बीमा नियमावली नदिएर बिदा भयो २०८०, बीमा नीति नयाँ उपलब्धी (२०८० मा बीमा क्षेत्र)

काठमाडौं । बि.स. २०८० हामीबाट बिदा भएको छ । २०८० साल पनि बीमा नियमावली नदिएरै विदा भएको छ । २०७९ सालमा जारी भएको बीमा ऐन तेस्रो वर्षमा जारी रहँदा समेत बीमा नियवमालीको अभावमा कार्यान्वयनमा अझै कैयौं चुनौतिहरु रहेका छन् ।

यद्यपि नेपाल सरकारबाट पारित भएको राष्ट्रिय बीमा नीति बीमा क्षेत्रमा एउटा नयाँ उपलब्धी हो । तर, राष्ट्रिय बीमा नीति पनि सरकारले पर्याप्त गृहकार्य बिना नै जारी गरेकोले नयाँ गति प्रदान गर्न सफल हुन सकेन ।
बीमा क्षेत्रले २०८० साललाई उपलब्धी र सफलताका बीचमा गुजारेको छ । मुलुकमा उत्पन्न चरम आर्थिक संकटका बीचमा बीमा कम्पनीहरुले थोरै भएपनि बीमा व्यवसाय बृद्धि गर्न सफल भएका छन् । जनचेतना, बीमा सम्बन्धी सचेतनामा भएको बृद्धिका कारण बीमाको दायरामा केही फराकिलो नै हुन पुगेको वर्षको रुपमा २०८० लाई लिन सकिन्छ ।

२०८० सालमा आउने अपेक्षा गरिएको बीमा नियमावली अझै जारी हुन सकेको छैन । बीमा नियमावली ड्राफ्ट गर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरोकारवाला सबै निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरी अघि बढाएको कारण बीमा नियमावली मस्यौदा गरिएको डेढ वर्षसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन ।

समग्रमा बीमा क्षेत्रमा २०८० साल माघ मसान्तसम्मको विवरण अनुसार बीमाको पहुँच म्यादी बीमा समेत गरी कूल ४४.७० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कूल बीमाको पहुँच ३७.३५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, कूल जनसंख्याको ४०.२३ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा आएको देखिएको छ । गत वर्षको चैत्र अन्त्यसम्ममा ३४.५२ प्रतिशत जनतामा मात्रै बीमाको पहुँच विस्तार भएको थियो । फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार म्यादी, लघुबीमा र बैदेशिक रोजगार बीमा बाहेक १७.९० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको चैत्रमा यस्तो प्रतिशत जम्मा १५.०२ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो (बीमा प्राधिकरणको वेभसाईटबाट तथ्याङ्क हराएकोले माघ सम्मको मात्रै समावेश गरिएको) ।
गत वर्षको चैत्रको अन्त्यसम्मको तुलनामा बीमा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि २०८०
वि.स.२०८० सालको बैशाख महिनादेखि हालसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक खर्ब ४६ अर्ब ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँँ बराबरको कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । यस अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक करोड ३८ लाख सात हजार २४९ वटा जीवन बीमालेख बिक्री गर्न सफल भएका छन् ।
हाल देशभरी जीवन बीमा कम्पनीहरुका १ हजार ८ सय ४१ वटा शाखा कार्यालय र पाँच हजार ८ सय २२ जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको बीमा प्राधिकरणद्धारा प्रकाशित प्रतिवदेनमा देखाएको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीः
वि.स. २०८० सालको बैशाख महिनादेखि हालसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३६ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क वापत आर्जन गरेका छन् । कम्पनीहरुले यस अवधिसम्ममा १९ लाख ५९ हजार तीन सय ८६ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले देशभरी कुल एक हजार ९१ वटा शाखा कार्यालय मार्फत पाँच हजार सात सय ३३ जना कर्मचारीले बीमा सेवा दिदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय बीमा नीति जारी
नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि यो नीति मागर्दशक रहने समेत बताइएको छ । नीति कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र यसको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा, नीति कार्यन्वयनको सन्दर्भमा प्राप्त अनुभव र नीतिको सान्दर्भिकता, उपयुक्तता र समग्र प्रभावकारिताको आधारमा नीतिमा समसामयिक सुधार, परिमार्जन एवं पुनरावलोकन गरिने प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय बीमा नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

आतंकवाद जोखिमको बीमा शुल्क
प्राधिकरणले २०८० सालमा आतंकवाद जोखिम वहन सम्बन्धी कोष नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । सबै बीमा कम्पनीको नाममा निर्देशन जारी गर्दै आतंकवाद जोखिम वहन कोषको जिम्मेवारी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन भनिएको हो ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको जोखिम समूह आरएमडिएसटीको दाबी व्यहोर्न, पुनर्बीमाको व्यवस्था गर्न तथा सो–सँग सम्बन्धित अन्य बीमा जोखिमहरुको भुक्तानी गर्ने काम नेपाल सरकारबाट २०६० सालमा जारी गरिएको आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियामावली २०६० बमोजिम स्थापना भएको साविक आकस्मिक बीमा कोषले गर्दै आएकोमा सो बीमा कोषको हक, अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल सरकारको २०७१ सालको निर्णय अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था अनुरुप तत्काल उक्त कोष मार्फत हुँदै र कोषले पाउँदै आएको तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको जोखिम समूह अन्तर्गतको कूल व्यवसाय यथावत रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई उपल्ब्ध गराउन आग्रहसहित निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

बीमा नियमावली अल्झियो
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली २०८० तयार पारेको छ । तर, वर्षौ समय बितिसक्दा पनि आम बीमितहरुले बीमा नियमावली पाएका छैनन् । विवादै विवादकाबीच गोप्य रुपले तयार पारेको बीमा नियमावली २०८० यत्तिबेला अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ ।

बीमा प्राधिकरणमा विज्ञता र दक्षता प्राप्त व्यक्ति नभएको भन्दै मस्यौदामाथि सम्बन्धित पक्षहरुले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । बीमा प्राधिकरणमा बीमा नियमावलीको मस्यौदा बनाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहँदै आएको छ । प्राधिकरणले बनाएका निर्देशिकाहरु पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणमा नीतिको प्रभावबारे गहन अध्ययन तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहँदै आएको छ । पछिल्लो पटक यसको असर बीमा नियमावलीमा समेत झल्किएको छ । आलोचना र विरोध हुने डरले प्राधिकरणले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सिधैं मन्त्रालयमा पेश गरेको कारण विवादमा आएको हो ।

कूल ३७ बीमा कम्पनीमार्फत बीमा सेवा
हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । जसअन्र्तगत १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी, १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, दुई वटा रि इन्स्योरेन्स कम्पनी र ७ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स गरी कुल ३७ वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालन रहेका छन् ।

लघु बीमा कम्पनीद्धारा कारोबार सुरु
प्राधिकरणले २०८० सालमा विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई बीमा व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो । नेपाली नागरिकमा बीमाको पहुँच सरल र सहज तरिकाले पु¥याउने उद्देश्यका साथ बीमा प्राधिकरणले माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई कारोबारको अनुमति प्रदान गरेको हो । जस अनुसार चार वटा लघु जीवन बीमा र चार वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । उक्त लघु बीमा कम्पनीहरु मध्ये अधिकांशले व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन् ।

अनलाईनबाटै उजुरी सम्बन्धी सुविधा
बीमा प्राधिकरणले बीमा गुनासो पठाउने व्यवस्था अनलाईनमार्फत नै सुचारु गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अनलाईनमार्फत नै बीमा गुनासो दिन पाउने व्यवस्था सुचारु गरेसँगै आवेदकले उजुरी शाखा धाउनु नपर्ने भएको छ ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमा क्षेत्रसम्बन्धी कुनै गुनासो पठाउन आवेदकले निवेदकको पूरा नाम, ठेगाना, सम्र्पक नम्बर, इमेल ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, उजुरीको विषय, बीमक वा सम्बन्धित पक्षको नाम र सो सम्बन्धी कागजात र गुनासो राखी पेश गनुपर्ने हुन्छ ।

बीमा अभिकर्ताको अनलाईन परिक्षा सुविधा
बीमा व्यवसायलाई थप बलियो र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले अभिकर्ताहरुको अनलाईन मार्फत परीक्षा लिएर मात्र लाईसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हाल विभिन्न प्रदेशहरुले समेत अभिकर्ताहरुको अनलाईन परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

विवादमा प्रिमियम आईपिओ, भ्रष्टाचारमा छानविन हुँदै
नेपाल बीमा प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलो पटक नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डमा छानविन भइरहेको छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ दिने निर्णय गरेको सम्बन्धमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन भइरहेको हो । सो काण्डमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालक र कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीहरु समेत फस्ने सम्भावा छ ।
बीमा प्राधिकरणले चारवटा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा समेत आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको थियो ।

बीमा क्षेत्रमा कालोधन प्रशोचन हुन नदिन पहल
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा कालोधन प्रशोचन हुन नदिन सक्रियता देखाउन थालेका छ । २०८० सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रम र गतिविधिहरु सञ्चालन गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणबारे थप सजग भएको वर्षको रुपमा लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विभागसँगको फोकल पर्सन नै तोकेर सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई तीव्रता दिएको छ ।

५४ वर्ष लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान खारेज
२०८० सालमा नेपालको इतिहासमा ५४ वर्ष लामो जीवन बीमा सेवा प्रवाह गरेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान खारेज भई राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी स्थापना भएको छ । नयाँ बीमा ऐन २०७९ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन खारेज भई नयाँ कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको हो ।

कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी बक्यौता कायमै
२०८० सालले पनि कोरोना बीमाको करिब ९ अर्ब भन्दा बढि दावी भुक्तानी दिन सकेन । कोरोना बीमा गरेका बीमितहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी करिब ९० हजार भन्दा बढि बीमितले पाउनुपर्ने रकम चार वर्ष पुग्दा पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन । कोरोना बीमा बापतको रकम बीमा कम्पनीले तिर्ने वा सरकारले तिर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता कायमै रहेको छ ।

समग्रमा २०८० साल बीमा क्षेत्रका लागि सकारात्मक सुखद रहन पुगेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड चर्को विवाद र आलोचना खेपे पनि २०७९ को तुलनामा २०८० सालले धेरै आलोचना बीमा क्षेत्रले खेप्नु परेन ।