बीमा कम्पनीहरु कानुन बाहिर गए प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्छः अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरु कानुन भन्दा बाहिर गए प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा चैत्र २६ गते मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लास्थित जनकपुरधाममा भएको बीमासम्बन्धी छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले बीमालाई बढी विश्वासिलो बनाउनका लागि बीमालेख जारी भएकै स्थानबाट दाबी फछ्र्यौटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको बताए । “आर्थिक सहायताबाट समस्या समाधान नभई क्षणिक खुशी प्राप्त हुन्छ, बीमाबाट मात्र समग्र समस्याको समाधान हुन्छ, गरीबी निवारणमा सहयोग पुग्छ, दैनिक दुई कप चिया कम गरेर त्यसबाट बचत हुने रकमले बीमा गरेमा भविष्य सुनिश्चित हुन्छ, यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।”
सरकारबाट बीमा नियमावली स्वीकृत भएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अझै सशक्तरूपमा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले पुनर्बीमा बापतको रकम प्राप्त नभए पनि त्यसलाई आम्दानी मानेर बीमा कम्पनीहरूले मुनाफा खान नपाउने बताए । “प्राधिकरणबाट जारी निर्देशनहरू बीमा कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्छ, प्रदेश कार्यालयहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ, कम्पनीहरूले इनोभेशनमा लगानी गर्नुपर्छ, कम्पनीहरू कानून बाहिर गएमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्छ ।”
जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष मिथिलेश कर्णले बीमाको पहुँच न्यून रहेको मधेश प्रदेशमा बीमाको विकास एवम् विस्तारका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षले लिएको अग्रसरता सराहनीय रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमा क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, निरीक्षण प्रतिवेदन, जोखिमांकन, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रविधि, प्रदेश कार्यालयको भूमिका लगायतका विषयमा प्रस्तुती गर्नुका साथै कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका गुनासाहरूको सुनुवाई नभएको, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको पारिश्रमिक नपाएको, तालिम नदिएको, प्रदेश कार्यालयहरूमा कामको प्रकृति अनुसार शाखागत व्यवस्था नगरिएको बताए ।
साथै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निकटका बाहेक अन्य कर्मचारीहरूको नौ दश वर्षसम्म पनि पदोन्नति नभएको, कर्मचारीले छोडेर जाँदा पाउनुपर्ने रकम समयमैं नपाएको, केही जीवन बीमा कम्पनीले ल्याएको वार्षिक बीमा फिर्ता योजनाबाट चार पाँच वर्षमा सरेण्डरमा गएमा ऋणात्मक हुने अवस्था रहेको, बैदेशिक म्यादि जीवन बीमामा देखिएको समस्याको समाधानका लागि वेटिंग पिरियड १८० दिनबाट कम गरी ९० दिन कायम गर्नुपर्ने देखिएको लगायतका धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लास्थित बीमा कम्पनीका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारी तथा बीमा अभिकर्ताहरू लगायत गरी दुईसय जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
