कोटिभीटीको १० अर्ब ३६ करोड कर छली माथिको कारवाही प्रभावित पार्ने पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रयास
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी सफ्टवयर कम्पनी कोटिभीटीले गरेको कर छलीमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको कारवाही प्रभावित बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको तथ्य खुलेको छ ।
मुलुक आर्थिक रुपमा तलव खुवाउन मुस्किल पर्ने अवस्थामा छ तर राजश्व अनुसन्धान विभागले कर छली भएको ठहरसहित १० अर्ब ३६ करोड बढि असुलीको लागि पाटन उच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दालाई कमजोर पार्न पूर्व अर्थमन्त्री नै सक्रिय भएका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार अहिले अमेरिकी सफ्टवयर कम्पनी कोटिभिटीमाथि १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कर असुली रोक्न पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई समेत प्रयोग गर्न खोजेको तथ्यहरु भेटिएका छन् ।
पछिल्लो पटक कोटिभिटीको कारवाही सम्बन्धमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा चर्को दवाव परिरहेको छ । पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्माले राजश्व अनुसन्धान विभागमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत दवाव बढाएका छन् ।
अहिले पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा अदालतदेखि राजश्व अनुसन्धान विभागसम्मलाई लगाएर मुद्दा कमजोर बनाउन लागि परेका छन् । स्रोतका अनुसार शर्माले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत प्रभावमा पारेर कोटिभिटीको कर छली सम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाएर मिनाहा गराउन सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् ।
शर्माले यसअघि आफू अर्थमन्त्री हुँदा अमेरिकाबाट नेपाल भित्र्याइएको कालोधनमा पृथ्वी बहादुर शाहको कारवाही रोक्न सफल भएका थिए । अहिले ति शाह पक्राउ परिसकेका छन् । उनले ५० करोडभन्दा बढि स्रोत नखुलेको रकम पटक पटक गरी नेपाल भित्राएका थिए ।
अहिले अमेरिकी स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने कोटिभिटी नामक कम्पनीले नेपालमा सफ्टवयरको काम गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा सो कम्पनीले अर्बौ रुपैयाँको सफ्टवयर नेपालबाट अमेरिकास्थित अमेरिकी कोटिभिटी इन्कको नाममा निर्यात गरेको थियो ।
सोही कम्पनीको नाममा नेपालबाट रकम पठाएको थियो । तर, त्यसरी नेपालमा उत्पादन गरिएको सफ्टवयर निर्यात गरी प्राप्त रकम मध्ये नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत भ्याट समेत नतिरी मिनाहा पाउँदै आएको थियो ।
नेपालको प्रचलित कानुनले भ्याट मिनाहा पाउने व्यवस्था गरेको छैन । तर, उक्त कम्पनीलाई तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा र डा. प्रकाशशरण महतको पालामा भ्याट मिनाहा दिइएको थियो ।
सो कार्यमा आन्तरिक राजश्व विभागमा काम गरेकाहरु रितेश शाक्य, दीर्घराज मैनाली, सोभाकान्त पौडेल लगायतका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
भ्याट छली काण्डमाथि छानविन गर्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले गोप्य अनुसन्धान गरी पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कोटिभिटी नेपाल प्रालिले पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर छलेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबी गर्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
कोटिभिटी नेपाल प्रा.लिले निर्यातबापत तिर्नुपर्ने चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तिर्नुपर्ने ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली गरेको दाबीसहित विभागले आइतबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कूल पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख बढि कर छली गरेको पत्ता लगाएको थियो । सो रकममा शत प्रतिशत जरिवनासहित कूल १० अर्ब ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने माग दावी गरेको छ ।
