नन ट्यारिफका कारण जलविद्युत कम्पनीहरुले बीमा गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयोः इप्पान अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । यतिबेला हिमालयन हाईड्रो एक्पो चलिरहेको छ । हिमालयन हाइड्रो एक्पोमा जलविद्युत, जलविद्युत प्रविधि र उर्जा सम्बन्धी विभिन्न स्टल राखिएका छन् । एक्पो चलिरहँदा हाइड्रो पावर क्षेत्रमा पेचिलो बनिरहेको बीमाबारे विभिन्न सवाल उठेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास तथा जलविद्युत आयोजना समेतमा लगाएको ट्यारिफका कारण समस्या उत्पन्न भएको गुनासो छ । यसै सन्दर्भमा हिमालयन हाइड्रो एक्सपो र जलविद्युत आयोजनामा बीमा सम्बन्धको समस्याका विषयमा केन्द्रीत भएर बीमापोष्टकर्मी रिना खत्रीले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

चौथो हाइड्रो एक्सपोको मुख्य उद्देश्य के हो ?
– अहिले सरकारले विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार मेघावाट बनाउने भनेको छ । त्यसका लागि धेरै मात्रामा पूँजी चाहिन्छ । पैसा मात्र भएर हुँदैन । नयाँ टेक्नोलोजी र डिजाइन पनि चाहिन्छ । देशभित्रै उत्पादन भएको सिमेन्ट, रड डन्डी आदि समेत चाहिन्छ । यस्तै प्रकारको स्वदेशी उत्पादनको प्रमोशन गर्न र सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका लागि पनि सहयोग पुगोस भन्ने यो एक्पोको उद्देश्य हो । जलविद्य्ुत उत्पादन गर्दै गर्दा उसलाई चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू पनि छ । पहिले सरकारको पनि ठूलो सपना थिएन । सामान उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने पनि रहेको छ ।

विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष फरक छ ?
–फरक छ । अहिले नौं वटा नियमहरु बन्ने कुरा छ । यसले वन, भूमि लगायतका कुरामा केही सहज अवश्य होला पनि । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण भएन भने लगानी आउँदैन । त्यसैले हामीले यो एक्सपोबाट कानूनी र नीतिगत सुधार ल्याउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन्छौँ भने अहिले बनेको विधेयक सच्याउन पर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौं ।

लगानीका क्षेत्रमा नेपालको कानून प्रभावकारी नभएको हो ?
–सरकारले नीगिगत सुधारहरु गर्नैपर्छ । र, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले लगानीकर्ताका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्छौँ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

कति जलविद्युत कम्पनीले लाभांश पनि दिन सकेको छैन, लगानीकर्ताहरू लगानी डुब्ने त्रासमा छन्, अवस्था ठ्याक्कै त्यहि हो ?
–यसका विभिन्न कारणहरु छन् । कतिपय ठाउँमा विद्युत पुगेको छैन । पछिल्लो समय प्रोजेक्ट कस्ट एकदमै महंगीएको छ । ९० रुपैयाँमा पाइने इन्धन लिटरको १८० रुपैयाँ पुगको छ । बैंकको व्याज पनि धेरै भयो । त्यसकारण पनि कम्पनीले लाभांश दिन सकेको छैन । तर, अहिले दिन नसकेको भन्दैमा सँधै त्यस्तो नहोला । अहिले बैंकको व्याजदर पनि घटिरहेका छन् । अबको केही अवधिमा यी सबैमा क्रमिक सुधार आउला ।

बीमा कम्पनीले हाइड्रोपावर कम्पनीको बीमा गर्न नमानेको भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ नि ?
–बीमा कम्पनीले अहिले बीमा गर्न छाडेका छन् । क्षमता पनि पुगेको छैन । सरकारले यसका लागि केही नीति नियम लागु गरेर कुनै उपाय निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, मलाई । नत्र भोलि ठूलठूला विकास आयोजना निर्माण गर्ने जलविद्युत कम्पनीको बीमा भएन भने त लगानी डुब्न पनि सक्छ ।

जलविद्युत कम्पनीहरूको यति ठूलो जोखिम भार नेपालकै बीमा कम्पनीले लिन सक्छन् कि सक्दैनन् ?
–अब सक्दैनन् । थुप्रैको बाहिरै गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । यसमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर सहजीकरण गरिदियो भने सम्भव पनि हुन्छ होला । नत्र भोलि समस्या आउन सक्छ ।

तपाईको आँकडामा अहिले जलविद्युत कम्पनीले नेपालमा कति बीमा गरेका छन् ?
–गर्न त गरिरहेका छन् । तर, किन गर्ने भन्ने मानसिकता बढेर गएको छ । न्यूनतम पनि नपाउने र बन्द हुन जाने जस्ता नीतिले गर्दा किन गर्ने भन्ने मानसिकता बढ्यो । समयासाक्षेप अनुसारको सुविधा र रेट भयो भने बीमा गर्न सहज हुन्छ ।

दाबी भुक्तानीको विषयमा हाइड्रोपावर कम्पनीले कत्तिको समस्या भोगिरहेका छन् ?
–कतिपय विषयमा बीमा किन गर्ने भन्दा त्यहाँ क्षति बहन गर्न बीमा गर्ने हो । तर, भोलि क्षति भएपछि बीमाबाट आएको पैसाले व्याज तिर्न पनि पुग्दैन । त्यसकारण निश्चित समयभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ । नत्र बीमा गर्नुको औचित्य हुदैन । रेट पनि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हुनुपर्छ । बीमा कम्पनीले मात्र नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने भयो भने समस्या झन् बढ्छ । जलविद्युतमा पनि ४० लाख भन्दा बढी नेपाली जनताले लगानी गरेका छन् । तिनको लगानीको पनि रक्षा हुनुपर्छ ।

विशेषतगरी बाढी पहिरोको समयमा जलविद्युत कम्पनीले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । समयमै भुक्तानी दिएर पुनः संचालनमा ल्याउन बीमाले कत्तिको सहयोग गरिरहेको छ ?
–कतिपय कम्पनीले दुई वर्षदेखि दाबी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यस्तो हो भने त किन गर्नु बीमा ? बाढी, पहिरो, भूकम्प आदिको समयमा क्षति हुन्छ । त्यहि क्षति हुन्छ भनेर नै बीमा गराइएको हो । नत्र त बीमा किन गराउनुपर्छ र ? बीमा गराएर प्रिमियम तिरिरहेका कम्पनीको क्षतिपूर्ति बीमकबाट समयमै पाउनुपर्छ ।

जलविद्युत कम्पनीलाई सहज बीमा गर्ने वातावरण बनाउन प्राधिकरणले के गर्नुपर्छ ?
–सुरुमा त प्राधिकरणले स्पष्ट र सर्वमान्य नीति ल्याउनुपर्छ । समय सापेक्ष बीमा रेट ल्याउनुपर्छ । अनि कम्पनीहरूले पनि क्षमता अुनसारको बीमा गराउनुपर्छ । यदि विदेशी बीमा कम्पनी नै ल्याउँछ भने पनि सरकारले अहिलेदेखि नै यसका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

बैंकहरुले पुनर्कर्जाका लागि जलविद्युत कम्पनीसँग कसरी सहकार्य गरिरहेका छन् ?
–थोरै दिने गरेका छन् । बैंकहरूले कम्तीमा क्षति भएको जति पुनर्कर्जा दियो भने पनि सहज हुन्थ्यो । बाढी आदिले क्षति पुर्याएको बेला भ्याटको छुट दिने भनेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्काे वर्षा लाग्न लागिसक्यो । अर्काे बाढी आउने बेला भइसक्यो । अघिल्लो बाढीले पुर्याएको क्षतिको भर्पाइ नै भएको छैन । यसरी त सेक्टर नै डुब्ने सम्भावना रहन्छ । बैंकको लगानी तिर्न सकिंदैन । एउटा प्रोजेक्टले गर्दा भोलि थुप्रै प्रोजेक्टमा समस्या आउन सक्छ ।