जिबी राईको सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा
काठमाडौं । प्रहरीले सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार प्रहरीले सुप्रिम सहकारीका व्यवस्थापक देखि सञ्चालक गरी २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर शुक्रबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलमा बुझाएको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक विजयराज पण्डितले सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको एक अर्ब भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ५ जना सहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो।
डिएसपी पण्डितका अनुसार प्रहरीले गएको जेठ ४ गते सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन सचिव दिपेश पुनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी बुटवल ल्याइएको थियो।
त्यसैगरी, पोखरामा पक्राउ परेर कारागारमा रहेका सहकारीका तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल र आइटी प्रमुख भविश्वर अर्याल लगायतलाई बुटवल ल्याएर अनसन्धान गरेको थियो।
सहकारीका ठगीका मुख्य नाइके जिबी राईलाई भने अहिले सम्म प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। मलेसियामा लुकेर बसेको भनिएका उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस समेत जारी गरेको छ।
गत वर्षदेखि बचतकर्ताहरूको रकम भुक्तानी दिन नसकेपछि सुप्रिम सहकारीको रकम चरम दुरूपयोग भएको रहस्य खुलेको थियो। बुटवलको सहकारीमा सबैभन्दा लामो समय व्यवस्थापकको रूपमा काम गरेर जिबी राईलाई सघाएका सागर केसी समेत हाल सम्म पक्राउ परेका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि रुपन्देही प्रहरीले अध्यक्ष गुरुङ र भैरहवा शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
२०७२ साल चैत ८ गते सहकारी डिभिजन कार्यालयमा सहकारी ऐन विपरित दर्ता भएको उक्त सहकारीमा बेलखु १ ओखलढुंगाका गितेन्द्रबाबु ९जिबी० राई अध्यक्ष राखेर दर्ता गरिएको थियो।
राईले आफू अध्यक्ष र सहकारीको संरक्षक रहेकै बखत आफ्ना विभिन्न कम्पनीका नाममा ८४ करोड भन्दा बढी रकम ऋण लगेका थिए। सहकारीको साँवा र व्याज गरी ८७ करोड ६९ लाख ७६ हजार ७६५ रुपैयाँ लिएर राई सम्पर्कविहीन छन्।
