चौधरी ग्रुपले हड्पेको ‘४-४-१’ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न ढिलाई, सम्पदा मास्न ललितपुरे मेयरनै देखिए ‘भिलेन’

काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले हत्याएको पुल्चोकस्थित रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रासँग जोडिएको ४ रोपनी ४ आना १ पैसा सरकारी जग्गा सरकारीकरण गर्न सम्बन्धित निकायले ढिलाई गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार ललितपुर महानगरले नै चासो नदेखाएपछि उक्त जग्गा सरकारीकरण गर्न ढिलाई भइरहेको हो ।

जसरी ललितपुर महानगरले २०६ वर्ष पूरानो ‘समय फल्चा’ व्यूँत्याएर कुनै समय चर्चा बटुलेको थियो, त्यसरी १७ सय वर्ष पुरानो रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रासँग जोडिएको सरकारी जमिन फिर्तातर्फ चासो दिएको छैन । जम्मा एक आनामा फैलिएको समय फल्चा व्यूँताउन दिलोज्यान दिएका ललितपुर महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन नै यो मामिलामा मौन छन् । विदेश भ्रमणमा रहेका बेला पुल्चोकको गुठी एवं सरकारी जमिनबारे उठेका सवालबारे जवाफ दिने तथा यो मुद्दाबारे सम्बन्धित ञवा गुठीसँग छलफल गर्ने बताएका मेयर महर्जन कुरा गर्न अझै तयार भएका छैनन् ।

महर्जनले चासो नदिनु र नबोल्नुका पछाडि थुप्रै कारणहरु छन् । जसमध्ये आफ्नै पार्टीका नेताको कम्पनीविरुद्ध बोल्न आँट नहुनु, दोस्रो आफ्नै मामा भाइचा महर्जन सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न हुनु र तेस्रो महानगरविरुद्ध ललितपुरका विभिन्न समाजहरुले अदालतमा मुद्दा गर्नु अमुक कारण हुन् ।

केही समय पहिले सम्पदा संरक्षण तथा सार्वजनिक जमिन सरकारीकरणमा सक्रिय बनेका मेयर महर्जन जब दुई वर्षअघि शंखमूल आवासीय क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने योजनाविरुद्ध ललितपुरका विभिन्न समुदायले मुद्दा गरे त्यहाँबाट उनले ध्यान दिन छोडे । शंखमूल आवासीय क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने योजनाविरुद्धकोमुद्दामा उच्च अदालत पाटनले परमादेश दिएको छ, भने चिरिबाबुले मुद्दा हारेका छन् । जसको पुनरावलोकनका लागि उनी सर्वोच्च पुगेका छन् । यसअर्थ महर्जन अहिले सम्पदा मास्नेहरुलाई ठाउँ दिन थालेका छन् । ललितपुर कै ८ नम्बर वडामा महर्जनहरुको कूल देवता र सरस्वती मन्दिरका नाममा रहेको ७ रोपनी जग्गा मास्ने गिरोहलाई नै उनले उल्टै त्यहाँभित्र नयाँ संरचना बनाउन बजेट दिएको तथ्य भेटिएको छ ।

मेयर महर्जनको मौनता ललितपुरबासीका लागि घातक सिद्ध भइरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला पुल्चोकको जग्गा प्रकरणमा तैचुप मैचुप हुनुले यसलाई पुष्टि गर्दै लगेको छ । गृहमन्त्रालयले गरेको परिपत्रपछि अहिले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले अतिक्रमणमा परेका सरकारी जमिनको विवरण संकलन गरिरहेका छन् । त्यसले पनि ललितपुर महानगरमा भएको अतिक्रमणको सूची बाहिर ल्याउने अपेक्षा सम्पदाप्रेमीहरुले गरेका छन् ।

मालपोत कार्यालय ललितपुरले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई देखाएर अरुण चौधरी अध्यक्ष रहेको हिमालयन इन्टरप्राइजेजका नामा जग्गा दर्ता गरिदिएको थियो । २०२१ मा पर्ति जग्गा हुँदै २०५२ सालमा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको र यसको लागि भाइचा (चिरिबाबुका मामा) महर्जन समेत ११ जनालाई १९ आना जग्गा दिएर स्थानीयलाई मिलाउन लगाएको ञवा गुठीयारहरुको आरोप छ ।

ञवालहरुले तत्कालीन श्री ५ को सरकार र हाल नेपाल सरकारको नाममा रहेको सगोल ४३ नम्बर कित्ता अन्तर्गतको ४ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा पूर्ववत अवस्थामा फर्काइनु पर्ने अडान राखेका छन् । चौधरी ग्रुपले जग्गा पचाउन प्रतिरक्षाको रणनीति लिएको छ भने जसका लागि उसले फकाउने र थर्काउने दुबै जुक्ति लगाएको छ ।

गृहमन्त्रालयको परिपत्रअघिको एउटा तथ्याङ्कले काठमाडौँमा १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको र जसमा ५ हजार जना सामेल भएको खुलासा भएको थियो । त्यो संख्या अझै बढेर जाने अनुमान गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

पुल्चोकको सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडप्दा मेयर चिरिबाबुका मामाले समेत लिएका थिए हिस्सा

पुल्चोकको ४-‘४’ रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपको कब्जामा, सर्वोच्चको फैसला बमोजिम आफ्नो भएको दावी