राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा देखियो वाणिज्य बैंकभित्र बेथितिको चाङ, प्रतिवेदनले के भन्छ ?

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले संचालक नितिगत छलफल, बहसहरु कम नै गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले खुलाएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार वाणिज्य बैंकहरुको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार बैंकका सञ्चालक नीतिगत छलफल, बहसहरूमा कमै सहभागी हुन्छन्। संचालकमा नितिगत बहस र त्यसको सेरोफेरोमा नरहेर अन्य कुरामा उनीहरूको समय बितिरहेको अध्ययनले पत्ता लगाएको बुझिरहेको छ।
कतिपय बैंकले अहिलेसम्म नीति तथा मार्गदर्शन बनाएकै छैनन्। भएको नीतिहरूको पनि अहिलेसम्म अद्यावधिक र समीक्षा समेत गरेका छैनन् ।

सञ्चालक समिति यति कमजोर छन् कि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दैनन्। प्रमुख कार्यकारी र बैंकबीच भएको सम्झौताको पनि उनीहरूले मूल्याङ्कन गरिरहेका छैनन्।राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा देखिएको विद्यमान जोखिमका बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले ऋण त दिन्छन् तर त्यसको उचित अनुगमन गर्दैनन्।

यसले गर्दा एक ठाउँका लागि भनेर गएको ऋण अर्कै ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले कर्जातर्फको एक नम्बरको जोखिमका रूपमा उल्लेख गरेको छ।कतिपय बैंकले अहिले पनि पहिले दिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि नयाँ ऋण दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमाथि गम्भीर आरोप लगाए पनि अहिलेसम्म कारबाही भने गरेको छैन।

कतिपय बैंकहरुले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएपछि त्यहाँ भएको व्यवस्था अनुसारको काम गरिरहेका छैनन्। बैंकहरुले चालु खाता र ऋण खातालाई छुट्टाएर सञ्चालन गरिरहेका छैनन्। यसले गर्दा ऋणको दुरुपयोग भइरहेकोछ।
केही बैंकले अझै पनि प्रयोजन नखुलेको अवस्थामा पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत कर्जा दिइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ऋणको नवीकरण गर्दा पनि बैंकहरुले राम्रो मूल्याङ्कन नगरेको पाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले तरलता जोखिम पनि औंल्याएको छ । अधिकांश बैंक संस्थागत निक्षेपकर्तामाथि निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अचानक ठूलो निक्षेप झिकिंदा त्यसले जोखिम ल्याउने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
सञ्चालन जोखिम अझ धेरै रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अहिले पनि केही बैंकसँग व्यवसाय नियमित गराउने योजना नरहेको जनाएको छ। वितरण नभएको चेक र डेबिट कार्डलाई कतिपय बैंकले अझैसम्म नष्ट नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै चालु पुँजी मार्गदर्शनबमोजिम काम गर्न नसकेको, इएसआरएमको मार्गनिर्देशनविपरीत गएर बैंकहरूले परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गरेको, कर चुक्ता विवरण, फर्म नवीकरण विवरण, व्यवसायको इन्पेक्सन रिपोर्ट र फोटोलगायतका पर्याप्त कागजात नलिइ कर्जा नवीकरण गरेको, यस्तै सीमित दायित्व भएका कम्पनीलाई प्रवाह भएको कर्जाको वर्गीकरण पनि अनुपयुक्त देखिएको ठहर राष्ट्र बैंकको छ।

५० करोडमाथिको कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्यरुपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन परिपालनामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरू अझै कमजोर रहेको बताइएको छ।

संस्थागत मुद्दती निक्षेप र केही ठूला निक्षेपकर्तामा अधिक निर्भर रहेका बैंकहरूमा तरलता जोखिम उच्च रहेको ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको छ। केही ठूला निक्षेपकर्तामाथि निर्भर भएर कारोबार सञ्चालन गरिरहेका बैंकहरूमा उनीहरूले निक्षेप झिक्नासाथ तरलताको समस्या आउने गरेको ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यस्तै बैंकहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रणाली एमएलरसीएफटीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने चिन्ता बढिरहेको बेला सुपरिवेक्षण विभागले यसपटक पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको वितररण राख्ने विषयमा गम्भीर ढंगबाट प्रश्न उठाएको हो।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको विवतरण संकलन गर्न बैंकहरू असक्षम रहेको ठहर राष्ट्र बैंकको छ। उच्च पदस्थहरूको विवरण तयार पार्न बैंकहरूले प्रणाली स्थापित नगरेको र अन्य कुनै तेस्रो पक्षको तथ्याङ्कमा निर्भर रहेको ठहर सुपरिवेक्षण विभागको छ। उनीहरूको पारिवारिक तथा तीनपुस्ते विवरण राख्नसमेत बैंकहरू असक्षम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै प्रतिवेदनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विगत तीन वर्षमा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ९एनबिए० ७७ प्रतिशतले बढेको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ।