्रहार हुनसक्ने गम्भिर खतरा अगाडि आएको भन्दै सबैलाई एकताबद्ध हुन महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्धारा जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, पिपुल्स भोलेन्टियर्स जर्नालिष्ट फोरमले पनि आजै प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान कुल्चिएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेको ठहर गर्दै उक्त आदेश जसरी जारी भएको हो, त्यसैगरी, सच्याउन संयोजक नबराज न्यौपानेद्धारा जारी बिज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ । फोरमले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारमा सबै पक्षलाई एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी आदेशहरु आफ्ना लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भएको ठहर गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव सुरोजंग पाण्डेले आज बिज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १९ मा रहेको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था बिपरित हुने गरी भएको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गरेको स्पष्ट पार्दै प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाको लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले पनि बिज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशको विरोध गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने गरी आदेश जारी हुँदा समेत नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्य पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले बिज्ञप्ति जारी गर्न र प्रतिवाद गर्न ढिलाई गरेका छन् । प्रेस युनियनले यो समाचार तयार पार्दासम्म बिज्ञप्ति निकालेको छैन भने अन्य संघ संस्थाहरुले पनि निकै ढिला मात्रै बिज्ञप्ति निकालेका थिए ।
